राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत आठ लाख जनसंख्यामध्ये ५९ हजार दुई सय १८ नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । सहरी गरिबीको संख्या किन न्यूनीकरण हुन सकेन ? उनीहरूको जीविकोपार्जन कसरी चलिरहेको छ ? यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रही सहरी गरिबी, भूमि/भूमिहीनता विषयमा अध्ययन–अनुसन्धानरत डा. सविन निङ्लेखुसँग शान्ति तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मानिस आर्थिक हिसाबले कसरी गरिब हुन्छन् भन्ने सवालमा एकभन्दा धेरै आयाम हुन्छन् । सबै समस्याको स्रोत खोज्दै जाँदा अन्ततः पुगिने राज्यको दैलोमै हो, सिंहदरबारको ढोकामै हो । गरिबमुखी वैचारिकी, सोच र नीति भनेको समाजवाद हो । तर, हाम्रो राज्य कहिल्यै पनि समाजवादी हुन सकेन । शाह र राणाकालका राज्य निरंकुश, तानाशाह र सामन्ती चरित्रका थिए । तिनलाई प्रतिस्थापन गरेर आएको राज्य नवउदारवादी हुँदै अहिले दलाल पुँजीवादी भए । बजार अथवा निजी क्षेत्रलाई राज्यको नियमनभित्र ल्याउँदा तिनमा उत्तरदायी चरित्रको विकास गर्न सकिन्थ्यो होला । तर, त्यसो नगरी हामीकहाँ त उल्टो निजी क्षेत्रले नै सरकारी संयन्त्रभित्रका विभिन्न निकाय र ती निकायका प्रमुखलाई आफूप्रति निर्भर बनाइसकेका छन् ।
राज्यले बजारको चरित्र ग्रहण गरेपछि राज्य नवउदारवादी बन्यो । तिनै राज्य र तिनै बजार जब दलाल बन्छन्, तिनको गठजोडबाट आउने भनेको दलाल पुँजीवाद नै हो । पहिलेका तानाशाह निरंकुश राज्यले कहिले दलितद्वेषी हिन्दुवादी शिक्षा प्रणालीमार्फत त कहिले आदिवासीद्वेषी बजारमुखी भूमि ऐनमार्फत नागरिकको सांस्कृतिक लुटपाट गरे, र तिनै समुदाय पछि आर्थिक हिसाबले पनि कमजोर बने । ‘उच्च’ कहलिने बाहुन–क्षेत्री, चाहे त्यो तराईमा होस् या पहाड, शिक्षित, दीक्षित हुँदै पुस्तौँपुस्ता राज्य चलाउने निकायमा पुगे । कोही धनी र कोही गरिब त्यसरी बने । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गरेको गरिबीको तथ्यांकको आवरणभित्रको कथा यिनै हुन् ।
२०४६/४७ को जनआन्दोलनमार्फत बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि, खासगरी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक उदारीकरणमार्फत खुला बजार भित्रिएपछि त्यसले गरिबीलाई कसरी प्रभाव पारेको छ भन्नेबारे जस्ता किसिमका अध्ययन अर्थविद् र मानवशास्त्रीले गर्नुपर्ने, गरेका छैनन् । हो, नेपालको गरिबी दर पछिल्लो दुई दशकमा पाँच प्रतिशतले घटेको छ । जुन नेपालजस्तै अन्य मुलुकको तुलनामा राम्रै मान्न सकिन्छ । तर, त्यसको ठुलो कारण त वैदेशिक रोजगारमार्फत आयातीत आयले न हो, जसलाई हामी रेमिट्यान्स भन्छौँ । यसले गर्दा गरिबीको चपेटामा परेका घर–परिवारले आफ्ना छोराछोरी, बाउआमालाई अलि राम्रो मानिने निजी स्कुलमा पढाउन सक्ने, बिरामी पर्दा निजी अस्पतालमा जान सक्ने भएका छन् । तर, यसको कारण त घरेलु अर्थव्यवस्थामा कुनै गरिबमुखी आमूल परिवर्तन आएर होइन नि ! देशभित्रै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा राज्यले गर्दा गरिबमुखी संरचनात्मक परिवर्तन आएर गरिबी दर घटेको त होइन नि ! बरु खुला बजारले छाडा छाडेको निजी क्षेत्रले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कमाइखाने भाँडो बनाएपछि, देशभित्रको महँगी थाम्न नसक्ने भएपछि, रैथाने किसान गाउँ छाडेर सहरी गरिब हुँदै प्रवासी श्रमिक हुन बाध्य भएकोचाहिँ हो । यसरी पनि हेर्नुपर्छ, राज्यको आर्थिक उदारीकरण, खुला बजार अनि सहरी गरिबीबिचको चक्रीय सम्बन्धलाई ।
सरकारी नीतिले उत्पादन गर्ने बजारलाई चलायमान राख्न, गरिबी कायमै रहिरहन आवश्यक छ । कम ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकविना खाडी सहर चल्दैन । अनि, त्यही ज्याला नेपाल नभित्रिए हाम्रो देशको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अरू कस्मेटिक बजार कसरी चल्छ ? बजार तबसम्म चल्छ, जबसम्म गरिब गरिबीमै रहन्छ । अन्य समुदायको तुलनामा मधेसी दलित समुदायमा बाल मृत्युदर दुईगुनाले बढी छ भनेर दुइ वर्षअघिको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै, सबैभन्दा पिँधको आर्थिक वर्गमा पर्ने परिवारमा ३० प्रतिशतले मात्र अस्पताल या क्लिनिकमा बच्चालाई जन्म दिन्छन् । त्यही कुरा धनी परिवारमा हेर्दा ९० प्रतिशत धनी परिवारका आमाले आफ्नो शिशुलाई अस्पतालमा जन्म दिन्छन् । मान्छेले गरिबीलाई जिउने यसरी हो । अब सोचौँ, यहाँ आवश्यकता छ, पुँजीवादी खुला बजारको कि उत्तरदायी समाजवादी अर्थतन्त्रको ?
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गरिबीको दर गाउँमा धेरै भए पनि गरिबको संख्या सहरमा धेरै छ । सबैभन्दा धेरै गरिबको संख्या काठमाडौंमा छ । सडक, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पसलगायत आधुनिक जीवनलाई चाहिने सबै कुरा सहरमा छ । तर, आर्थिक रूपले सबैभन्दा धेरै गरिबको संख्या यहीँ छ । किन यस्तो भयो ?
कस्तो विकास सुरु भयो भने अति साना र मझौला व्यवसायलाई संवर्द्धन, प्रवर्द्धन गर्ने होइन, कुलीन व्यापारी वर्गलाई चाहिने, उनीहरू समृद्ध हुने विकासको मोडल मात्र केन्द्रित भयो । स्थानीयलाई फाइदा पुग्ने क्षेत्रमा राज्यले लगानी कम गर्दै लगेको छ । जस्तो किसिमको विकासको मोडल गाउँमा भित्र्याइरहेका छौँ, त्यसले गाउँमा प्रकोप बढेर गएको छ । त्यहाँदेखि नै रूपान्तरणको सिलसिला सुरु हुन्छ । एउटा सामान्य गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँसम्म हुन्छ । वीरगन्जजस्तो ठुलो महानगरपालिकाको वार्षिक बजेट तीन अर्ब नेपाली रुपैयाँ वरीपरि छ । यो त्यस्तो महानगरपालिका हो, जहाँ ‘नगर’भन्दा ग्रामीण वडा र टोलहरू बढी छन् । वडा नम्बर २० देखि ३२ सम्म त लगभग गाउँ नै गाउँ छ, तर भनिएको छ ‘नगर’ । अनि एकदेखि २० सम्म पनि ग्रामीण चरित्र भएका टोल धेरै नै होलान् । धेरै गाउँले बस्ने वीरगन्ज ‘सहर’ले कृषि क्षेत्रमा वार्षिक दुई करोडभन्दा कम लगानी गर्छ, जबकि बजेट छ अर्बको तहमा । अब भन्नुस्, किसान किन गाउँ छाडेर सहरी गरिब बन्न मजबुर बन्छ ?
