- बजेट शून्यताका कारण स्थानीय अस्पतालमा औषधि अभाव देखिन थालेको छ, कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाएका छैनन्
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८२ दिनपछि बुधबार बेलुकी पाँच बजे प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न बैठक आह्वान गरिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । ‘भोलि (बुधबार)पेस हुन्छ, तयारी लगभग अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने । सरकारले यसअघि प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको बजेट पुनर्लेखन गरेर ल्याउन लागेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गत साउनदेखि बजेट शून्यतामा छ । तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले गत १ असारमा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, उक्त बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेन । सत्ता साझेदार एमालेसँग बजेट विवाद भएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।
बजेट पारित नहुँदै सरकार ढलेपछि सुदूरपश्चिम बजेट शून्यतामा गएको हो । बजेट शून्यताका कारण औषधि खरिद गर्न नपाएपछि स्थानीय अस्पतालमा औषधि अभाव देखिन थालेको छ । त्यस्तै, कर्मचारी, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले साउनदेखि तलब पाएका छैनन् । आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिनासम्म बजेट आउन नसकेकाले यस वर्ष योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने कर्मचारी बताउँछन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक दबाबबाट आएका योजनालाई प्रणालीमा ‘इन्ट्री’ गर्ने कार्य बजेट सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो दिन बेलुकीसम्म सकिएको छैन । अघिल्लो बजेटमा जस्तै यो बजेटमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई सात करोड र समानुपातिकलाई पाँच करोडका योजना समावेश गरी भागबन्डा गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अघिल्लो बजेटका चालूतर्फका कार्यक्रम र क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिँदै पुँजीगततर्फका कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले मन्त्रालयलाई पुरानै सिलिङमा योजना समावेश गर्न भनेको थियो । पुरानै सिलिङका आधारमा बजेट ल्याउने तयारी रहेको बताइएको छ ।
‘यो वर्ष सरकारको आम्दानी ३३ अर्ब हाराहारी हो, तर योजना समावेश गर्नुपर्ने तीव्र दबाब र हानथापले पुरानै सिलिङआसपासमा बजेट ल्याउने भन्ने छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । केही प्रदेशमा लागू भएको दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम तथा यातायात सुधार कार्यक्रम ल्याएर आन्तरिक आय बढाउन सकिने आकलनसहित यो वर्षको यथार्थ आम्दानीभन्दा बजेटको आकार बढ्न सक्ने उनले बताए । सरकारका प्रवक्ता रावलले भने प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको भन्दा बजेटको आकार केही घट्न सक्ने बताएका छन् ।
कृषि, पर्यटनलाई र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने
बजेटमा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ । सत्तारुढ दुई दलले यसअघि ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोकर्णप्रकाश भट्टका अनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रम, प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई समेत आधार बनाएर बजेट निर्माणका सन्दर्भमा मन्त्रालयलाई ९९ बुँदे मार्गदर्शन पठाइएको थियो ।
कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा केही रूपान्तरणकारी कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको बताइएको छ । हिमाली, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनलाई जोडेर पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम ल्याउन लागिएको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार कृषिमा ठुला फार्मको अवधारणालाई जोड दिने गरी कार्यक्रम राखिएका छन् । भौतिक पूर्वाधारतर्फ चालू योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ ।
