सरकारका विभिन्न आर्थिक तथा वित्तीय नीतिका कारणले अधिक पुँजी हुँदा पनि अहिले बजारमा लगानी हुन सकेको छैन । धेरैजसो उद्योगको ब्यालेन्स सिट कमजोर छ, अधिकांश उद्योग घाटामा छन् । अनि ‘प्रोभिजनिङ एक्ट’ले पनि लसमा रहेका कम्पनीहरूलाई लोन दिन अलिकति अप्ठ्यारो बनाएको छ । कर्जा लगानी हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना हुनुका यो पनि प्रमुख कारण हो । त्यसैले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । आजको प्रमुख बैंकिङ समस्या पनि यही हो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता छ । तर, त्यो पैसा लगानी हुन सकेको छैन ।
जस्तो, बैंकहरूमा अधिक तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) हुँदा पनि लगानी गर्न सकेनन् भन्ने विषय सर्वसाधारणले पनि नबुझेजस्तो लाग्छ । बैंकमा पैसा छ, तर बजारमा किन कर्जा गएन भन्ने प्रश्न बारम्बार आइरहन्छ । उद्योगहरू समस्यामा छन् । ऋण लिएर पनि त्यो समस्याको सम्बोधन हुन सक्थ्यो भन्ने धारणा पनि छ ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका कारण धेरै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास एकदमै कमजोर भएको छ । उद्योगी–व्यवसायीको आत्मविश्वास घट्दा अगाडि बढ्ने माध्यम पनि कमजोर भएको छ । अहिले सरकारले केही सकारात्मक हौसला दिने संकेत देखाएको छ । सरकारले उपयुक्त नीति निर्माण गरेर लागू गर्यो भने कर्जा प्रवाह बढ्न सक्छ । विशेष गरी हाइड्रो सेक्टरलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको आत्मविश्वासको कमी नै हो । जसले गर्दा नयाँ लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्न कस्तो बनाउने भन्ने अन्योल बनाएको छ ।
कर्जा विस्तार गर्न जलविद्युतमा पिपिए खुलाउनुपर्छ
बैंकिङ क्षेत्रलाई लिक्विडिटी फ्लो गर्न सरकारले सबैभन्दा पहिले त राम्रो नीति ल्याउनुपर्छ । अहिलेको समयमा राम्रो नीति आयो भने लोन जान ठुलो समस्या हुँदैन । नेपालजस्तो सानो इकोनोमी भएको ठाउँमा आजको समयमा लोन जाने सबैभन्दा राम्रो सेक्टर भनेको हाइड्रोपावर नै हो । तर, हाइड्रोपावरमा पनि एकैचोटि लगानी जाँदैन ।
मानौँ, कुनै आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर भएर हामीले दुई अर्बको प्रतिबद्धता गर्यौँ भने पनि त्यो एकै वर्षमा सम्पन्न हुँदैन । तीन–चार वर्षको चरणमा बल्ल सम्पन्न हुन्छ । देशले उन्नति गर्ने प्रमुख आधार पनि यही बिजुली बिक्री नै हो । हाम्रो मुख्य स्रोत पानी नै हो । पछिल्लो १२–१५ वर्ष हेर्दा, बैंकका लागि सबैभन्दा राम्रो र रिलायबल सेक्टर यही हो । जहाँबाट नियमित ब्याज पनि आइरहेको छ र सरकारको प्राथमिकतामा पनि परिरहेको छ । तर, अघिल्लो सरकारले ‘टेक अर पे’ र ‘टेक एन्ड पे’सम्बन्धी कन्फ्युजन बजेटमा राखिदिँदा समस्या उत्पन्न भयो । त्यसले गर्दा पिपिए (खरिद–बिक्री सम्झौता) हुन सकेको छैन । ठुला प्रोजेक्टहरूमा पिपिए नभएपछि फाइनान्सियल क्लोजर हुनै सकेन । यसले आर्थिक चक्रमा ठुलो असर पारेको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रका नीतिगत जटिलता सुल्झाउनुपर्छ
हाइड्रोपावर क्षेत्रमा विगतमा नीतिगत जटिलताका कारण विकास सुस्त भएको थियो । पिपिए हुने, तर वनबाट रुख कटानको अनुमति नपाउनेजस्ता समस्याले परियोजना समयमै पूरा हुन सकेनन् । एउटा अनुमति लिन वर्षौँ लाग्ने अवस्था छ । अब यदि सरकारले स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य नीति ल्यायो भने यो क्षेत्र तीव्र रूपमा अघि बढ्न सक्छ ।
सार्वजनिक सेयर निष्कासन आइपिओ रोकिँदा पनि निजी क्षेत्रलाई पुँजी जुटाउन कठिन भएको देखिन्छ । हाइड्रोपावरमा लगानी भएको पैसा देशभित्रै घुम्छ । न त आयातमा जान्छ, न त बाहिरिन्छ । त्यसैले यस्ता स्रोतहरू अवरुद्ध गर्नु उपयुक्त हुँदैन । आगामी २५–३० वर्ष हाइड्रोपावरलाई प्राथमिकतामा राख्न सके नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ । यही क्षेत्र नै नेपाललाई समृद्धितर्फ लैजाने मुख्य माध्यम हुन सक्छ ।