सडकपेटी र सुकुम्बासी बस्तीबिचको सम्बन्धलाई केलाएर हेर्ने हो भने सहरी गरिबको विशेषता त्यही हो । मेयर हुँदाताका बालेन जोमाथि खनिए, ती सहरका गरिब हुन् । हटाउन पर्ने थियो गरिबी, हटाउन खोजे गरिब । अहिले तिनै बालेन जनकपुरको सम्पदा बचाउने प्रण गर्दै हिँड्दै छन् । बालेनलाई प्रश्न– जनकपुरको सडकपेटीमा व्यापार जमाएर बस्ने सडक व्यवसायीबारे उनको राय के छ ? जानकी मन्दिरअगाडिको सडकपेटीलाई जीवन्त बनाउने सडक व्यवसायीविनाको जनकपुर कस्तो सम्पदा सहर बन्छ ? अनि तिनै बालेन अहिले झापाका सुकुम्बासीलाई न्याय दिलाउने सामाजिक न्यायका ‘योद्धा’ भएर निस्किएका छन्, विडम्बना !
अर्को प्रश्न यो पनि गर्न सकिन्छ, प्रायः मधेशका सहरमा बढ्दो रूपमा देखिन थालिएको हिन्दु–मुस्लिम तनावमा, धार्मिक अतिवाद र आर्थिक अथवा वित्तीय अतिवादबिचको सम्बन्ध के हो ? अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, यो देशको आर्थिक नीतिले ल्याएको विपन्नता र बेरोजगारी र धार्मिक अतिवादी हर्कतबिचको सम्बन्ध के हुन सक्छ ? छिमेकी राष्ट्र भारतमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता समाज कल्याणका क्षेत्रमा राज्य उपस्थित नहुँदा, त्यहाँ अतिवादी हिन्दुत्व सिद्धान्त, विचार र अभ्यास उत्पादन गर्ने ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ’ (आरएसएस) लाई डेरा जमाउन सजिलो हुने भएको त अध्ययन अनुसन्धानले नै देखाउँछ । अनि, मान्छेलाई सामाजिक सेवा दिँदै पछि आरएसएसले आममानिसको दिमागमै डेरा जमाउँछ । यस्ता सम्बन्ध पनि केलाउन जरुरी छ, गरिबीको कुरा गर्दा ।
महँगो सहर
यो सहर नजानिँदो तरिकाले महँगो भइसकेको छ । बस्न सक्ने, किनेर खान सक्ने, जो आयातन छ, त्यो खुम्चिँदै गएको छ । खासगरी, ०७२ को भूकम्पपश्चात् नेवाः सम्पदाको लहरसँगै पुराना नेवारी घर पुनिर्मित हुँदा महँगा ग्राहक मात्र बस्न सक्ने आवास बनेर गए भने कुनै–कुनै फल्चा/पाटीहरू क्याफे बने । ती संरचनाले जस्ता किसिमका मानिसलाई तानेको छ, त्यो क्रमिक रूपमा बढ्दै गयो भने ती ठाउँ महँगीले बसिनसक्नु हुन्छ । त्यसको बाछिटा अन्त पनि फैलन्छ । वरपरिका सहर पनि महँगो हुँदै जान्छ ।
सहरी गरिबीको अवस्था सुधार भएको छैन । किनभने, महँगी चुलिँदै गइरहेको छ । काठमाडौंमा भाडामा बस्ने पनि विभिन्न टोल छ । टोलको पनि आफ्नै वर्गीय विशेषता छ । त्यही भाडा तिर्न नसक्दा मानिस खोलाका किनार पुग्छन् । अरू देशमा भाडा नियन्त्रण भन्ने हुन्छ । तर, नेपालमा बजारले जे भन्यो, त्यही भाडादर कायम हुन्छ । नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भाव्यताले ‘डिस्कोर्स’को रूप लिएको छैन । कुनै पनि कुराकानीले त्यो ठाउँको नागरिक समाज, आमवृत्त, नीति निर्माताले गम्भीर रूपले लिए मात्र त्यो डिस्कोर्स हुने हो । तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
