आगामी सरकारका चुनौती र कार्यभार

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन र यसकै बलमा बनेको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की राष्ट्रपतिबाट आफूलाई सुम्पिएको कार्यभार सम्पन्न गरी छिटै बिदा हुने संघारमा छिन् । अनेक आशंका र टिप्पणीबिच घोषित मितिमै निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराएकामा प्रधानमन्त्रीप्रति सबैको सकारात्मक टिप्पणी रहेको पाइन्छ । यस वर्षको निर्वाचनको नतिजा हेर्दा नयाँ शक्ति अर्थात् रास्वपाप्रति जनताको आकर्षण तीव्र बढेको देखियो । लगभग दुईतिहाइको बहुमत दिएर जनताले आमूल परिवर्तनका लागि स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा यस लेखमा अब बन्ने भावी सरकार र यसले प्राथमिकता दिनुपर्ने केही कार्यबारे संक्षिप्त समीक्षा गर्न खोजिएको छ ।

जनतामा नयाँप्रतिको आकर्षण :  नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि ०४७ मा विश्वको उत्कृष्टमध्ये भनिएको संविधान घोषणा भयो । सक्रिय राजतन्त्र संवैधानिक सीमामा बाँधियो । ०४८ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरे पनि पार्टीको आन्तरिक संघर्षका कारण ०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट एमालेको बढी सिट प्राप्त भए पनि सरकार अल्पमतको बन्न पुग्यो । त्यसैवेलादेखि सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा दलहरू कुनै राजनीतिक आस्था, दर्शन या विचार नमिल्नेबिच पनि सहकार्य गर्ने र छोटो समयमै सरकार परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो । ०५२ मा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र संघर्षले विकराल रूप लिँदै गर्दा राज्यका संस्था कमजोर हुन पुगे ।

अस्थिर सरकार, भ्रष्टाचार, चरम सत्तालिप्साका कारण सरकार जनताको सारथी बन्न सकेन । कहिले राजाको निरकुंश शासन, कहिले पार्टीको सरकार हुँदै ०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् माओवादी र राज्यपक्षबिच सम्झौता भई निर्वाचन सम्पन्न भए पनि ०६४ को निर्वाचनपछि संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । परिणामतः पुनः ०७० मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनपछि गठिन संविधानसभाले संविधान निर्माण गरी जारी ग¥यो । नयाँ संविधानले संघीय व्यवस्थासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्दै ०७४ को निर्वाचनपछि झन्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार बन्यो । सो सरकार पनि पटक–पटक परिवर्तन हुँदै जेनतेन संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्यो ।

०७९ मा अर्को निर्वाचन सम्पन्न भए पनि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन । परिणामतः पुरानै शृंखला दोहोरिन पुग्यो । पटक–पटक सरकार परिवर्तन, व्यापक भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरकारको प्रभावकारिता शून्य हुँदै जाँदा जनता निकै निराश बन्दै गए । त्यसैबिच दुई ठुला दल मिली सरकार सञ्चालन गरे पनि सरकारले जनतालाई महŒव नदिई बहुमतको दम्भ प्रकट देखाउँदा जनतामा असन्तुष्टि चुलियो । विज्ञान र प्रविधिको युगमा रमाइरहेका नयाँ पुस्ता सामाजिक सञ्जाललगायत एक्कासि बन्द भएपछि विभिन्न माग लिएर सडकमा उत्रिए । प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि करिब ७६ जनाले सहादत प्राप्त गरे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिएर सुरक्षित स्थानमा भागेपछि देशमा सरकारविहीनताको अवस्था सिर्जना भयो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र सरकारले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । निर्वाचनको परिणामले परम्परागत तीन ठुला दललाई कडा झड्का दिएको छ । जनता जनार्दन हुन् र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हरेकले यसलाई सहर्ष स्वीकार गरी आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

नेपाली जनताले यसपटक निकै ठुलो अपेक्षासाथ परिवर्तनका पक्षमा मतपेटिकामार्फत क्रान्ति गरेका छन् । अब विगतबाट पाठ सिकेर जनताप्रति इमानदारीपूर्वक समर्पित भई यो देशको मुहार फेर्ने जिम्मा आगामी सरकारको हो ।
 

