सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा मन्त्री छनोटलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ। नेकपाका नौजना सांसदले पार्टीबाट मन्त्री छनोट तथा प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिप्रति असहमति जनाउँदै मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बजेट निर्माणका सन्दर्भमा संसदीय दल तथा पार्टीमा छलफल नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट विज्ञ नियुक्त गरेर बजेटलाई प्रभावित पार्न र प्रदेशको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले लिखित रूपमै गम्भीर असहमति जनाएका हुन्। सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको ध्यानाकर्षणमा गत २ साउनमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारमा दलको तर्फबाट सहभागी हुने मन्त्रीहरूको टिमको छनोटको उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गरी केन्द्रमा पठाउने निर्णय भएको स्मरण गराएका छन्।
‘तर सरकारमा मन्त्रीहरूको सहभागिताको विषयमा दलमा कुनै औपचारिक जानकारी नदिई एकाएक रातारात शपथग्रहण गर्नुले समग्र पार्टी र संसदीय दललाई आश्चर्यचकित पारेको छ,’ ध्यानाकर्षण-पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो गतिविधिलाई जनता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले समेत सरकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बनेको छ।’ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलमा सामान्य छलफलसमेत नगर्नुले सरकार अमुक शक्तिबाट परिचालित भएको अनुभूति भएको उल्लेख गरिएको छ।
नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका भट्ट गत २९ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सरकारमा नेकपाका तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन्। सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गोकर्ण भट्टलाई नियुक्त गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै असन्तुष्ट नौ सांसदले मन्त्री छनोटको मापदण्डलगायत १७ वटा विषयमा स्पष्ट पार्न भनेका छन्। एमालेसँगको सत्ता सहमतिको मूल राजनीतिक उद्देश्य के हो, सहमति मुख्यमन्त्री र मन्त्री बाँडफाँट मात्र हो कि सुदूरपश्चिमको विकासका लागि साझा राजनीतिक दृष्टिकोण पनि तयार गरिएको हो, संयुक्त सरकारले चाहेको उपलब्धि के हो, दुई दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम के हुन्? लगायतका प्रश्नहरू ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नेकपाका सांसद अक्कल रावलले असन्तुष्टिका विषयमा मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाइएको बताए। उनले मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट हटाउन हस्ताक्षर संकलन गरिएको भन्ने हल्ला निराधार रहेको बताए।
‘हामीले पार्टी प्रणाली र विधिको कुरा गरेका हौँ। हामीले उठाएका विषयमा मुख्यमन्त्री, पार्टीको प्रदेश र केन्द्रमा पनि जानकारी गराएका छौँ,’ रावलले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट हटाउन खोजिएको भन्ने आएको छ, त्यो साँचो होइन।’
हाल ५१ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा नेकपाका एक निलम्बितबाहेक २० सांसद छन्। सभामुख पनि नेकपाबाटै निर्वाचित हुन्। एमालेका ११ सांसद छन्।
