- आधुनिक प्रविधिको सही र प्रभावकारी प्रयोगले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय, निष्पक्ष र न्यायपूर्ण बनाउन सक्छ
न्याय सम्पादन केवल एउटा कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई समाजमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संवेदनशील कार्यसमेत हो । प्रत्येक फैसला, प्रत्येक अनुसन्धान र प्रत्येक अभियोगले समाजमा एउटा अलिखित नजिर निर्माण गरिरहेको हुन्छ, जसले समाजमा राज्यप्रति आस्था, विश्वास वा वितृष्णासमेत जन्माइरहेको हुन्छ । न्याय निरुपण निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र वैज्ञानिक ढंगले सम्पन्न भयो भने राज्यप्रति जनविश्वास बलियो बन्छ, अन्यथा अन्यायका अनुभूति र उदाहरण बढ्दै जाँदा नागरिकमा निराशा र न्याय प्रणालीप्रति अविश्वास बढ्नुका साथै कहिलेकाहीँ असन्तुष्टि आक्रोशका रूपमा प्रकट हुन सक्छ ।
नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली समयसँगै परिवर्तनशील र विकसित हुँदै आएको देखिन्छ । परम्परागत अनुसन्धान विधिबाट सुरु भएको यो प्रणाली अहिले सूचना प्रविधि, डिजिटल प्रमाण र वैज्ञानिक अनुसन्धान विधिको प्रयोगतर्फ उन्मुख हुँदै छ । तथापि, व्यावहारिक रूपमा हेर्दा अझै पनि आधुनिक प्रविधिको पूर्ण र प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको देखिन्न । विशेषगरी जबर्जस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यानजस्ता गम्भीर अपराधको अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा ‘मोबाइल ट्रेस लोकेसन’जस्ता प्रविधिको प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण भए पनि यसको प्रयोग अपेक्षित रूपमा हुन सकेको देखिँदैन ।
मोबाइल फोन आजको समयमा प्रत्येक व्यक्तिको दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ । मोबाइल प्रयोगकर्ताको लोकेसनसम्बन्धी डाटा, फोन कल विवरण (सिडिआर), टावर ट्रेसिङ तथा सिसिटिभीजस्ता प्रविधिले कुनै व्यक्तिको निश्चित स्थानमा निश्चित समयको उपस्थिति पत्ता लगाउन मद्दत गर्छन् । हरेक ठाउँमा त्यसको क्षेत्रफल कभरेजका आधारमा सांकेतिक नामसहितको मोबाइलका टावर जडान गरिएका हुन्छन् । ती स्थानभरि मोबाइलको ठाउँ परिवर्तन हुँदा मोबाइल टावर परिवर्तन भएको देखाउँछ । तर, सो स्थानको नाम परिवर्तन हुँदैन, जबसम्म त्यो मोबाइल अर्को स्थानको टावरसँग जोडिँदैन । त्यसैगरी, मोबाइल फोनमा कुरा भएको अवस्थामा कुन ठाउँको कुन टावरसँग जोडिएको छ भनेर स्पस्ट उल्लेख हुन्छ, मोबाइलको ट्रेस लोकेसनमा । जसका आधारमा व्यक्तिको भौगोलिक उपस्थिति अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले अपराध अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण साक्ष्यका रूपमा काम गर्न सक्छ । विशेषगरी, जबर्जस्ती करणी वा कर्तव्य ज्यानजस्ता घटनामा आरोपी र पीडित सम्बन्धित घटनास्थलमा उपस्थित थिए वा थिएनन् भन्ने पुष्टि गर्न मोबाइल ट्रेस लोकेसन अत्यन्त प्रभावकारी साधन हो ।
उदाहरणका रूपमा सुर्खेतमा घटेको इनिशा विकसँग सम्बन्धित जबर्जस्ती करणी मुद्दालाई लिन सकिन्छ । यस्ता मुद्दामा घटनास्थल, समय र आरोपित व्यक्तिको उपस्थिति अत्यन्त संवेदनशील विषय हुन् । सो घटनामा संलग्न भनिएका नाबालकको मोबाइल ट्रेस लोकेसनमा कुन स्थान देखाएको छ, उनीहरू घटनास्थलमा कति वेला पुगे, घटनाको समयमा उनीहरूको फोनमा कसैसँग कुराकानी भएको थियो कि थिएन, के कस्ता संवाद भएका थिए, बाटामा जडान गरिएका सिसिटिभीमा तिनीहरूको आवतजावतको अवस्था कस्तो देखिन्छ जस्ता विषय महत्वपूर्ण छन् । यस्ता प्रमाणले अनुसन्धानलाई अझ बलियो र विश्वसनीय बनाउन सक्छन्, जसले गर्दा दोषी नउम्कने र निर्दोष नफस्ने सुनिश्चितता हुन्छ ।