नीतिगत स्थिरता र व्यवसायमैत्री वातावरण अत्यन्त आवश्यक छ । यदि स्पष्ट नीति बनाइयो र व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरियो भने उनीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्छन्, उद्योग स्थापना गर्छन् र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छन् । अहिलेको जस्तो कठिन अवस्थामा पनि हजारौँलाई रोजगारी दिने व्यवसायीहरूले उचित वातावरण पाए अझ ठुलो योगदान दिन सक्छन् । व्यवसायीहरूलाई करदाताको रूपमा मात्रै होइन, अर्थतन्त्रका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
घरजग्गा र सेयरबजारमा सहज कर्जा नीति
नेपालमा अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा रियल इस्टेटसँग जोडिएको छ । तर, विभिन्न नीतिगत बन्देजका कारण यो क्षेत्र राम्रोसँग चलायमान हुन सकेको छैन । घरजग्गा खरिद गर्न कर्जाका लागि आयस्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विशेषगरी ऋण लिन (इएमआई)का लागि व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यसमा केही सहजीकरण गर्यो भने रियल इस्टेट सेक्टर पनि चलायमान हुन सक्छ । जसले गर्दा लोन कर्जाको माग पनि बढ्न सक्छ ।
तेस्रो भनेको अहिले केही हदसम्म सेयरबजारमा पनि लगानी बढ्न सक्छ । तर, लगानीकर्तामा बजार कत्तिको स्थिर छ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउँछ । आगामी बजेटमा सरकारले बिजनेस सेक्टरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति–नियम ल्याएर कर्जाको माग बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
नेपालमा ऋणको हिस्सा हेर्ने हो भने धेरैजसो आयातमा गएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा केही खुकुलो बनाएको छ, जसले व्यापार गर्नेहरूलाई लिक्विडिटीमा सहजता दिन खोजेको छ । अब पछिल्लो समय मध्ये पूर्वमा देखिएको संकटले ऋणको मागमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न छ । यदि यो अवस्था लम्बियो भने सप्लाई चेनमै समस्या आउन सक्छ । पहिले युक्रेन युद्धको प्रभाव हामीले देखिसकेका छौँ । तर, मिडल इस्टको अवस्थाले अझ ठुलो र नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिन्छ ।
सप्लाई चेन नै सिद्धिएपछि त पैसा भएर पनि आयात गर्न सकिँदैन । त्यसैले, नेपालजस्तो देश, जहाँ हामी अहिले उद्योगदेखि दैनिक जीवनसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्ण रूपमा परनिर्भर छौँ । विशेष गरी पेट्रोल, डिजेल, बिटुमिनजस्ता सामग्रीमा निर्भरता धेरै छ । कन्स्ट्रक्सन सेक्टर पनि यिनैमा टिकेको छ । यदि यस्ता सामग्रीको आपूर्ति रोकिन्छ भने आर्थिक चक्र नै अवरुद्ध हुन्छ । ठेकेदारले सामान नै नपाएपछि काम कसरी अगाडि बढाउने ? अब बैंकिङ सेक्टरमा निक्षेपकर्ता मुख्य स्टेकहोल्डर हुन् र प्राथमिकता पनि उनीहरूलाई नै दिइन्छ । तर, सेयर लगानीकर्ताहरूका लागि लामो समयदेखि डिभिडेन्ड घट्दै गएको छ । नाफा कम हुनु र प्रोभिजनिङ बढ्दै जाँदा यी सबैले दबाब सिर्जना गरेको छ । अहिले अवस्था पहिलेजस्तो भने छैन ।
घरजग्गा चलायमान बनाउन नयाँ सहर विकास गर्नुपर्छ
अहिले बैंकहरूको मुख्य चुनौती भनेको ‘रिकभरी’ हो । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा कर्जा असुली गर्न जाँदा तनावपूर्ण अवस्था आउने गरेको छ । अर्कोतर्फ, रियल इस्टेट चलायमान नभएकाले धितोको रूपमा राखिएका जग्गा बिक्री हुन कठिन छ । धितोको जग्गामा ओभरप्राइसिङको समस्या पनि देखिन्छ । काठमाडौंमा नै ३५–४० लाख रुपैयाँ आनासम्म पुगेको मूल्यले बजारलाई असन्तुलित बनाएको छ । आयस्तर सोही अनुपातमा नबढ्दा लगानी गर्न गाह्रो भएको हो । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एनपिए पनि बढिरहेको छ । नेपालमा जग्गाको माग दीर्घकालीन रूपमा घट्ने सम्भावना कम देखिन्छ । देश सानो छ, भूमि सीमित छ र अधिकांशको आम्दानी भएपछि पहिलो प्राथमिकता जग्गा जोड्ने नै हुन्छ ।
विदेशी लगानी सरलतापूर्वक भित्र्याउनुपर्छ
