गत महिना डाभोस सम्मेलनका क्रममा अमेरिका र युरोपबिचको बढ्दो खाडल झन् टड्कारो देखियो । भर्खरै भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई उनकै घरबाट अपहरण गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड हत्याउने धम्की दिइरहेको सन्दर्भमा डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक भएको थियो । त्यहाँ दुई पूर्वमित्रबिच तनावपूर्ण सम्बन्ध देखियो । डाभोस सम्मेलनपछिको महत्वपूर्ण सम्मेलनका रूपमा फेब्रुअरी १३ मा म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन सुरु भएको छ । यसमा युरोपेली नेताहरूले अमेरिकी ऊर्जामाथिको बढ्दो परनिर्भरतामाथि पुनर्विचार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उसो त युरोपको ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्न नयाँ होइन । चार वर्षअघि युक्रेनमाथि रुसले पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गरेपछि युरोप रुसी पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरताबारे जागेको थियो । रुसी इन्धन खरिद घटाउन हरित संक्रमणलाई तीव्र पार्ने प्रतिबद्धता गर्यो । तर, उक्त प्रारम्भिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएन । खालि युरोपले रुसबाट किन्ने गरेको तरल प्राकृतिक ग्यास (एलपिजी)को आयात अमेरिकातर्फ सर्यो । पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाएर नवीकरण ऊर्जा उपभोग गर्ने योजना भने त्यसै थन्कियो । लामो समय आफ्नो बलियो औद्योगिक क्षेत्रलाई रुसी ग्यासबाट सञ्चालन गरेको जर्मनीले अमेरिकाबाट आउने एलपिजी संकलनका लागि कैयौँ नयाँ टर्मिनल नै बनाएको छ । अझ, नयाँ विश्लेषणअनुसार युरोपले अहिले जीवाश्ममा आधारित इन्धनमा बढाएको खर्चले सो महादेशको स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणलाई खर्चने भनेको झन्डै ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छ ।
युरोपेली संघले गत वर्ष अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गरेको थियो, जसलाई युरोपेली संसद्ले अझै अनुमोदन गरेको छैन । उक्त सम्झौतामा युरोपले सन् २०२८ सम्ममा ७५० अर्ब डलरको अमेरिकी इन्धन खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसले अमेरिकामाथिको नयाँ परनिर्भरतालाई थप गहिरो बनाउनेछ । युरोपेली संघले रुसबाट किन्ने ग्यास उलेख्य घटाए पनि अझै (सन् २०२५मा) सो महादेशले गर्ने कुल ग्यास आयातको अनुमानित १३ प्रतिशत स्रोत रुसबाट लिइरहेको देखाउँछ ।
निश्चित रूपमा युरोपेली संघले हरित संक्रमणमा प्रगति नगरेको होइन । सन् २०२४ देखि युरोपेली संघले बिजुली उत्पादनमा सौर्य ऊर्जाको हिस्सा कोइलाको भन्दा धेरै पुर्याएको छ । त्यस्तै गत वर्ष कुल विद्युत् उत्पादनमा ग्यास ऊर्जाको हिस्सा लगातार पाँचौँ वर्ष घट्यो । तर, अधिकांश ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी बहस मुख्यत: जीवाश्म इन्धन नियन्त्रण गर्ने र सैन्यीकरण बढाउने गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा थप शक्ति हासिल हुन्छ भन्ने विश्वासमा आधारित देखिन्छ । तर, यो समय गुज्रिएको धारणाले जीवाश्म–इन्धनबाट सिर्जित असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । सबैभन्दा आधारभूत तहमा यसले जीवाश्म इन्धनद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा सिर्जित असुरक्षालाई जनाउँछ । उदाहरणका लागि जीवाश्म इन्धनको दोहनले वातावरण र स्थानीय समुदायको स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउँछ । यी समुदाय यस्तो इन्धनबाट आर्थिक रूपमा लाभान्वित हुने सम्भावना कम हुन्छ । असमानता बढाउनुका साथै जीवाश्म–इन्धन उत्पादनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनजस्ता अधिनायकवादीलाई थप शक्तिशाली बनाउन सघाउँछ । उनले यही स्रोतको सहयोगमा यति लामो समयसम्म आफ्नो युद्ध सञ्चालन गर्न सकेका हुन् । जीवाश्म इन्धनको आयातमाथि अधिक निर्भर देशको ऋण संकट इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढावले बढाएको देखिन्छ ।
त्यसबाहेक तेल ओसार्ने ट्यांकर तथा पाइपलाइनको चुहावटले वातावरणीय जोखिम बढाउँछन् । जीवाश्म इन्धनले विश्वव्यापी रूपमा कैयौँ संकट ल्याइरहँदा तिनका उत्पादक कम्पनी भने कुनै दुष्ट राज्यजसरी कुनै कारबाहीविना उन्मुक्त सञ्चालित छन् । सन् २०२२ मा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रकोपले सम्पत्ति र पुँजीमा २९९ अर्ब डलरको क्षति पुर्याएको तथ्यांकले देखाउँछ । समुद्रको सतहको वृद्धिले सन् २१०० सम्ममा आर्थिक क्षति प्रतिवर्ष ४००–५२० अर्ब डलरसम्म पुग्ने अनुमान छ । अझ, यसको सामाजिक लागत अलग छ । यति ठुलो क्षतिका बाबजुद यी खर्चको क्षतिपूर्तिमा इन्धन निर्माताले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । यसले जीवाश्म–इन्धनको असुरक्षाले निम्तयाउने अप्रत्याशित अस्थिरतालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनअघिका उथलपुथलपूर्ण हप्ताहरू संयोग थिएनन् । हामी अचानक नयाँ ‘असुरक्षाको युग’मा प्रवेश गरेका होइनौँ, यो खासमा तेल र ग्यासको नकारात्मक प्रभावको परिणति हो ।
वास्तविक ऊर्जा सुरक्षा सिर्जना गर्ने र पृथ्वीमा बस्न योग्य भविष्य सुरक्षित गर्ने हो भने युरोपेली नेता जीवाश्ममा आधारित अर्थतन्त्रको सम्भावित असुरक्षाबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । यसका लागि तिनले हाइड्रोकार्बनमा आधारित अत्यधिक निर्भरताले निम्त्याएको कमजोरीलाई पहिचान गर्नुपर्छ । तब मात्र तेल, ग्यास र कोइलामुक्त भविष्यको ऊर्जा सुरक्षा सम्भव हुन्छ ।
अब सामान्य सुधारमा मात्र अल्झिएर पुग्दैन । कुनै नयाँ प्राविधिको आगमनले समस्या कम गर्नेछ भनेर आशा गर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन । युरोपले ऊर्जा प्रणालीको थोक रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यदि युरोपेली नेताले कुनै ठोस कदम चालेनन् भने एक त पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरताका कारणले ट्रिलियन डलरको घाटा हुनेछ, अर्को भविष्यमा द्वन्द्वको समयमा गम्भीर रणनीतिक असर पर्न सक्छ ।
हेनरिक्स ‘किंग्स कलेज लन्डन’मा जलवायु र ऊर्जा सुरक्षाकी लेक्चरर हुन् ।
– प्राजेक्ट सिन्डिकेटबाट
