- १५ चैतसम्म मन्त्रालयगत बजेटका कार्यक्रम र अंक प्रविष्ट गरिसक्ने व्यवस्था छ, तर सरकार भर्खरै बनेकाले बजेट लेखन सुरु नहुँदा एलएमबिआइएस अझै बन्द भएको छैन
चैतको मध्य अवधि बितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट लेखन सुरु भएन । सरकार भर्खरै बनेकाले बजेट निर्माण प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको हो ।
१५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण फागुनदेखि नै अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको पूर्वतयारी हुने गरेको छ । निर्वाचनपछिको सरकार गठन र नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पदबहालीले ढिलाइ भए पनि केही दिनमा बजेट निर्माणले गति लिने अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘नवनियुक्त अर्थमन्त्रीज्यूलाई महाशाखाहरूले ब्रिफिङ गर्नुपर्ने भएकाले केही समय व्यस्त भएको हो । तर, अब हामी थप ढिला नगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन अघि बढाउँछौँ ।’
केही दिनमा बजेट निर्माणले गति लिन्छ : घनश्याम उपाध्याय सचिव, अर्थ मन्त्रालय
निर्वाचनपछिको सरकार गठन र अर्थमन्त्रीको पदबहालीले ढिलाइ भए पनि केही दिनमा बजेट निर्माणले गति लिन्छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीज्यूलाई महाशाखाहरूले ब्रिफिङ गर्नुपर्ने भएकाले केही समय व्यस्त भएको हो । तर, अब हामी थप ढिला नगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन अघि बढाउँछौँ ।
अर्थ मन्त्रालयमा १५ चैतसम्मका लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रविष्ट प्रणाली (एलएमबिआइएस)मा प्रस्तावित बजेटका कार्यक्रम र अनुमानित बजेट प्रविष्ट गर्ने परम्परा छ । त्यसपछि एलएमबिआइएस बन्द गरेर अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा लेखन टिम गठन गरेर काम थाल्ने गर्छन् । बजेट लेखन सुरु भएपछि गोपनीयता कायम राख्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा ‘डोर लक’ (ढोका थुनेर) हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले पनि बजेट लेखनका लागि प्रक्रियागत ढिलाइ भए पनि अब छिट्टै सुरु हुने बताए ।
१५ चैतदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल भने सुरु भइसकेको आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिए । उनले यो छलफल २२ चैतसम्म चल्ने बताए । उनले भने, ‘आयोगमा उपाध्यक्ष नभए पनि हामीले आन्तरिक काम गरिरहेका छौँ । मध्यकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी छलफल र निर्णयका लागि उपाध्यक्ष आवश्यक पर्ने हो । अहिलेलाई हामीले तयारी पूरा गरिसकेका छौँ ।’ त्यस्तै आयोजना बैंकमा बजेटका लागि आयोजना विवरण प्रविष्ट गर्ने काम भने भइरहेको उनको भनाइ छ ।
गत फागुनमै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई १८ खर्ब ९० अर्बको बजेटको सीमा पठाइसकेको छ । जसमध्ये तीन खर्ब ६७ अर्ब १० करोड मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च हुने अनुमान समितिले गरेको छ । अर्थात्, चालू आवको विनियोजनको तुलनामा १७ अर्ब ८७ करोड कमको सीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ । चालू आवमा सात खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोडको चालू बजेट रहेकोमा आगामी आवमा सात खर्ब ५५ अर्ब २४ करोडसम्मको सीमा दिइएको छ । ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी (वित्तीय व्यवस्था)तर्फ तीन खर्ब ४८ अर्ब मात्रै सीमा कायम छ । चार खर्ब १९ अर्ब १५ करोडको वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा दिइएको छ । जसका आधार मन्त्रालयत बजेटको सीमा बाँडफाँट गरेर अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पठाइसकेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयमै हुने बजेट लेखन भने अझै सुरु भएको छैन ।
एलएमबिआइएस बन्द भएपछि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रममाथि मन्त्री र सचिवहरूबिच सैद्धान्तिक छलफल चल्छ । मन्त्रालयहरूसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल भने १५ वैशाखसम्म गर्ने प्रचलन छ । त्यस्तै, २८ चैतभित्र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसक्ने र बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरूसँग प्रदेशगत छलफल हुने गरेको छ । संघीय ससर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग छलफलका लागि चैत २४ देखि वैशाख १५ गतेसम्मको मिति छुट्याउने गरिन्छ ।
बजेटबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरूसँग पनि छलफल हुने गरेको छ । सामान्यतया १० वैशाखभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पारेर र १५ वैशाखभित्र संघीय सदनका दुवै सदनमा पेस हुनेछ । आगामी १ जेठभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यसका लागि भने काम भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
बिहीबारदेखि संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । फागुन २१ को निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि पहिलोपटक संसद् अधिवेशन हुन लागेकाले बजेटको पूर्वतयारीका लागि भने केही दिन ढिला हुने देखिन्छ ।
पुराना १५ ऐन खारेज गर्न अध्ययन सुरु
नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पदबहालीलगत्तै गरेको पहिलो निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले पुराना ऐनहरूको खारेजसम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको छ । हालसम्म १५ वटा ऐनको खारेजीका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वको कार्यदलले अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । यसमा निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदनलाई आधार लिइने उल्लेख छ ।
यी हुन् खारेजीको सूचीमा रहेका १५ ऐनहरू
- आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
- राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
- विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
- नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४
- वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५
- प्रादेशिक विकास पोषण ऐन, २०१३,
- प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०१३
- कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२
- निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३
- नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
- निजी वन जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३
- क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
- सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
- बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
- बिर्तावालाले बिर्तामा रकम लगाई लिन नपाउने ऐन, २०१५
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ऐनहरू खारेज गर्ने विषयमा कार्यदल गठन भई अध्ययन सुरु भइसकेको छ । कार्यदलले ऐनहरूको समीक्षा गरी समयानुकूल सुधार वा खारेजको सिफारिस तयार पार्नेछ । यस प्रक्रियाले निजी क्षेत्र, नागरिक तथा लगानीकर्तालाई थप सहज वातावरण प्रदान गर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
सो ऐनहरूको खारेजीसम्बन्धी अध्ययन क्रमिक रूपमा अघि बढ्नेछ र आवश्यक निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस कदमले नेपालमा पुराना नियम–कानुनले सिर्जना गरेको जटिलता कम गर्ने र आधुनिक आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था सँगसँगै लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अनुमान गरिएको छ ।
