बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन प्रदेश अर्थ समितिको निर्देशन

बागमती प्रदेश सभा, अर्थ तथा विकास समितिले भदौ १० गतेको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ र विद्युत् संरचनाको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आवागमन सहज बनाउन बेलिब्रिज, तुइन र मोटरेबल पुलको व्यवस्था गर्नेदेखि विपन्न परिवारका लागि घर निर्माणसम्मका कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिको शुक्रबारको बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका सडक तथा पुलका योजनामा थप बजेटको व्यवस्था गरी निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

बाढीपछि प्रदेश सरकारले गरेका उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कामको विवरण लिएर समितिले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे छलफल गरेको थियो। अर्थ तथा विकास समितिका सभापति नुरज बज्राचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सरल सहयात्री पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री राजु विष्ट, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।

प्रयोगमा नरहेका बेलिब्रिज प्रभावित क्षेत्रमा सार्न निर्देशन
समितिले प्रदेश सरकारले विगतमा स्थापना गरेका, तर अहिले पक्की सडक निर्माण भएपछि प्रयोगमा नरहेका बेलिब्रिजलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ।

पक्की सडक सञ्चालनमा आइसकेका स्थानमा रहेका बेलिब्रिज झिकेर बाढीका कारण पुल बगेका वा आवागमन अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा प्रयोग गर्न समितिले भनेको हो। साथै, आवश्यकताअनुसार थप बेलिब्रिज स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

बाढीले पुल तथा सडकमा क्षति पुर्याएपछि नुवाकोट र रसुवाका कतिपय बस्तीको सडक सम्पर्कसमेत प्रभावित भएको छ। नुवाकोटमा पक्की पुल बगेपछि तत्काल आवागमन सहज बनाउन तुइन निर्माण गरिएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रका नदीमा तत्काल आवागमन सञ्चालन गर्न थप तुइन तथा मोटरेबल तुइनको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

आवश्यक स्थान पहिचान गरी झोलुंगे पुल निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु गर्न समितिले भनेको छ। स्थायी पुल निर्माणमा समय लाग्ने भएकाले तत्कालीन रूपमा तुइन, मोटरेबल तुइन तथा अन्य वैकल्पिक संरचनाबाट आवागमन सहज बनाउन समितिले जोड दिएको हो।

बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी पुनर्निर्माणअघि वैकल्पिक आवागमनका संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ। नुवाकोटको देवीघाटस्थित तादी खोलामा बाढीले बगाएको पुलको स्थानमा नेपाली सेनाले ७२ घण्टामै एक्रो ब्रिज निर्माण गरी रसुवा–नुवाकोट सडक सम्पर्क पुनर्स्थापित गरेको छ।

एक हजार विपन्न परिवारको घर प्रभावित क्षेत्रमा बनाउन निर्देशन
समितिले चालू आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको एक हजार विपन्न परिवारका लागि घर निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बाढीका कारण घरमा क्षति पुगेका तथा आवासको समस्या भोगिरहेका विपन्न परिवारको पहिचान गरी आवास निर्माणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समितिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई भनेको हो।

समितिले बाढीबाट क्षति भएका पक्की पुलको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षति भएका खानेपानी आयोजनाको तत्काल पुनर्स्थापना गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।

विशेषगरी विदुर नगरपालिकामा तत्काल डिप बोरिङ स्थापना गरी वैकल्पिक स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ। भदौ १० गतेको बाढीबाट विदुरको बट्टार क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाका संरचनामा ठुलो क्षति पुगेको र पाइपलाइन तथा बोरिङसमेत प्रभावित भएको सार्वजनिक विवरण छ।

समितिले प्रभावित जिल्लाका क्षति भएका सिँचाइ योजनाको क्षतिको यकिन गरी तत्काल पुनर्निर्माण सुरु गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। विद्युत् आपूर्ति नियमित नभएका घरपरिवारलाई आवश्यकता हेरी वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्नसमेत मन्त्रालयलाई भनिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय पुनर्स्थापना, होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। बाढीबाट प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवास व्यवस्थापनसँगै सार्वजनिक सेवा पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना व्यवस्थापन गर्न समितिले भनेको हो।

त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा कृषि उत्पादनमा भएको क्षतिको यकिन गरी किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। समितिले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई बाढी प्रभावित जिल्लामा भएको क्षतिको यकिन विवरण तयार गरी प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले क्षतिको विवरणका आधारमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यक्रमबारे सिफारिस गर्नुपर्नेछ। त्यसका आधारमा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाउने समितिको निर्णय छ।

समितिले बाढी प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अनुगमन असोज ५ गतेदेखि गर्ने निर्णय पनि गरेको समितिकी सचिव शान्ति दाहालले जानकारी दिइन्।