सुदूरपश्चिममा सत्तासहकार्य गरिरहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा बजेट पुनर्लेखन गर्ने गठबन्धनको तयारी छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिकपछि मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले त्यही आधारमा सरकारले आगामी बजेट ल्याउन लागेको बताए। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि गत १ साउनदेखि सुदूरपश्चिम बजेट शून्यताको अवस्थामा छ। बजेट शून्यताले सरकारले कुनै पनि प्रकारको भुक्तानी गर्न पाएको छैन। प्रदेशका कर्मचारीले साउनयता तलब पाएका छैनन्।
मुख्यमन्त्री भट्टले भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने तयारी रहेको जानकारी दिए। न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा बजेट निर्माणको मार्गदर्शन तयारी गरिएको उनले बताए। ‘बजेट निर्माणका सन्दर्भमा मन्त्रालय दिने मार्गदर्शन बनाइसकेका छौँ। त्यसलाई थप व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत तथा कार्यक्रमगत मार्गदर्शन मन्त्रालयहरूलाई पठाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमा टेकेर बजेट ल्याउन अब धेरै समय लाग्दैन।’
सत्तारूढ दलले आज सार्वजनिक गरेको ४० बुँदे आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग र पर्यटन पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्वदेशी तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको बजारीकरण र ब्रान्डिङका लागि मेड इन सुदूरपश्चिम अभियानमार्फत सार्वजनिक क्षेत्रमा अनिवार्य उत्पादन, उपयोग र उपभोगको नीति अवलम्बन गरिने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्लले भौगोलिक विकटता, जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिने उल्लेख गरे। पारदर्शी र नतिजामुखी बजेट ल्याउने गठबन्धनको प्रतिबद्धता छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र शासकीय प्रबन्धको पुनरवलोकन गरी आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्न बजेटमार्फत एक उच्चस्तरीय प्रदेश शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने तथा करको दायरा वृद्धि गरी राजस्व संकलन बढाउने, कृषिको उत्पादन र उत्पाकत्व बढाउने गरी प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तयार गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
सुदूरपश्चिमको ऐतिहासिक विरासत, पहिचान, सांस्कृतिक विविधता, पुरातात्विक वास्तुकलामा आधारित प्रदेश राजधानीको संरचना निर्माणलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत सत्तारूढ दलले गरेका छन्।
सरकारले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा आवश्यक सल्लाह लिन भन्दै दुईजना विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता झपटबहादुर बोहरा र पूर्वमहालेखा नियन्त्रक टंकमणि शर्मालाई विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो।
मुख्यमन्त्री भट्टले भने बजेटलाई अझ राम्रो र जनमुखी बनाउन विज्ञको सल्लाह लिन सल्लाहकार नियुक्त गरिएको बताए। उनले बजेट लेखनमा सल्लाहकारको कुनै भूमिका नरहने तथा सरकारले बजेट निर्माणको मर्यादा र सीमा उल्लंघन नगर्ने बताए।
‘एकातिर छिटो र छरितो बजेट ल्याउनुछ। अर्कोतिर विगतभन्दा राम्रो बजेट ल्याउनुछ। सुशासन कामय गर्नुछ। प्रदेशको लोकप्रियतालाई स्थापित गर्नुछ र विगतको कमजोरी हुँदैन भन्ने सन्देश दिनुछ,’ उनले भने, ‘विज्ञ र विशेषज्ञको सल्लाह लिँदा अझै राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाहकार नियुक्त गरेका हौँ।’
