नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले मध्यपूर्व तथा पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पुन: प्रभावित हुन लागेको बताएका छन् ।
मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्व : नेपालको अर्थतन्त्र र आपूर्ति व्यवस्थामा पर्ने असर’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘महामारीबाट आर्थिक स्थिति सामान्य अवस्थामा फर्कन नपाउँदै भूराजनीतिक तनाव, बाढीपहिरो र अहिले इरानको द्वन्द्वले फेरि अर्थतन्त्र प्रभावित हुने देखिन्छ,’ खरेलले भने, ‘आगामी निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रले लय समाउने अपेक्षा गरिएकामा यस द्वन्द्वले थप चुनौती थपेको छ ।’
उनका अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्रलाई लयमा आउने बाटोमा थियो । बैंकिङ प्रणलीमा अत्यधिक तरलता रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर कम भएको र नयाँ सरकार आएपछि तरलता व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा नै मध्यपूर्वको द्वन्द्वले फेरि चुनौती थपेको खरेलको भनाइ छ । ‘मध्यपूर्वका १७ वटा देशमध्ये १५ वटा देशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । यसमा पनि चारवटा देशले जम्मा रेमिट्यान्सको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ,’ खरेलले भने, ‘छोटो समयमा इरानको द्वन्द्व समाधान नभएमा करिब ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुने देखिन्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पारवहन समितिका सभापति एवं पेट्रोलियम व्यवसायी शिवप्रसाद घिमिरेले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ अभावको स्थिति सिर्जना नहुने बताए । ‘समय–समयमा नेपालमा विभिन्न कारणले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुँदै आएको छ ।
यसर्थ, विभिन्न मुलुकमा द्वन्द्व हुँदा नेपालमा पनि एक किसिमको अभावको त्रास फैलने गर्छ,’ घिमिरले भने, ‘यस्तो अवस्थामा विगतको अभ्यासलाई हेरेर पनि त्रसित हुनु स्वाभाविक हो । तर, समग्र स्थिति हेर्दा तत्कालै पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने देखिँदैन ।’
