जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन अवधिभर बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने र निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कर्णाली शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका दलहरूले निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग नगर्ने र विद्यालय शान्ति क्षेत्रको पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
‘हामी प्रतिबद्ध छौँ,’ शीर्षकमा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमार्फत दलहरूले बाल अधिकार संरक्षण, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा सम्मान र राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकालाई संलग्न नगराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धता, विद्यमान कानुन, नीति तथा कार्ययोजनालाई आधार मानेर दलहरूले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राख्ने उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिबद्धतामा बालबालिकालाई आफ्ना अधिकार र आवश्यकताबाहेक कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक गतिविधि (सभा, जुलुस, आमसभा) लगायत कार्यक्रममा सहभागी नगराइने घोषणा गरे। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न गराइए अनुगमन गरी रोक्नेसमेत जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका तातोपानी गाउँपालिका कार्यवाहक सभापति वीरेन्द्रबहादुर शाही, नेकपा एमालेका पालिका कमिटी सदस्य दीपक रावत, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका पालिका अध्यक्ष जत्तिप्रसाद न्यौपानेलगायतका नेताहरूले निर्वाचन अवधिभर कुनै पनि हिसाबले बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने वाचा गरे। उनीहरूले बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गर्नु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले गलत भएकाले पार्टीले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताए।
उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धतामा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा सम्मान गर्दै विद्यालय परिसरभित्र राजनीतिक दलका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने उल्लेख छ। यस्तै, बालबालिकालाई राजनीतिक पक्ष–विपक्षमा उभ्याउने, नाराबाजी गराउने वा प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्ने कार्य नगर्ने भनिएको छ। राजनीतिक अभिव्यक्तिका क्रममा कुनै पनि वर्ग वा समुदायका बालबालिकामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी अपमानजनक, उत्तेजक वा नकारात्मक शब्द प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ।
प्रतिबद्धतामा घर, परिवार, समाज र विद्यालयमा बालबालिकामाथि हुने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक वा यौन दुर्व्यवहार, शोषण र भेदभाव नगर्ने तथा हुन नदिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, बालबालिकाको अधिकार, विकास, समावेशी शिक्षा, सहभागिता र संरक्षणका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा आवश्यक नीति निर्माण र बजेट विनियोजनका लागि पहल गर्ने जनाइएको छ।
