- समुदायसित प्रहरीको साझेदारी प्रभावकारी रूपमा गर्न सकियो भने समुदाय र स्थानीय सरकारले विश्वास गर्ने दर एकदमै उच्च हुन्छ
अहिले संसारभर नै ‘प्रब्लम ओरिएन्टेड पुलिसिङ’को अभ्यास भइरहेको छ । कुनै पनि घटना भयो भने तत्कालको समाधान मात्र खोज्ने होइन, कारणसमेत पत्ता लगाएर नियन्त्रणको प्रयास गर्ने पुलिसिङ आवश्यक भइसक्यो । यसको त च्याम्पियनसिप पनि हुने रहेछ कतिपय देशमा । अमेरिकाको अरिजना स्टेट युनिभर्सिटीले ‘प्रब्लम ओरिएन्टेड पुलिसिङ’मा हरेक वर्ष एउटा च्याम्पियनसिप गर्दै आएको छ । जसलाई ‘हर्मन गोल्डस्टेन अवार्ड’ भनिन्छ । गत वर्ष नेपाल प्रहरीले पनि त्यसका लागि आवेदन दियो । सो अवार्डमा नेपाल टप ६ उत्कृष्टमा पर्न सफल भयो । अछामको मार्खु गाउँमा छाउप्रथा घटाउन नेपाल प्रहरीले समुदाय–प्रहरी साझेदारीमार्फत गरेको काम उत्कृष्ट ठहरियो ।
धेरै ठाउँमा यसरी नेपाल प्रहरीले उत्कृष्ट काम गरिरहेको छ । तैपनि, समग्रमा भने प्रहरीको काम अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नागरिक र प्रहरीबिच ‘ग्याप’ देखिन्छ । नागरिकले पूर्ण रूपमा प्रहरीलाई विश्वास गरेको देखिँदैन । गत भदौको जेन–जी आन्दोलनमा पनि त्यस्तै देखियो । प्रहरीले नागरिकको विश्वास जित्ने र अपराध अनुसन्धान नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम अहिलेका लागि प्रहरी–समुदाय साझेदारीलाई अझै सशक्त बनाउनु नै हो । यसको मुख्य उद्देश्य समुदायले प्रहरीलाई विश्वास गरोस् भन्ने हो । उद्देश्यअनुसार प्रहरी यसमा सफल हुन सकेको छैन ।
लागुऔषध, दुर्घटना र लैंगिक हिंसाको भयावहता : अहिलेको मुख्य समस्या लागुऔषध दुर्व्यसन, सडक दुर्घटना र लैंगिक हिंसा हुन् । यी तीनै क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । अहिले लागुऔषधको समस्या देशैभरि मुख्य बन्दै गएको छ । यसको समस्या जसरी देखिएको छ, त्यससँग जुध्ने काम भने त्यसैगरी हुन सकेको छैन । लैंगिक हिंसाको कुरा गर्दा पनि नेपाल प्रहरीमा रिपोर्ट हुने संख्या एकदमै उच्च छ । तर, त्यसको उचित सम्बोधन भइरहेको छ कि छैन ? नीतिगत तहमा यस विषयमा बहस गर्नु जरुरी छ । घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा सजाय ऐन, २०६८ र त्यसको नियमावलीले यो समस्याको उचित सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । राज्यले कानुन बनाइसकेपछि त्यसअनुसार कार्यान्वयन भयो कि भएन ? यो विषयको उठान नेपाल प्रहरीले राम्रोसँग गर्नुपर्छ । कि ऐनअनुसार कामकारबाही सुरु गर्नुपर्छ, नत्र यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा यो कानुनको संशोधन आवश्यक छ । हामीले कानुनअनुसार कति काम गर्न सकेका छौँ–छैनौँ भनेर समीक्षा गर्ने समय पनि आइसकेको छ ।
सडक दुर्घटनाकै कुरा गर्दा ‘रेसियो र ‘रेन्ज’ बढ्दो छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० भित्र ५० प्रतिशत घटाउनू भनेको छ । त्यहाँसम्म पुग्नका लागि पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ । किन घटाउन सकिएको छैन ? सडक दुर्घटना कुनै विशेष विषयसँग मात्र जोडिँदैन, भौतिक पूर्वाधार, सचेतना, इक्विपमेन्टसँग पनि जोडिन्छ । दुईपांग्रे सवारीसाधनको दुर्घटना धेरै छ । त्यसकारण व्यवहारको पाटोमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
किन प्रभावकारी भएन ? : अवकाशपछि पनि मैले प्रहरीसँग मिलेर काम गरिरहेकी छु । ‘युएनअप्स् नेपाल’मार्फत समुदाय–प्रहरी साझेदारी र लैंगिक हिंसा क्षेत्रको विषयमा प्रहरीलाई सघाइरहेकी छु । समुदाय–प्रहरी साझेदारी यस्तो कार्यक्रम हो, जसले प्रहरी र नागरिकको सम्बन्धलाई जोगाइराखेको छ । प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रियाका लागि सारा (क्यान, एनालाइसिस, रेस्पन्स र असेसमेन्ट) तरिका प्रयोग गर्न थालेका छौँ । जसअन्तर्गत मधेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका सात पालिकामा पनि विशेष वडा चयन गरेर त्यसमा काम गरिरहेका छौँ ।