उद्योगतर्फ नयाँ खालका परियोजना कम आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकेमा सिर्जनात्मक क्रिएटिभ र नयाँ प्रकृतिका लगानी ल्याउन सकिन्छ । जसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन सक्छ । नेपालमा अहिले टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका कुरा उठिरहेका छन् । तर, निजी क्षेत्र अलि क्रिएटिभ हुन छोडेको हो कि भन्ने चर्चा अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । त्यसले गर्दा पनि लोनको प्रयोग सीमित भइरहेको देखिन्छ । बैंकले लोन त दिन्छ, तर ठुलो पुँजी लिएर जोखिम उठाउने को छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
म आफैँले पनि उद्योग चलाइरहेको छु । तर, हाम्रो उद्योगको सबैभन्दा ठुलो धक्का भनेको भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु हो । छिमेकी देशका लगानीकर्ताहरूले ठुलो स्केलमा उत्पादन गर्छन्, मास प्रोडक्सन छ । हामी भने सानो स्केलमा उत्पादन गर्छौँ । त्यसैले त्यहाँ नागरिकको पर्चेजिङ क्यापासिटी, डिलिङ क्यापासिटी र ठुलो बजारका कारण हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ ।
आज म आफैँ एउटा उद्योगी भएको नाताले नयाँ उद्योग खोल्नुपर्यो भने हिच्किचाउँछु । किनभने त्यसमा पर्याप्त नाफा छैन । अर्को समस्या नीतिगत अस्थिरता हो । कहिले करको दर परिवर्तन हुन्छ, कहिले ब्याजदर । अहिले ६–७ प्रतिशतमा पाइने ब्याज २–३ वर्षमै १४–१५ प्रतिशत पुग्छ । जबसम्म ब्याजदर स्थिर हुँदैन, तबसम्म उद्योगको अपरेटिङ कस्ट नियन्त्रणमा आउँदैन । अर्को चुनौती भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि हो । यी सबै कारणले उद्योगभन्दा हाइड्रोपावरजस्ता क्षेत्र लगानी प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा नाफा कमाउन नै आउने हो । तर, हाम्रो विगत हेर्दा, लगानीमैत्री वातावरण दिन सकेका छैनौँ । लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया नै जटिल छ । कहिलेकाहीँ स्वीकृति लिन दुई–तीन वर्ष लाग्ने अवस्था हुन्छ ।
बाहिरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न स्पष्ट नीति, लगानीको सुरक्षा र सहज प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । नत्र उनीहरूले किन लगानी गर्ने ? लगानीको मुख्य उद्देश्य नाफा नै हो । सरकारले ‘वान विन्डो पोलिसी’ ल्याउने भने पनि व्यवहारमा अझै झन्झट छ । कहिले लगानी बोर्ड, कहिले उद्योग विभाग यस्ता संरचनात्मक जटिलताले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । वास्तवमा, विदेशी लगानीभन्दा पहिले नेपाली लगानीकर्तालाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । २०–२५ वर्षअघि साना हाइड्रो प्रोजेक्टबाट सुरु गरेका नेपालीहरू अहिले सयौँ मेगावाटका आयोजना बनाउन सक्षम भएका छन् । यदि उनीहरूलाई राम्रो वातावरण दिइयो भने उनीहरू नै अझ ठुलो लगानी गर्न सक्छन् । त्यसपछि मात्र विदेशी लगानी स्वतः आकर्षित हुन्छ ।
कर्जा नीतिलाई थप खुकुलो पार्नुपर्छ
अर्थतन्त्रको प्रतिबिम्ब बैंकमा देखिन्छ । कोभिडपछि पछिल्लो पाँच वर्षमा बैंकिङ इन्डस्ट्रीले अपेक्षित प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । पहिले १५–२५ प्रतिशतसम्म डिभिडेन्ड दिने बैंकहरू अहिले त्यस स्तरमा छैनन् । यसको मुख्य कारण कडा नीतिगत व्यवस्था र प्रोभिजनिङको दबाब हो । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन कडा बनाइयो, प्रत्येक लोनमा थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने भयो, जसले बैंकहरूको नाफा ‘स्क्विज’ गरिदियो । त्यसैले बैंकिङ सेक्टरमा डिभिडेन्डको हिसाबले आकर्षण कम देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुधारिएपछि बैंकिङ सेक्टर पनि स्वतः राम्रो हुने नै हो । इन्डस्ट्रीले कमाएपछि मात्रै बैंक राम्रो हुन्छ । समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिबिम्ब अन्ततः बैंकिङ क्षेत्रमा देखिन्छ । त्यसैले बैंक कमजोर हुनु भनेको अर्थतन्त्र पनि राम्रो अवस्थामा छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
(केसी माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष हुन्)