अभियोग पत्र दर्ता हुनुपूर्व नै यस्ता डिजिटल प्रमाणको संकलन र गम्भीर अनुसन्धान विश्लेषण गर्ने हो भने सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सहज हुन्छ । यसले अनुसन्धान निकायको समय, स्रोत र श्रमको बचत मात्र होइन, न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउन पनि सहयोग पुर्याउँछ । साथै, झुटो वा अपूर्ण आधारमा आरोप लगाउने व्यक्ति पनि सचेत र जिम्मेवार बन्ने सम्भावना बढ्छ ।
यस्तो पूर्वअनुसन्धानको प्रभावकारिता विशेषगरी संवेदनशील मुद्दामा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । किनकि, एकपटक अभियोग पत्र दर्ता भएपछि आरोपित व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पर्न सक्छ । समाजमा उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिन्छ, पारिवारिक र व्यावसायिक जीवनमा असर पर्छ र कहिलेकाहीँ निर्दोष हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यसैगरी, जबर्जस्ती करणी र सहमतिमा गरिएको यौनसम्बन्धबिचको भिन्नता छुट्याउनु पनि अत्यन्त आवश्यक छ । अनुसन्धानका क्रममा यस विषयमा गहिरो अध्ययन र वैज्ञानिक प्रमाणको विश्लेषण गरिनुपर्छ । केवल बयान वा अनुमानका आधारमा निर्णय गर्दा निर्दोष व्यक्ति पनि दोषी ठहरिन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
चिकित्सा क्षेत्रबाट केही महत्वपूर्ण तथ्य बुझ्दा कतिपय नवविवाहित दम्पती यौनसम्पर्कपछि अत्यधिक रक्तस्रावको समस्या लिएर अस्पताल पुगेका हुन्छन्, सम्भोगपश्चात् पाठेघरको भित्री भाग च्यातिने र तत्काल च्यातिएको पाठेघरको भित्री भाग नसिलाउने हो भने अत्यधिक रक्तस्रावका कारण मृत्युसमेत हुन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ ।
मोबाइल ट्रेस लोकेसनको सहयोगले जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर घटनाको अनुसन्धानमा प्रभावकारी प्रमाण संकलन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिमाथि काठमाडौंको कलंकी क्षेत्रको स्थानमा जबर्जस्ती करणी गरेको भनी आरोप लगाइएको छ भने मोबाइल ट्रेस लोकेसनबाट आरोपित व्यक्ति सो समयमा कलंकीमा थिए कि थिएनन्, सो अवधिमा निजले फोनमा कसैसँग कुराकानी गरेका थिए वा थिएनन् भन्ने परीक्षण गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, आरोप लगाउने व्यक्तिको लोकेसन पनि घटनास्थलमा थियो कि थिएन भन्नेसमेत परीक्षण गरिँदा घटनासम्बन्धी आरोपको गहिराइमा पुग्न सजिलो हुने देखिन्छ ।
नेपालमा यस्ता प्रविधिको प्रयोगमा देखिएको सीमितताका विभिन्न कारण छन् । पहिलो, दक्ष अनुसन्धान अधिकारीको अभाव । दोस्रो, आवश्यक उपकरण र पूर्वाधारको कमी । तेस्रो, कानुनी रूपमा डिजिटल प्रमाणको प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शनको अभाव । चौथो, न्याय सम्पादनमा सहभागी कानुन व्यवसायीमा प्रविधिप्रतिको बुझाइमा रहेको सीमितता ।
बास्तवमा अनुसन्धान प्रक्रियामा निष्पक्षता, पारदर्शिता र वैज्ञानिकता कायम राख्न अत्यन्त जरुरी छ । कुनै पनि आरोपलाई पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ । विशेषगरी, जबर्जस्ती करणीजस्ता संवेदनशील मुद्दामा भावनात्मक दृष्टिकोणभन्दा पनि तथ्य र प्रमाणमा आधारित निर्णय आवश्यक हुन्छ ।