अव्यवस्थित मजदुरको दैनिक ज्याला कामको किसिम हेरेर एक हजारदेखि १५ सयसम्म कायम छ । उनीहरूको ज्यालाको दर जुन प्रकारको छ, त्योभन्दा धेरै महँगो सहर भइसक्यो । अनि कसरी बस्न सक्ने सहरमा ? औनपचारिक क्षेत्र भए पनि राज्यको हस्तक्षेप चाहियो नि ! कि अनौपचारिक क्षेत्र हुनुहुँदैन भन्नुपर्यो । होइन भने त्यहाँ पनि निगरानी राख्नुपर्यो । त्यो निगरानी, नीति–नियम गरिबमुखी हुनुपर्यो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दुवैले गरिबी निवारणबारे बोलेको छ । स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत गरिबी निवारण रहेको छ । तर, त्यस क्षेत्रमा बजेट नै विनियोजन हुँदैन । गरिबी निवारणबारे छलफल नै हुन्न । गरिब को हो भनेर पहिचान नै गरिँदैन ।
व्यापारीले जस्तो सेवा दिन थाले, त्यसले सहर झन् महँगो भयो । अस्पताल बन्यो, तर श्रमिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनाइएन । विद्यालय बन्यो, तर श्रमिक केन्द्रित भएन । यी क्षेत्रले झनै गरिबीको पुनरुत्पादन गरेका छन् । यो अनन्त उपक्रम हो । यी क्षेत्र जब गरिबमुखी हुन्छन्, तब राज्य पनि गरिबमुखी बन्छ । तर, राज्य गरिबमुखी हुनलाई कागजमा होइन, व्यवहारमा समाजवादी अर्थतन्त्र चलाउने जिम्मेवार र नागरिकप्रति उत्तरदायी निकाय हुन जरुरी छ ।
नेपाली कांग्रेसको नीति/सिद्धान्त छ– सामाजिक लोकतन्त्र । अवसर पाउँदा सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्छन् कि गर्दैनन् हेर्दै जाऊँ । नयाँ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत पुरानोले काम गरेन, नयाँ गर्छौं बाहेक केही भन्दैन । सहरी गरिबी हटाउन नयाँ के गर्ने ? काठमाडौंलाई सस्तो बनाउन, बस्न सहज बनाउन नयाँ के गर्ने ? शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तनमा के नयाँ गर्ने ? कृषि उत्पादन घटेर गएको छ, त्यसमा के नयाँ गर्ने ? उत्पादित वस्तुले बजार पाएको छैन, त्यसमा के नयाँ गर्ने ? छुवाछुत अझै कायम छ, यसमा के नयाँ गर्ने ? यसबारे केही पनि छैन । विडम्बना मान्नुपर्छ, नयाँ पार्टी जन्मिँदै बिरामी जन्मिए ।
०६२/६३ पछि माओवादीहरू सहर पसे । सहर पसेपछि पार्टीसँगै धेरै जनमुक्ति सेनाका सदस्य पनि आए । सहरमा गैरकानुनी ढंगले अभिजात वर्गले भूमि ओगटेर बसेका छन् । ती भूमि पुनः दाबी गर्ने भनेर उनीहरू आए । नेतृत्वले सबैलाई वासको व्यवस्था हुन्छ भनेर आश्वासन दिए । हप्ता, महिनापछि जनमुक्ति सेनाबाट सहरी श्रमिक, घरेलु श्रमिक, होटेल, रेस्टुरेन्टमा श्रमिक, सेक्युरिटी गार्ड हुँदै धेरै सडकपेटी व्यवसायीमा परिणत भए । पछिल्लो समयमा अरू भागबाट जस्तै सुकम्बासी बस्तीबाट पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने क्रम बढेको छ । यो प्रचलन बढेपछिको सकारात्मक पाटो भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने हैसियत वृद्धि भएको छ । यो सहरले दिने आर्थिक अवसरमा निर्भर हुनुपरेको छैन । त्यसैले वैदेशिक रोजगारी पनि उनीहरूको जीविकोपार्जनको स्रोत बन्न पुगेको छ ।
मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्यका हिसाबले होइन कि आर्थिक सुरक्षाका हिसाबले यहाँभन्दा त्यहाँ सुरक्षित भए । त्यसले गर्दा सुकुम्बासी बस्तीमा घरधुरीको संख्या थपिने क्रम कम भएको छ । बस्तीबाट कतिपय घरधुरी निस्केको अवस्था छ । बालेनले डन्डा चलाउन थालेपछि केही घर रातारात गायब पनि भएका छन् । बालेनले चोकमा नांग्लो नथाप भन्यो । मुख्य चोकवरपर ठेलागाडा नराख भन्यो । केही मानिसले बस्तीकै अगाडि नांग्लो पसल राखे । ठेलागाडा राखे । त्यहाँ ग्राहक आएनन् । त्यसपछि मान्छेहरू रातारात निस्किए ।
जीविकोपार्जनको कुरा गर्दा सडकपेटी र सुकुम्बासी बस्तीको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । यो सम्वन्ध टुटाउनु भनेको जसोतसो खुट्टा अडाएर बसेको परिवारलाई अझै जिस्क्याउनु, खिसिटिउरी गर्नु हो । तर, अति गर्नुहुँदैन । कमजोरको रिसले सामूहिकता पायो भने त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
नेपालजस्तो ठाउँमा सहर र गाउँको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । काठमाडौंबाट दुई–तीन किलोमिटर हिँड्नेबित्तिकै गाउँपालिका छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान धेरै कसरत गर्नुपर्दैन । त्यसैले, गाउँलाई हेर्ने विकासको जुन अवधारणा छ, त्यसलाई हामीले कट्टर रूपमा नयाँ तरिकाले सोचेनौँ भने सहरका गरिब बढेर जाने सिलसिला भइरहन्छ । नवउदारवादी पुँजीवादको नाममा दलाल पुँजीवाद संस्थागतको कसरत जो चलिरहेको छ, त्यसमा ब्रेक लागेन भने त्यसको मात, हविगत आर्थिक हिसाबले भोग्नेचाहिँ पिँधमा परेकाहरूले नै हुन् ।
नेपालीको जीवनस्तर राम्रो भइरहेको छ भनेर जुन तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । कसरी राम्रो भइरहेको छ भनेर हेर्न जरुरी छ । यसलाई रेमिट्यान्ससँग जोडेर हेरिएको छ । गाउँ–गाउँमा सबैले स्मार्टफोन चलाउन सक्नुको कारण, सरकारीबाट निजी स्कुलमा लैजान सक्नुको कारण, धनकुटाको कुनै गाउँमा भएको दुर्घटनाको घाइतेलाई उपचारका लागि धरान झार्नुको कारण यो चलायमान पुँजी नै हो, जुन विदेशबाट आउँछ । खाडीबाट आउँछ । तर, यो कहिलेसम्म ? १०–१५ वर्ष मान्छे खाडीमा बसेर फर्किंदासम्म यहाँको अर्थतन्त्रलाई धेरै योगदान दिइसकेको हुन्छ । तर, उसले १० वर्ष खाडीमा बसेर जुनसुकै सहर फर्किंदा १० वर्षअघिभन्दा धेरै नै व्यवस्थित सीप बोकेर फर्केको हुन्छ । राज्यले त्यो सीपलाई समेट्ने बजारको समेत व्यवस्था गर्न सकेको छैन । राज्य त्यतिसम्म अनुत्तरदायी भएको छ । यो सबैलाई हेर्दा सहरी गरिबीको स्थितिमा खासै सुधार आउँछ जस्तो लाग्दैन ।
माटो र गरिबबिचको सम्बन्ध
अर्को केलाउनुपर्ने विषय भनेको माटो र गरिबबिचको सम्बन्ध हो, जसको केही पाटो माथि नै राखिसकिएको छ । गाउँको परिवेशमा गरिबका लागि माटो भनेको थोरबहुत जतिसुकै भए पनि व्यक्तिगत स्वामित्वमा भएको तर राष्ट्रिय विकासे नीति र बजेटले नजरअन्दाज गरेको खेतबारी र त्यहाँ उत्पादित अन्नबाली हो, जसले न्यायोचित बजार कहिल्यै पाएन । केही त ‘प्राकृतिक’ भनिने प्रकोपले निल्यो । त्यही अपहेलित गाउँले किसान आफ्नो थातथलोमा सम्भावना नदेखेर जब सहर पस्छ, उसका लागि माटो भनेको अनधिकृत रूपमा दाबी गरेर बसिखाने प्रायः खोलाकिनारको केही वर्गफिटको सानो माटोको भूभाग हो । किनकि, त्यति गर्दा मात्र महँगो सहरमा जीविकोपार्जन टार्न सम्भव हुन्छ ।
