अहिले चलिरहेको मन्त्रालयको संख्या घटाउने बहसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो सरकारात्मक बहस हो । मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्नैपर्छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि मन्त्रालयका अधिकार पनि विकेन्द्रित भएका छन् । अहिले हाम्रो देशमा तीन तहका सरकार छन् । स्थानीय सरकारबाट नागरिकलाई सेवा–सुविधा प्रवाहित हुन्छन् । स्थानीय विकास निर्माण पनि स्थानीय सरकारले नै हेर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशको भूमिका समन्वयकारी रहेको छ भने संघीय सरकारले नीति–निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले, संघमा १५ मन्त्रालय भए पुग्छ । मन्त्रालयका संरचना चुस्त बनाउनुपर्छ । कार्य विभाजन प्रभावकारी हुनुपर्छ । त्यसैले, मन्त्रालय कटौती गर्ने बहसलाई टुंगोमा पुर्याउनैपर्छ ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा कार्य सम्पादनमा त असर पर्दैन नि ?
सुरुका दिनमा केही अप्ठ्यारा आउन सक्छन् । समायोजन गर्न समय लाग्छ । दुई–तीन महिनासम्म संक्रमणकालीन अवस्था रहन सक्छ । तर, साबिकको कामलाई निरन्तरता दिएर कष्टरहित ढंगले समायोजन गर्न सकिन्छ । त्यसैले, मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्दैमा कार्य सम्पादनमा असर पर्ने भन्ने हुँदैन ।
मन्त्रालयको कटौती संघमा मात्र कि प्रदेशमा पनि हुनुपर्छ ?
प्रदेशमा त मन्त्रालयको संख्या कटौती झनै आवश्यक छ । संघीयता भनेकै स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाइने प्रणाली हो । हामीकहाँ संघीयतामा जाँदै गर्दा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ त्यसै भनिएको होइन । आखिर प्रदेशले आफ्नो सीमाभित्रका स्थानीय तहबिच पारस्परिकताका आधारमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने न हो । त्यसका लागि ठुलो संख्यामा भुत्ते संरचना बनाउनुभन्दा कम संख्यामा छरितो संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसका लागि प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संख्या निकै कटौती गर्नुपर्छ ।
