उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बन्नुले के संकेत गर्छ ?
यस्तो आयोगको माग विगतका सरकारको पालादेखि नै उठ्दै आएको हो । तर, आफूहरू नै फस्ने डरले गर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको दबाबमा यस्तो आयोग बन्न सकिरहेको थिएन । अहिलेको सरकारमा विगतमा बदमासी गर्ने मौका नपाएको दल छ । ऊसित प्रस्ट बहुमत पनि छ । त्यसैले, उसले हिम्मत देखाएर यो आयोग गठन गरेको छ । यो निकै राम्रो काम भएको छ । तर, हिजोका लम्साल आयोग, रायमाझी आयोग, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगलगायत प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । कम्तीमा अहिलेको आयोगको प्रतिवेदनले चाहिँ त्यस्तो नियति भोग्नु नपर्ला भन्ने आशा गरौँ । भोलिका दिनमा आयोगको सिफारिसअनुसार दोषीमाथि कारबाही भयो भने यो निकै फलदायी साबित हुनेमा शंका छैन ।
उच्चपदस्थ भनेर आयोगले कुन–कुन तहसम्म छानबिन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ?
पक्कै पनि सरकारले आयोगलाई निश्चित ‘म्यान्डेट’ दिएको होला । आयोग स्वयंले अब आफ्नो कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिवसम्म त आयोग पक्कै पुग्नुपर्छ । आवश्यकता देखियो भने सुब्बा, खरदारसम्म पनि छानबिन हुन सक्छ । शंकास्पद देखिएकाजति सबै आयोगको छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ र आउँछन् पनि ।
आयोगले उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानिबन गर्न कति सहज छ ?
यो काम फत्ते गर्न निकै कठिन छ । अकुत कमाइ गर्ने नेता, कर्मचारीले यस्ता छानबिनबाट आफू जोगिने अनेकौँ बाटा बनाइसकेका छन् । उनीहरूले त्यस्तो अवैध सम्पत्ति आफ्नो नाममा नराखेर आफन्तका नाममा राखेका छन् । त्यस्तो सम्पत्ति फेला पार्न निकै कठिन छ । सोझासीधाको सम्पत्ति फेला परे पनि टाठाबाठाले भने सुरक्षित बाटो अपनाइसकेका छन् । त्यसैले, यो कार्य सोचेजति सजिलो भने छैन ।