समुदाय–प्रहरी साझेदारी प्रहरीले प्राथमिकतामै राखेको छ । तर, पछिल्लो अनुभवले यसमा ‘ग्याप’ रहेको देखाउँछ । हामीले हाल जनकपुर, सिम्रौनगढ, बरहथवा, शिवराज, कोहलपुर, वीरेन्द्रनगर र भेरीगंगामा समुदाय प्रहरीमा काम गरिरहेका छौँ । यसमध्ये जनकपुर, वीरेन्द्रनगर र भेरीगंगामा लागुऔषध, कोहलपुर र शिवराजमा सडक दुर्घटना तथा सिम्रौनगढमा लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौँ । समुदायका प्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पहिचान गरेका समस्यामाथि काम हुँदै आएको छ । समुदायमा साझेदारी प्रभावकारी रूपमा गर्न सकियो भने समुदाय र स्थानीय सरकारले विश्वास गर्ने दर एकदमै उच्च हुन्छ । शिवराज नगरपालिकामा अध्ययन गर्दा त्यहाँ वडैपिच्छे मूल समस्या फरक छन् । वडा नम्बर ५ मा सडक दुर्घटना मुख्य समस्या देखियो भने वडा नम्बर १ मा लागुऔषध ।
नागरिकको विश्वास बढाउन प्रहरीले समुदायमा आफ्ना गतिविधि बढाउनुपर्छ । लैंगिक हिंसा, लागुऔषध र सडक दुर्घटनाजस्ता समस्या एकदमै उच्च छन् । यी समस्या समाधानका लागि प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ । ०७५ मा समुदाय–प्रहरी साझेदारीको नयाँ अवधारणा नेपाल प्रहरीले ल्यायो । स्थानीय तहसँगको पनि साझेदारीमा अघि बढ्ने गरी यो अवधारणा आयो । यो अवधारणापत्र देशका ७५३ वटै पालिकामा पुगेको छ । सबै पालिकासँग कार्यान्वयनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । यसको संरचना जिल्लादेखि विद्यालय तहसम्म परिकल्पना गरिएको छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक हुन्छन् भने वडाध्यक्षसम्मलाई समेटिएको छ । तर, स्थानीय समस्या पहिचान गरेर यो संयन्त्रलाई जति सक्रिय बनाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । यसका लागि प्रहरी नै सधैँ सक्रिय हुनु जरुरी छ ।
यस्ता समस्यामा प्रतिकार्य योजना प्रहरी एक्लैले बनाएर सम्भव हुँदैन । एकातर्फ प्रहरीसँग स्रोत–साधन छैन । अर्कातर्फ प्रहरीभन्दा अन्य निकायको अधिकार क्षेत्र जोडिन्छ । सिम्रौनगढमा अध्ययन गर्दा स्कुलका बालबालिकाले आफूहरूमाथि मौखिक दुर्व्यवहार हुने गरेको सुनाए । उनीहरू स्कुल जाने बाटामा मदिरा बिक्री हुने धेरै पसल तथा रेस्टुरेन्ट रहेछन् । त्यसको नियमन गर्ने अधिकार प्रहरीलाई छैन, पालिकालाई छ । त्यसकारण ‘रेस्पोन्स प्लान’मा सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक छ । प्रहरीले समुदायको विश्वास जित्न र स्थानीय समस्या समाधान गर्न एक्लै सक्दैन । त्यही नसक्ने भएरै समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम ल्याइएको हो । सूचना प्राप्तिदेखि समुदायको सुरक्षासम्म यो महत्वपूर्ण छ ।
प्रहरीप्रति आक्रोश र पर्दापछाडिका काम : नागरिकसँग प्रहरीको दूरी बढ्नुको एउटा कारण प्रहरीले देश र जनताका लागि कति धेरै राम्रा काम गरिरहेको छ भन्ने नागरिकले राम्रोसँग जानकारी नपाउनु हो । यसमा प्रहरीको पनि गल्ती छ । हरेक कुरामा प्रहरी नै खटिएको हुन्छ, तर यो कुरा सबै नागरिकले महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
प्रहरीको जागिरमा आकर्षण घट्दो छ भनेर टिप्पणी हुन्छ, तर मलाई भने त्यस्तो लाग्दैन । विभिन्न कारणले प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा दिइरहेका छन् । तर, राजीनामा दिनेभन्दा आउन खोज्नेको संख्या अझै पनि धेरै छ । समाजमा प्रहरीप्रति आकर्षण र सम्मान कम भएको छैन । जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरीमाथि आक्रोश देखियो । यो विश्वासकै कमीको परिणाम हो । प्रहरीले जुन समुदायका लागि काम गरिरहेको हो, उसलाई तपाईंका लागि काम गरिरहेको हो भनेर बुझाउन नसकेसम्म आक्रोश भोगिरहनुपर्छ । जनताले विश्वास गर्ने वातावरण बढाउनुपर्छ ।
