अन्धाधुन्ध बमबारीको सामना गरिरहेका इरानीहरू आफ्नो सरकारविरुद्ध उठ्नेछन् भन्ने आशा गर्नु मूर्खता मात्रै होइन, क्रूरता पनि हो
फेब्रुअरी २८ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि अवैध युद्ध सुरु गर्दा तिनले इरानी जनतालाई सरकारविरुद्ध विद्रोहमा उठ्न आह्वान गरेका थिए । त्यसो भनेर तिनले सैन्य लक्ष्य मात्र नभई नागरिक आवास, विश्वविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल, व्यावसायिक भवन र ऐतिहासिक स्थलमा बमबारी गर्न थाले । यी नागरिक स्थलमा भएका विस्फोटको आवाजमा धेरै इरानीले यसअघि सन् १९८०–१९८८ मा भएको इरान–इराक युद्धको प्रतिध्वनि सुनिरहेका छन् ।
त्यतिवेला पनि व्यापक बमबारीबिच इराकी लडाकु विमानले इरानीलाई आफ्नो सरकारविरुद्ध विद्रोहमा उठ्न आग्रह गरिएका फारसी भाषामा लेखिएका पर्चा खसाल्थ्यो । ती पर्चाको अर्थ थियो, इरानी जनताले छिमेकी इराकबाट बमबारी रोकियोस् भन्ने चाहन्छन् भने भर्खरै गठन भएको इस्लामिक सरकार ढाल्नुपर्छ । तर, हामी आमइरानी नागरिक, जसमध्ये धेरै इस्लामिक सरकारका विरोधी थियौँ, इराकीहरू हाम्रा मुक्तिदाता हुनेछन् भन्ने कुनै भ्रममा थिएनौँ ।
त्यतिवेला इरानभित्रका रहेका हामीजस्ता इस्लामिक सरकारविरोधी दुई समूहमा विभाजित थियौँ । ती थिए– सरकारसँगको असमहमतिका बाबजुद इराकी आक्रमणबाट देशको रक्षामा भाग लिनुपर्छ, कि त युद्धको फाइदा उठाएर सरकारविरोधी एजेन्डा थप तीव्र बनाउनुपर्छ । म दोस्रो समूहमा थिएँ, अर्थात् युद्धको फाइदा उठाउँदै धार्मिक संस्था ढाल्नुपर्छ भन्ने विचार बोक्ने । इराकले इरानमाथि आक्रमण सुरु गर्दा इरानको इस्लामिक सरकार बनेको एक वर्ष मात्रै भएको थियो । सरकारप्रति आमइरानीको व्यापक समर्थन देखिन्थ्यो, जसलाई इराक युद्धले झन् सघाएको थियो । इराकका शासक सद्दाम हुसेनले चाँडै के पाठ सिके भने नवगठित इस्लामिक सरकारभित्र कायम अराजकताका बाबजुद ऊ देशको रक्षा गर्न र युद्धमा लाखौँ नागरिक परिचालन गर्न सक्षम छ ।
इरानभित्रका सरकारविरोधी समूहमा रहेका हामीले पनि त्यो पाठ धेरै चाँडो सिक्यौँ । खासमा युद्धको बहानामा इस्लामिक गणतन्त्रले छिमेकी देशको युद्धविरुद्ध मात्र जनतालाई परिचालन गरेको थिएन । मुल्लाह शासकले विपक्षीलाई कमजोर बनाएर सफलतापूर्वक शक्ति सुदृढ गरेको थियो । दसौँ हजार सरकारविरोधी पक्राउ परे । धेरैलाई निर्वासित गरियो र हजारौँलाई मृत्युदण्ड दिइयो । यसरी सरकारविरोधीलाई या त निर्मूल पारियो, या निर्वासित गरियो ।
