आठ महिनामा १९.२४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुनुले के संकेत गर्छ ?
विगतदेखि नै पुँजीगत खर्च कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्न । झन् ०७४ पछि त यस्तै अवस्था मात्र दोहोरिइरहेको छ । हरेकपटक असारमा मात्र पुँजीगत खर्च बढ्ने अवस्था देखियो । मध्यावधि समीक्षाले जहिल्यै बजेटको आकार घटायो । जेन–जी विद्रोहपछि बनेको नयाँ सरकारको मुख्य म्यान्डेट नै चुनाव गराउनु थियो । त्यसैले, सरकारको समग्र ध्यान नै चुनावमा केन्द्रित भयो । अर्थले बजेट बनाउने र खर्च विकासे मन्त्रालयले गर्ने हो । विगतमा खर्बौंको ठेक्का तोडियो । तर, त्यसको विकल्प खोजिएन । त्यसले गर्दा पनि हाम्रो विकास निर्माणको काम टुहुरो भयो । प्रधानमन्त्रीको ध्यान पनि पुराना दल र जेन–जीहरूसित ट्याकल गर्ने दिशामा मात्र केन्द्रित भयो । त्यसैले पनि यस वर्ष विगतको भन्दा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै खराब देखियो ।
हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता किन नबढेको होला ?
निर्माण व्यवसायी र सरकारका अधिकांश सचिवले हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन पुँजीगत खर्चमा बाधक भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा पटक–पटक यो ऐन संशोधन गरियो, तैपनि काम भने प्रभावकारी भएन । ठेक्का सम्झौतापछि पाइने मोबिलाइजेसनको रकम ठेक्काअनुसारको काममा नलगाई अन्यत्र लगाउने प्रवृत्तिले पनि हाम्रो पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको हो ।
पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ सरकारले के गर्नुपर्ला ?
नयाँ सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा कहाँकहाँ कमजोरी छन्, पत्ता लगाएर संशोधन गरी त्यसैअनुसार नियमावली पनि ल्याउनुपर्छ । लामो समयदेखि अड्किरहेको निजामती सेवा ऐन पारित गरी लागू गरिनुपर्छ । यस ऐनलाई प्रक्रियामुखीभन्दा पनि परिणाममुखी बनाउनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले अन्य कुरामा नअल्झिई विकास, निर्माणका काममा अनुगमन गर्नुपर्छ । साथै, पुँजीगत खर्चमा आउने कुनै पनि बाधा, अड्काउ फुकाउन सरकार तत्काल तयार हुनुपर्छ ।