अहिले मधेशको सिराहा, सप्तरीको खोलाकिनारका गाउँ विस्थापन हुने क्रम जारी छ । सरकारले तोकेको नियम तोडेर बस्तीको नजिकै क्रसर राखिदिन्छ । बस्तीको नजिकै बालुवा उत्खनन गरिदिन्छ । त्यसपछि बस्तीमा बस्नै गाह्रो हुन्छ । त्यहाँको मलिलो माटो सुक्खा हुन थाल्छ । त्यहाँबाट बग्ने खोलानाला बग्न छोड्छन् । सिराहा, सप्तरीदेखि ताप्लेजुङको लिम्बू, रसुवाको तामाङको कुरा पनि त्यस्तै हो । रसुवामा जुन हिसाबले हाइड्रोपावरको निर्माण भइरहेको छ, हाइड्रोपावर उत्पादित ऊर्जा र त्यसको राष्ट्रिय खपतबिचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? ऊर्जा उत्पादन र विविधीकरणसम्बन्धी नयाँ सोच बनाउने कि नबनाउने ? ‘नयाँ’ भनिने कुलमान घिसिङको ‘उज्यालो पार्टी’ले यसबारे संवाद गर्नुपर्थ्यो । त्यसमा समुदायको संलग्नता हुनुपर्यो । पानी नपाएपछि खोला मर्छ । खोला मरेपछि वरपरका खेतबारी पनि मर्ने भए । खेतबारी मरेपछि तल्लो भेगमा बस्ने लिम्बूको अलैँची खेती मर्छ । अलैँची खेती नभएपछि परिवार कसरी पाल्ने ? अनि जीविकोपार्जनका लागि मधेश हुँदै काठमाडौं सहर आउनुपर्यो ।
सहरी गरिबीबाट मुक्ति
संविधानको धारा–उपधारामा लोकतन्त्र देखिन्छ । संघीयता देखिन्छ । व्यवहारमा त त्यसलाई लागू गरिएको छैन । व्यवहारमा त नवउदारवादी पुँजीवाद नै हो । व्यवहारमा व्यापारिक वर्ग, उच्च तहको र शक्तिशाली राजनीतिक पार्टीको नेताले चलाएको अर्थतन्त्र नै हो । त्यसमा कतै न कतै दातृसंस्था घुसेका छन् । ती दातृसंस्थासँगै ठेकेदार घुसेका छन् । यी चार–पाँच किसिमका मान्छेले चलाएको अर्थतन्त्र नै अहिलेको अर्थतन्त्र हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीयस्तरमा विकासका लागि बजेट विनियोजन जसरी गर्ने भनिएको छ, त्यसरी नै गर्ने हो भने यति धेरै अस्तव्यस्त जीवन हुने थिएन ।
व्यक्तिको जीवनमा कुनै एक दिन घटेको घटना, उसले पढेका ठुला किताबबाट पाएको ज्ञानले भन्दा जीवन जिउने क्रममा दैनिक जीवन कस्तो बिताउँछ, जीवन बिताउने क्रममा कस्तो संगत गर्छ ? त्यसले उसको चेत र चेतनामा असर पार्छ ।
जनआन्दोलन सकिएपछि त्यसको अगुवाइ गर्ने प्रचण्ड राज्य सम्हाल्ने क्रममा संगतले बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गए । संगत व्यापारीसँग भयो । सांस्कृतिक हिसाबले सीमान्तकृत, बहिष्कृत नागरिक जो छन्, उनीहरूसँग अटुट संगत हुनुपर्ने, तर शक्तिमा गएपछि संगत टुट्यो । त्यसपछि यी किसिमका कुरा देख्दै जानुपर्ने अवस्था भयो ।
यो व्यवस्थाले सहरी गरिबीलाई हटाउँदैन । समाजवादउन्मुख संविधानले बोकेको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने समाधान यहीँ छ । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति भएका नेता आएनन् । जसोतसो लोकतन्त्र परिपक्व हुँदै गएपछि राज्यका जति पनि निकाय छन्, ती अलिकति उत्तरदायी हुँदै गएपछि संविधानका धारा, उपधाराले पनि जीवन जिउने आधार पाएपछि गरिबको मुक्ति हुँदै जाला । तर, म त्यो कुरामा विश्वास गर्दिनँ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यो देखिँदैन ।
