दलहरूको आम्दानी र खर्च किन पारदर्शी नभएको होला ?
दल र उम्मेदवारका लागि चुनावी व्ययभार अत्यन्त खर्चिलो हुँदै गएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरिदिएको सीमाभन्दा पनि सबै दल र तिनका उम्मेदवारको खर्च निकै उच्च हुने गरेको छ । त्यसैले, आयोगमा दल र उम्मेदवारले दिने विवरण औपचारिक र झुटा हुन्छन् । नयाँ या पुरानो, जुनसुकै दल निर्वाचनमा जनतासामु जाँदा अत्यधिक स्रोत आवश्यक पर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि दलहरूले कि आन्तरिक लेबीबाट व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ कि त व्यापारिक घरानाबाट आर्थिक सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । दलहरूलाई लेबी बुझाउने नेता, कार्यकर्ता कति नै हुन्छन् र ? त्यसैले, उनीहरूले व्यापारिक घरानाबाट सहयोग लिन्छन् । सबै दलले यसैगरी स्रोत संकलन गर्ने हुनाले सबै तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा छन् ।
निर्वाचन आयोगले अलग्गै खाता खोल्न निर्देशन दिए पनि अधिकांश दल र उम्मेदवारले त्यस्तो खाता किन नखोलेका होलान् ?
स्रोतसाधनले समृद्ध दलहरूले आफ्ना गतिविधि र प्रभाव बढाउन अनुचित अवसर पाउँछन् । नियामक निर्वाचन आयोगले कठोरता अपनाउन नसकेकाले या उसले दल र उम्मेदवारलाई ‘इजी एक्सेस’ दिएकाले यस्तो भएको हो । दलहरू आफ्नो स्रोत व्यवस्थापनमा मितव्ययी बन्नुपर्नेमा उल्टै झन्झन् खर्चिला बन्दै गएका छन् । यसरी खर्च गर्ने होड गरिँदा तिनले अपारदर्शी बाटोबाट स्रोत संकलन गर्छन् नै । जब कुनै सहयोग अपारदर्शी हुन्छ, तब त्यहाँ अलग्गै खाता र चेकमार्फत कारोबार हुने अपेक्षा गरिनु अर्थहीन हुन्छ ।
आफैँ पारदर्शी हुन नचाहने दलहरूले कसरी सुशासन देलान् त ?
जब ठुला दानदाताले दलहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्छन्, तिनले नीतिनिर्माणमा प्रभाव पार्छन् । गोपनीयताले जवाफदेहिता घटाउँछ र खुलमखुल्ला भ्रष्टाचार मौलाउँछ । यस्तोमा दलबाट सुशासनको कल्पना गर्नु मृगतृष्णा मात्र बन्छ ।