नयाँ सरकारका चुनौती र आगामी कार्यभार :  जनमत कहिल्यै स्थिर हुँदैन । जनता २१औँ शताब्दीका परिवर्तनका संवाहक हुन् । कसैले जनतालाई सधैँ प्रयोग गर्ने तर जनताको जीवनमा चुनाव जितेपछि फर्केर नआउने प्रवृत्तिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्दैनन् । यस अर्थमा अब बन्ने सरकारले पनि जितको उन्मादमा भन्दा पनि विवेकपूर्ण ढंगबाट साँच्चै मेरो सरकार, मेरो गौरव भन्ने अनुभूति तीन करोड जनताले गर्ने गरी राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । जनमतको आडमा पुरानै संस्कार र प्रवृत्तिमा काम गर्ने हो भने जनताले दण्डित गर्न पाँच वर्ष कुर्नैपर्दैन । तसर्थ, जनताले निर्वाचनमार्फत स्थिर सरकार, सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य र गुणस्तरीय जनजीविकाको अपेक्षासहित नयाँ दललाई दुईतिहाइनिकट बहुमत दिएका हुन् । नयाँ सरको आगामी यात्रा पक्कै पनि सहज छैन, तर असम्भव पनि छैन । यस सन्दर्भमा आगामी सरकारले केही विषयलाई गम्भीरतासाथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।

जेन–जीका माग र सहिद परिवार : भदौ २३/२४ को क्रान्तिको मुख्य कारण व्याप्त भ्रष्टाचार, सुशासन, जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जनताको जीवनस्तरमा आएको ह्रास हो । नेताहरूको सत्ताको म्युजिकल दौड, आलोपालो राज्यको दोहन, अस्थिर सरकार, नातावाद, कृपावादसँगै तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा गरिएको प्रतिबन्ध नै हो । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र नियन्त्रण गर्नु आवश्यक पनि छ । तसर्थ, अब बन्ने सरकारले कुशासन अन्त्य गरी विनाप्रतिशोध, कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा नगरी सबैखाले भ्रष्टाचारका काण्डलाई उच्चस्तरीय आयोगमार्फत छानबिनको दायरामा ल्याउने काम अविलम्ब गर्नुपर्छ । घाइते तथा सहिद परिवारका लागि राज्यले प्राथमिकतामा राखी उपचार र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्यकोषबाट दिने राहतभन्दा पनि काम गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्छ । भदौ २३/२४ गतेको घटनाको छानबिन र त्यसबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई विनापूर्वाग्रह कार्यान्वयनमा लगी राज्यको सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । कानुनको शासन मान्य छ, अराजकता र विध्वंसकारी क्रियाकलाप लोकतन्त्रमा 
दण्डित हुनुपर्छ ।

संविधान संशोधन र सुशासन :  संविधानका आधारभूत संरचना र असंशोधनीय व्यवस्थाबाहेकका नेपालको वर्तमान संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा शासकीय स्वरूप, व्यवस्था, राज्यको संरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्यायालयको न्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक पदमा नियुक्ति तथा न्यायपरिषद्को संरचनाजस्ता विषयमा तुरुन्त सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशको संरचनामा सुधार, स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोतको बढोत्तरी गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय संरचनालाई कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने र कर्मचारी शिक्षक र अन्य राज्यको तलब खाने व्यक्ति कुनै पनि दलीय आबद्धता जनाई भ्रातृ संगठनका रूपमा रहने व्यवस्था अन्त्य हुने गरी संवैधानिक र कानुनी सुधार गरिनुपर्छ । जनमुखी कानुन र संरचनागत सुधार गर्ने सन्दर्भमा विलम्ब गर्नुहुँदैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी :  जनताले सबैभन्दा पहिला गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र देशमै रोजगारीको सुविधा होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यसाथ नयाँलाई रोजेका छन् । सार्वजनिक शिक्षामा सुधार अति आवश्यक छ । निजी शिक्षा अत्यन्त महँगो र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा भएको ह्रासलाई तुरुन्त नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्नु जरुरी छ । सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा छैन, निजीमा उपचार गर्न क्षमता छैन । देशमा रोजगार छैन । वैदेशिक रोजगारीले परिवारमा विखण्डन ल्याएको छ । यस परिस्थितिमा तीनवटै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षा, सिप र रोजगारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी व्यापक सुधारको खाँचो छ । पक्कै पनि नयाँ सरकारको जोड यसमा रहनेछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार :  सार्वजनिक सेवा सहज, सरल, कम खर्चिलो र जनताको वरिपरि घुम्ने हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न निकै कठिन कार्यविधिगत जटिलता, झन्झटिलो, नातावाद, कृपावाद, घुसखोरी, शक्ति र भनसुनजस्ता प्रवृत्तिबाट प्रभावित छन् । सरकारको कार्यकुशलता र प्रभावकारिताको मापन नै जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच हो । यसमा अब बन्ने सरकारले व्यापक सुधार गरी तुरुन्त परिणाम देखिने गरी कार्य गर्नुपर्छ ।