यसलाई अझ स्पष्ट पार्न केही उदाहरण उल्लेख गर्न सकिन्छ । विभिन्न देशमा यस्ता घटना सार्वजनिक भएका छन्, जहाँ आरोपीलाई जबर्जस्ती करणीको आरोपमा दोषी ठहर गरियो, वर्षौं जेल जीवन बिताउन बाध्य पारियो । तर, पछि प्रमाणका आधारमा उनीहरू निर्दोष साबित भए ।
उदाहरणका रूपमा अमेरिकामा ‘सेन्ट्रल पार्क फाइभ’को घटनालाई लिन सकिन्छ, जहाँ पाँचजना किशोरलाई जबर्जस्ती करणीको आरोपमा दोषी ठहर गरी जेल सजाय दिइयो । वर्षौंपछि वास्तविक अपराधीले अपराध स्विकारेपछि उनीहरू निर्दोष प्रमाणित भए । तर, त्यसबिच उनीहरूको जीवन, शिक्षा, परिवार, सामाजिक प्रतिष्ठा सबैमा गम्भीर क्षति पुगिसकेको थियो । उनीहरूले भोगेको मानसिक पीडा, सामाजिक अपमान र अवसरको ह्रासलाई पूर्ण रूपमा पूर्ति कहिल्यै सम्भव हुँदैन ।
त्यसैगरी, बेलायत, क्यानडा तथा भारतमा समेत यस्ता कैयौँ घटना सार्वजनिक भएका छन्, जहाँ झुटा आरोपका कारण निर्दोष पुरुषले लामो समयसम्म सामाजिक बहिष्कार, पारिवारिक विघटन र मानसिक तनाव सहनुपरेको छ । भारतमा केही मुद्दामा अदालतहरूले नै स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई पछि बदला, दबाब वा सामाजिक कारणले जबर्जस्ती करणीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
नेपालका सन्दर्भमा यस्ता घटना कम सार्वजनिक हुने भए पनि हुँदै नभएका भने होइनन् । धेरैजसो अवस्थामा सामाजिक लज्जा, कानुनी प्रक्रियाप्रति अविश्वास वा सार्वजनिक हुने डरका कारण यस्ता घटना बाहिर आउँदैनन् । तर, अनुसन्धानमा कमजोरी हुँदा निर्दोष व्यक्तिहरू आरोपका घेरामा पर्ने जोखिम भने यथावत् रहन्छ ।
यहाँ गम्भीर प्रश्न उठ्छ– कुनै व्यक्ति वर्षौंसम्म झुटो आरोपका कारण कैदमा बस्न बाध्य भयो, उसको परिवार विखण्डित भयो, समाजमा अपमानित हुनुपर्यो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, पारिवारिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा परेको क्षतिलाई के कहिल्यै पूर्ति गर्न सकिएला ?
वास्तवमा, यस्ता क्षति अपूरणीय हुन्छन् । एकपटक समाजमा ‘अपराधी’को छवि बनेपछि निर्दोष साबित भए पनि त्यो दाग पूर्ण रूपमा मेटाउन कठिन हुन्छ । परिवारका सदस्यले भोग्ने सामाजिक दबाब, छोराछोरीको भविष्यमा पर्ने असर र व्यक्तिको आत्मविश्वासमा आउने गिरावटलाई कुनै पनि कानुनी क्षतिपूर्तिले पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसैले, अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमै यस्ता त्रुटि रोक्नु अत्यन्त आवश्यक छ । आधुनिक प्रविधिको सही र प्रभावकारी प्रयोगले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय, निष्पक्ष र न्यायपूर्ण बनाउन सक्छ । मोबाइल ट्रेस लोकेसनजस्ता सामान्य देखिने तर अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रविधिको उचित प्रयोगले अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउन सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्न सक्छ भने कुनै पनि निर्दोष व्यक्ति नफस्ने वातावरण सिर्जना गर्नसमेत यसले सहयोग गर्छ ।
बदलिँदो सामाजिक संरचना र परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा यस्ता प्रविधिको समुचित उपयोग गर्नु आजको आवश्यकता मात्र नभई अनिवार्यता नै बनिसक्यो ।
अन्ततः न्याय प्रणालीको मुख्य उद्देश्य केवल दोषीलाई सजाय दिनु मात्र होइन, निर्दोषलाई संरक्षण गर्नु पनि हो । त्यसैले, आधुनिक प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, गहिरो अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित फौजदारी न्याय प्रणाली आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।
(झा अधिवक्ता हुन्)
