‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’मा हप्तौँ लामो नाकाबन्दीपछि इरान र अमेरिकाका लागि यो साँघुरो जलमार्ग यस द्वन्द्वको परिणामका लागि निर्णायक भएको स्पष्ट बनेको छ । यसबिच गत साता अमेरिकाले खाडी क्षेत्रमा फसेका जहाजलाई सैन्य बल प्रयोग गरेर हर्मुजबाट निकाल्ने प्रयाससमेत गर्यो । यस सैन्य कदम त्यस्तो वेला भयो, जब फारसी खाडीमा ऊर्जा सुरक्षा गम्भीर परिवर्तनको सँघारमा आएको छ ।
इरान र अमेरिकाले यस क्षेत्रबाट हुने तेल, ग्यास, हिलियम र मलको विश्वव्यापी प्रवाह नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहँदा अमेरिकाको सहयोगी देश युएई तेल उत्पादक देशको समूह ‘ओपेक’बाट बाहिरिएको छ । उता इरानले युद्धबाट आफूले भोगेको क्षतिको भरपाईका रूपमा स्ट्रेट अफ हर्मुजमा आउजाउ गर्ने जहाजमाथि शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ । शुल्क कार्यान्वयन भयो इरानले प्रतिवर्ष ४० अर्बदेखि ५० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म राजस्व संकलन गर्ने अनुमान छ । यस रकमले अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धको प्रभावलाई कम गर्नसमेत सघाउनेछ ।
महŒवपूर्ण रूपमा, हर्मुजमा चल्ने जहाजमाथि इरानले उठाउने शुल्क चीनसँग सम्बन्ध बलियो बनाउने उपाय हुनेछ । किनभने शुल्क अमेरिकी डलरमा नभई चिनियाँ युआनमा हिसाब हुने तेहरानले बताएको छ । यसले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शक्तिसन्तुलनलाई उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन गर्नेछ ।
५० वर्षको प्रभुत्व : इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा चल्ने जहाजमाथि लगाउने शुल्क कायम राख्न सक्यो भने यसले पेट्रोडलरको ऐतिहासिक प्रभुत्वलाई घटाएर मध्यपूर्वको राजनीतिलाई चीन र एसियातर्फ ढल्काउन सक्छ । मूलतः पेट्रोडलर प्रणालीले तेलको मूल्य र व्यापार अमेरिकी डलरमा निर्धारण गर्यो । यो शब्द सन् १९७० को दशकमा प्रचलनमा आयो, जब अमेरिकाले साउदी अरबलाई सैन्य सहायताको बदला तेलको मूल्य अमेरिकी डलरमा निर्धारण गर्न भन्यो । पछि यो व्यवस्था ओपेकमा फैलियो र विश्वव्यापी तेल व्यापारको बेन्चमार्क बन्यो । यसले अमेरिकी डलरलाई विश्वव्यापी रिजर्भ मुद्राका रूपमा बलियो बनायो र अन्ततः अमेरिकाको शक्तिलाई थप सबल बनाउन सघायो ।
पेट्रोडलर व्यवस्थाले तेल उत्पादक राष्ट्रहरू विशाल पेट्रोडलर जम्मा गर्न सफल भए । तेल बेचेर आएको विशाल आय आफ्नो अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न बढी भएकाले बचेको रकमलाई अमेरिकी धितोपत्र र स्टकमै लगानी गर्न थाले । बाँकी रकम अन्य देशको सार्वभौम सम्पत्ति कोषमा पनि लगानी गरियो । पेट्रोडलर ओपेक सदस्य मात्र नभई समूहबाहिरका तेल निर्यातकर्ता कतार र नर्वेका लागि राजस्वको प्राथमिक स्रोत बनेको छ । यस प्रणालीले तेल उत्पादक देशलाई वासिङटनसँग जोड्छ भने अमेरिकालाई विश्वव्यापी मामिलामा महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्रदान गर्छ ।
नयाँ विश्वव्यवस्थाको संकेत : युएई, बहराइन, कतार, कुवेत र साउदी अरबजस्ता प्रमुख तेल उत्पादक खाडी देशले इरानलाई तिर्ने शुल्क ‘पेट्रोयुआन’मा तिर्दा पर्ने प्रभावबारे अर्थशास्त्री एन्टोनियो भारद्वाज भन्छन्, ‘यसले पेट्रोडलर प्रणालीको प्रणालीगत क्षय र विश्वव्यापी ऊर्जा लेनदेनको एक विश्वसनीय, संस्थागत रूपमा जोडिएको वैकल्पिक ढाँचाका रूपमा पेट्रोयुआनको उदयलाई इंगित गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विश्लेषक पाकिजाह परविन यसबारे टिप्पणी गर्दै भन्छन् : ‘तेल बजार दुई भागमा विभाजित हुनेछ । एउटा, इरानी घोषणा अनुपालन गर्ने पक्षले युआनमा भुक्तानी गर्नेछन् भने अर्को युआनमा भुक्तानी गर्न नमान्ने पक्षले डलर–निर्धारित ब्यारेलमा उल्लेखनीय रूपमा उच्च लागत व्यहोर्नेछन् ।’ विशेषतः पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान र फिलिपिन्सजस्ता प्रमुख अमेरिकी सहयोगीले बढी शुल्क तिनुपर्ने हुन सक्छ । यी देशले यसै पनि खाडी र मध्यपूर्वमा देखिएको उथलपुथलका कारण गम्भीर आर्थिक दबाबको सामना गरेका छन् । पेट्रो–युआनमा शुल्क तिर्दा उनीहरू चीनतर्फ नजिकिनुपर्ने हुन्छ । साथै, बेइजिङको भरपर्दो र स्थिर आर्थिक शक्तिको भाष्यले बल पाउँछ ।
हर्मुजमा इरानले उठाउने शुल्कले विश्व अर्थतन्त्रकै ‘डी–डलरीकरण’ (डलर प्रयोगको अन्त्य) निम्त्याउने तर्क गर्नु चाँडै हुन्छ । तथापि, यो अमेरिकी डलरको महत्व कम हुने दिशामा एक कदम हुन सक्छ । समग्रमा अमेरिकी डलरबाट टाढिन कुनै पनि देशले उठाउने हरेक कदम आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाउने कदम हो । यसले युआनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चीनको प्रयासलाई पनि मद्दत गर्नेछ ।
सन् १९९६ पछि पहिलोपटक, विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले आफ्नो भण्डारणमा अमेरिकी ऋण धितोपत्रभन्दा सुन बढी राखेका छन् । समग्रमा, युआनमा मूल्यांकन गरिएको इरानी कर उदीयमान बहुध्रुवीय संसारको अर्को संकेत हुनेछ, जहाँ अमेरिकी प्रभुत्व अब नरहन सक्छ । यसको अर्थ ठुला र साना सबै देशहरूका लागि थप रणनीतिक लचिलोपन हुनेछ, तर थप अनिश्चितता पनि हुनेछ ।
द कन्भरसेसनबाट
