नवनिर्वाचित संसद्ले कस्ता कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला ?
संसद्ले आफ्ना नियमित कार्यसूचीलाई नै अघि बढाउनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम आउँछ । त्यसले वर्षभरिको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्छ । सरकारले सय दिनमा कार्यान्वयन गर्ने गरी एक सय कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्रपतिमार्फत सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रम तिनै कार्ययोजना र निर्वाचनअघि रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा आधारित हुनेछ । त्यसपछि बजेट आउँछ । पहिलो दिन दर्ता भएका अध्यादेश पारित हुनेछन् । विभिन्न ऐनको संशोधन तथा खारेजी हुनेछ । अन्य अत्यावश्यक विधेयक ल्याउने पारित गर्ने काम पनि हुनेछ ।
संसद्मा सत्तापक्ष कसरी अघि बढ्नुपर्ला ?
संख्याका आधारमा हेर्दा सत्तापक्षसित दुईतिहाइनिकट बहुमत छ । तर, उसले संख्याका आधारमा दम्भ नदेखाई संयमित भई अघि बढ्नुपर्छ । रास्वपा नयाँ पार्टी नभएकाले उसका अधिकांश सांसद पहिलोपल्ट संसद् प्रवेश गरेका छन् । यस्तोमा उनीहरूलाई संसदीय अभ्यास र मर्यादा सिकाउनुपर्छ । संसद्मा आरोप–प्रत्यारोप चल्न दिनुहुँदैन । संसद्का विषयगत समितिमा पनि सत्तारुढ दलकै नेतृत्व रहने हुनाले समितिबाट हुने कार्य सम्पादनबारे पनि सांसदहरूलाई प्रशिक्षित गराउनुपर्छ । अनि, मात्र संसद् मर्यादित भई संसदीय मूल्य–मान्यतामा आधारित भई अघि बढ्न सक्छ ।
विपक्षी दलहरूको भूमिकाचाहिँ कस्तो हुनुपर्ला ?
संख्या सानै भए पनि संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । उसले सरकारले गरेका राम्रा काममा समर्थन र गलत काममा विरोध गर्न सक्नुपर्छ । विभिन्न नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेर सरकारका गलत काममा आँखा चिम्लने गल्ती प्रतिपक्षले गर्नुहुँदैन । जिम्मेवार प्रतिपक्षले जहिल्यै सत्तापक्षलाई खबरदारी गरी सचेत गराउनुपर्छ । सत्तापक्षसित मोलमोलाइ गरी भागबन्डा खोजेमा पुरानै अवस्थामा पुग्ने हुनाले प्रतिपक्षले भागबन्डा खोज्नुहुँदैन ।