उच्च राजनीतिक संस्कारको प्रदर्शन : विजेता दलले यो पनि बिर्सन हुँदैन, जनताले गफ होइन, डेलिभरी खोजेका छन् । जनताले दल होइन मत, परिवर्तन गरेका हुन् । नयाँले केही गर्ने आसमा जनताले जुन साथ दिएका छन्, यसलाई सर्वोपरी ठानी पुराना दलले सबै बिगारे भन्ने भाष्य निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने गल्ती अब बन्ने नयाँ सरकारले गर्नुहुँदैन । बरु पुराना दलले गरेका सकारात्मक कामको अनुसरण गर्दै कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विजेता उम्मेदवार पनि हिजो अन्य दलमा आबद्ध व्यक्ति थिए । उनीहरू आज यता आउनासाथ सबै ठिक हुने होइन । तसर्थ, उच्च राजनीतिक संस्कार, राज्य निर्माणमा एकजुट भई यो स्वर्गजस्तो देशलाई साँच्चै गर्वलायक बनाउन सदाचार, नैतिकता र उच्च राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । अब, नेपालमा राजनीतिक लडाइँभन्दा पनि गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपनविरुद्ध युद्ध छेडेर देशलाई साँच्चै गर्व गर्नलायक बनाउने जिम्मा रास्वपाको काँधमा आएको छ ।

सन्तुलित विदेश सम्बन्ध :  हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्था रहेको देशमा सन्तुलित विदेश सम्बन्ध कायम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसलाई राष्ट्रहितको प्रयोगमा कुनै उक्साहटविना कसरी सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्ने भनेर बहस गर्नुपर्छ । अर्थात्, खासगरी उत्तरको चीन र दक्षिणतिरको भारतसँगको हाम्रा ऐतिहासिक सम्बन्ध र दुईबिच सम्भावनाको पुलका रूपमा अगाडि बढ्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । असमान सन्धिहरूको पुनरालोकन, खुला सिमाना र सीमा विवादको विवेकपूर्ण समाधान आजको आवश्यकता हो । साथै, दुवै राष्ट्रले गरेको आर्थिक उन्नतिसित जोडिएर नेपालको उन्नतिमा कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उचित र दीर्घकालीन रूपमा सोचविचार गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । असंलग्नताको सिद्धान्तमा रहेको नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सोहीबमोजिम अंगिकार गरी दुबै राष्ट्रबिच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अन्त्यमा :  विगतमा राजनीतिक दलबाट पटक–पटक धोका पाएको महसुस गरेका नेपाली जनताले यसपटक निकै ठुलो अपेक्षा गरी परिवर्तनका पक्षमा आफ्नो अभूतपूर्ण मत प्रकट गरेका छन् । यो अवस्था चानचुने नभई मतपेटिकामार्फत गरेको ठुलो क्रान्ति नै हो । तसर्थ, विगतबाट पाठ सिकेर जनताप्रति इमानदारीपूर्वक समर्पित भई यो देशको मुहार फेर्ने जिम्मा अब बन्ने सरकारको हो । नयाँ सरकारका कामबाट आगामी दिनमा नेपालले विकासको फड्को मार्ने, सुशासन स्थापना हुने, जेन–जीको बलिदानले केही हदसम्म भए पनि सार्थकता पाउने अपेक्षा आमजनताको छ । न आत्तिनु, न मात्तिनु भनेझैँ जितको उन्मादमा फेरि पुरानै दलको शैलीमा काम गर्दा क्षणिक रूपमा कसैले फाइदा पाए पनि पुनः क्षति व्यहोर्ने र प्रतिक्रान्ति हुन बेर लाग्दैन । यस तथ्यलाई आगामी सरकारले ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । 

(मरासिनी नेपाल सरकारका कानुन अधिकृत हुन्)