राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ १९ खर्बभन्दा कम दिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
चालू आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्बमाथिको भए पनि मध्यावधि समीक्षामा पौने तीन खर्बजति घटाएर १६ खर्ब हाराहारीमा झारिएकाले १९ खर्बमुनिको सिलिङलाई बजेट घटेको भन्न मिल्दैन । हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमताका हिसाबले हेर्दा विगत पाँच–सात वर्षयताका बजेट महत्वाकांक्षी थिए । हाम्रो राज्य संयन्त्रको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमताका हिसाबले हेर्दा १५ खर्बसम्मको बजेट ठिकै हो । जब राज्यको खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन भने बजेटको सिलिङ घटाउनु नै ठिक हो । अत्यन्त न्यून पुँजीगत बजेटसमेत खर्च गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा बजेटको सिलिङ बढाउनुको अर्थ छैन ।
बजेटको आकार यस वर्षभन्दा पनि खुम्चिनुपर्ने अवस्था किन आएको होला ?
यसअघिको बजेटमा तीन करोडभन्दा कमका आयोजना संघको योजनामा नपर्ने भनियो । तर, पछि बजेट खोतल्दै जाँदा दुईचार लाखका सयौँ योजना पनि राखिएको पाइयो । कसैका खल्तीबाट आएका अनावश्यक र अनुत्पादक योजनामा यसरी बजेट छर्नु भनेको बजेटको दुरुपयोग मात्र हो । हाम्रो विकास प्रशासन राणाकालको जस्तो छ । आवश्यकताले मात्र हुँदैन, बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । अन्यथा बजेट बढाउनुभन्दा घटाउनु नै बुद्धिमानी हो ।
निर्वाचनपछि आउने नयाँ सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न के गर्नुपर्ला ?
अबको निर्वाचनपछि आउने सरकारले अत्यावश्यक कानुनमा तत्काल सुधार गरी नीतिगत व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ । संसद्को नियमावलीमै कुनै विधेयक टेबुल भइसकेपछि समितिले कति दिनमा टुंग्याउने, संसद्ले कति दिनमा पारित गर्ने र कति दिनमा प्रमाणीकरणसमेत भइसक्ने भनेर किटान गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले निजामती प्रशासन चलाउन बन्द गर्नुपर्छ । शिक्षा, निजामती, प्रहरीलगायत नल्याई नहुने ऐन तत्काल ल्याउनुपर्छ । खर्च गर्ने विधि र क्षमता बलियो बनाएपछि भने ३० खर्बको बजेट ल्याए पनि फरक पर्दैन ।