अहिले ४६ वर्षपछि अमेरिकी र इजरायली नेताले सद्दाम हुसेनकै जस्तो भ्रम राखेको देखिन्छ । सद्दामले आफ्ना सेना इरानी भूमिभित्रै पठाएका थिए, अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले भने हवाई कारबाही मात्र चलाइरहेका छन् । तर, यो झन् खतरनाक हुने गर्छ । किनकि, आक्रमणकारीका कुनै मानिस नमर्ने भएपछि बमवर्षक विमानचालकले जहाँ मन लाग्यो, त्यहीँ जुनसुकै समय बमबारी गर्न सहज मान्छन् । यसले तल जमिनमा बस्नेहरूमा थप चिन्ता र डर उत्पन्न गर्छ ।
अर्को भिन्नता अब इस्लामिक गणतन्त्र पहिलेजस्तो नयाँ रहेन । यसले आफ्ना नागरिकको उलेख्य समर्थन गुमाइसकेको छ । वर्षौंको कठोर आर्थिक प्रतिबन्धले जनताको आमजीवन प्रभावित छ । धेरै इरानी गरिबीमा धकेलिएका छन् । त्यसमाथि शासकहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दा मानिसको कठिनाइ झनै बढेको छ । यो तीतो आर्थिक अवस्थामाथि सरकारको क्रूर दमनका कारण आमनागरिक र राज्यबिच ठुलो विभाजन सिर्जना भएको छ । तथापि, यस विभाजनको अर्थ यो थिएन कि अमेरिका–इजरायलले आक्रमण गरेपछि ठुलो संख्याका मानिस त्यसको समर्थनमा आउने थिए । र, मानिसहरू समर्थनमा आएनन् पनि । यसैले अमेरिकीहरूले सोचेजस्तो शासन ढलेन । खासमा ट्रम्प प्रशासनले सोचेजस्तो इरानको राज्य संरचना एक व्यक्ति (आयतोल्लाह) माथि मात्र निर्भर थिएन वा छैन ।
संवैधानिक रूपमा इरानका सर्वोच्च नेताको कार्यालयले राज्यका तीनवटै अंगमा ठुलो अधिकार राख्ने गरेको सत्य हो । तर, यसको अर्थ राज्यको शीर्ष नेता मारिँदैमा यसको पतन हुने होइन । इस्लामिक गणतन्त्रमा शक्तिका धेरै स्रोत छन् र तिनको समग्र योगले सम्पूर्ण शासनलाई जोडेको छ भन्ने वासिंटनका थिंक–ट्यांकका विज्ञले बुझ्न सकेनन् । त्यसैले त खामेनीको हत्यापछि पनि शासन यथावत् कामय छ । बरु खामेनीको हत्या गरेर अमेरिका–इजरायलले युद्धमा पनि कुनै पनि देशका शीर्ष नेताको हत्या गर्न नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध गएर युद्ध अपराध गरेका छन् ।
सन् १९८० को दशकमा सद्दाम हुसेनले जस्तै ट्रम्प–नेतान्याहु गठबन्धन बमबारीमार्फत राज्यलाई कमजोर बनाएको र इरानीलाई इस्लामिक गणतन्त्रलाई उखेल्न सहज बनाएको दाबी गरिरहेका छन् । तर, खासमा इरानभरका सहरमा व्यापक बमबारी गरेर र महत्वपूर्ण आर्थिक पूर्वाधार नष्ट गरेर उनीहरूले सम्पूर्ण नागरिकलाई सजाय दिइरहेका छन् । अन्धाधुन्ध बमबारी, कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध र हत्यामार्फत आमनागरिकको पहिलेदेखिको दुःखमा थप पीडा थोपर्ने अनि तिनै पीडित जनताले सरकार ढालिदिऊन् भनेर आशा गर्ने कार्य मूर्खता र क्रूरता मात्र हो । पहिले यस्तै सोच राख्ने सद्दाम सफल भएनन् । अब ट्रम्प र नेतान्याहु पनि यसमा सफल हुँदैनन् ।
(तब्रिजी प्रिन्सटन विश्वविद्यालयको ‘नियर इस्ट स्टडी’ विभागका पूर्वप्राध्यापक र अध्यक्ष हुन्)
अलजजिराबाट
