सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दिएको छ ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रबारे केही प्रस्ट र केही अस्पष्ट नीति अघि सारेको छ । डिजिटाइजेसनसम्बन्धी व्यवस्थालाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । मोबाइल बोकेर हुर्केको पुस्ताको नेतृत्व भएकाले होला, इ–लर्निङ, इ–लाइब्रेरी, १० हजार विद्यालयमा एआई आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तारलगायत विषय प्राथमिकतासाथ आएका छन् । तर, इ–लर्निङ शिक्षकका लागि हो कि विद्यार्थीका लागि, प्रस्ट छैन । दुवैलाई होला भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क भनिएको छ । यो नयाँ कार्यक्रम होइन । उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसित जोड्ने भनिएको छ, यो पनि नयाँ अवधारणा होइन । योग्यतामा आधारित छात्रवृत्ति भनिएको छ । यसले गर्दा दलित, महिला, हिमाली क्षेत्रलगायत छात्रवृत्तिको भविष्य के हुने, प्रस्ट छैन । छात्रवृत्तिको रकम बैंक खातामै जम्मा गरिदिने नीतिचाहिँ सकारात्मक छ । खेलकुदमा विद्यालयको तल्लो तहदेखि नै प्रतिभा पहिचान गर्ने नीति सकारात्मक छ ।
नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षा गरिएअनुरूप नै आएको छ त ?
व्यक्तिगत रूपमा मचाहिँ त्यति धेरै आशावादी थिइनँ । नीति तथा कार्यक्रममा केही राम्रा कार्यक्रम आएका छन् भने केही पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । परिवर्तित सन्दर्भअनुरूप शिक्षकलाई अपडेट गर्नु अत्यावश्यक छ । तर, यससम्बन्धी नीति आएको देखिएन । शिक्षा क्षेत्रसित जोडिएका पेचिला धेरै विषय छुटेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कति कार्यान्वयनयोग्य छन् ?
सामान्य विषय समेटिएका हुनाले कार्यान्वयनमा असहजता नआउला । कतिपय विषय निकै सहज छन् । तर, कतिपय विषयले भने जटिलता ल्याउन सक्छन् । निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउने भनिएको छ । सेवामुखी हुने हो भने निजी विद्यालय खोल्ने किन ? उनीहरूको लगानी कसरी सुरक्षित हुन्छ ? यस्ता धेरै विषय अनुत्तरित नै छन् ।