प्रहरीमाथि हस्तक्षेपका कुरा पनि सुनिन्छन् । नेतृत्व लिनेले कतैबाट प्रभावित नभई निर्णय गर्ने हो भने दबाब र हस्तक्षेप गौण हुन्छ । कुनै निर्णय गर्दा कतैबाट प्रभावित नहुने अधिकार तपाईंलाई छ । तर, प्रभावित नहुनका लागि जे–जे चाहिन्छ, त्यसका निम्ति संगठनले व्यक्तिलाई संरक्षण दिनुपर्छ । आधारभूत तालिमदेखि नै यी कुरा सिकाउँदै लैजानुपर्छ । रणनीति भन्ने कुरा व्यक्तिले गर्ने नै होइन, संगठनलाई कसरी लैजाने भनेर लिडरले निर्णय गर्नुपर्छ । प्रमाणमा आधारित निर्णयका लागि त्यही किसिमको स्रोत–साधन पनि आवश्यक छ ।
राम्रोसँग ‘कम्युनिटी इंगेजमेन्ट’ हुने हो भने आधा समस्या त्यहीँ समाधान हुन्छन् । त्यही हो विश्वास भनेको । सेवा पाउने व्यक्तिले तपाईंले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्यो । तथ्यांकका आधारमा समस्या पहिचान गरी प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ । प्रहरीको व्यवहारको विषयमा वेला–वेलामा प्रश्न उठ्छ । कति प्रहरीले यस्तो व्यवहार गरेको छ, नागरिकसँग त्यो सूचना कसरी लिने र त्यसलाई विश्लेषण गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्छ । प्रहरीलाई आफ्नो जिम्मेवारीबारे प्रस्टसँग बताउन जरुरी छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भिड नियन्त्रणमा प्रहरी चुक्यो भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । सिद्धान्तअनुसार प्रहरीलाई तालिम जरुरी छ । तालिम भनेको एकपटक गर्यो, अनि वर्षौं चुप लागेर बस्ने भन्ने हुँदैन । मैले युएन मिसनमा ‘फर्म्ड पुलिस युनिट’को ‘कमान्डर’ भएर पनि काम गरेँ । त्यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघको मापदण्ड के हो त भनेर पनि बुझेँ । फिल्डमा सोचेजस्तो हुँदैन । तर, धेरै अवस्थामा तपाईंको ‘ह्यान्डलिङ प्रोपर’ हुनैपर्छ । बल प्रयोगमा चरणबद्ध प्रक्रिया छन्, त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नियमित तालिमको आवश्यकता छ । यसमा प्रहरीले तत्कालै नयाँ योजना बनाउनुपर्छ ।
आगामी दिनमा नयाँ खालका सुरक्षा चुनौतीको जोखिम छ । विद्युतीय अपराधको कुरा छ । त्यसका लागि हामीसँग तयारी के छ त ? प्रहरी अबको प्राथमिकताबारे प्रस्ट हुनुपर्छ । समुदायका कुरालाई सुन्नुपर्छ । भूगोल, समुदायअनुसार समस्या फरक छन् । त्यही समस्या पहिचान गरेर काम गर्न जरुरी छ ।
प्रभावकारी रूपमा लाग्ने हो भने प्रहरीले छिट्टै ‘ट्रस्ट’ गर्न भन्ने मलाई लाग्छ । जेन–जी आन्दोलनकै कुरा गर्दा प्रहरीको कार्यालय जलाए, तर सबैभन्दा छिटो तिनै कार्यालय जनताले नै बनाए । सबैलाई प्रहरीको साथ चाहियो । जनसमुदायको सहयोग प्रहरीमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । प्रहरीले प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ । स्रोतसाधन कम छ भनेर गुनासो गरेर मात्र होइन, तथ्यसहित जान सकियो भने यो समस्या पनि हल हुन्छ ।
खाँचो नयाँ रणनीतिको : एउटा विवाहित जोडीले घर बनाउनेदेखि बच्चा जन्माउनेसम्मका अनेक योजना बनाउँछ । हरेक मान्छेको योजना हुन्छ । समुदायसँग काम गर्ने प्रहरीले पनि आफ्नो नीति बनाउन जरुरी छ । त्यो लहडको भरमा बनाउने होइन । जहिले पनि पुलिसिङसँग अगाडि बढ्नुपर्यो । संगठनको नयाँ रणनीति आवश्यक छ । कुनै दिन जेन–जी आन्दोलनको परिकल्पनासम्म गरिएको थिएन । आगामी दिनमा कस्ता समस्या आउन सक्छन्, त्यसलाई कसरी ट्याकल गरेर अघि बढ्ने भन्ने योजना चाहिन्छ ।
(चौधरी नेपाल प्रहरीकी अवकाशप्राप्त एआइजी हुन्)
