काठमाडौं । सरकारले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, वित्तीय पहुँच विस्तार र प्रविधि हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोगसहित महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार छनोट भएका एकल महिला उद्यमीले बढीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म र महिला उद्यमी समूहले बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म उपयुक्त प्रविधि सहयोग पाउनेछन्। सहयोगमार्फत आवश्यक मेसिन, औजार तथा उपकरण उपलब्ध गराउने, उद्यमको स्तरोन्नति गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुनेछ। प्रदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन आह्वान गर्नेछ भने स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा सम्भावनायुक्त महिला उद्यमी तथा महिला उद्यमी समूह छनोट गरी प्रदेशमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिले स्थानीय कच्चा पदार्थ, मौलिक सिप र स्थानीय सम्भावनामा आधारित उद्यमलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृषि, पशुपालन, हस्तकला, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रका उद्यम कार्यक्रममा समेटिनेछन्।
मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल खेती, हाँस–कुखुरापालन, पशुपालन, अल्लो तथा ढाका बुनाइ, थांका, पौवाचित्र, मिथिला कला, होटेल व्यवसाय, मौरीपालन, माछापालन र होमस्टेलगायतका उद्यमलाई सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ। परम्परागत सिप तथा प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई समेत कार्यक्रममार्फत प्रवर्द्धन गर्न सकिनेछ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका महिला उद्यमीलाई विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
हरुवा, चरुवा, कमलहरी, चमार, डोम, चेपाङ र बादी समुदायका महिला उद्यमीलाई लक्षित समूहमा समावेश गरिएको छ। यस्तै, एकल महिला, लैंगिक हिंसापीडित वा प्रभावित महिला तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आफ्नो ज्ञान र सिप प्रयोग गरी उद्यम सञ्चालन गरिरहेका महिलालाई पनि छनोटमा प्राथमिकता दिन सकिनेछ।
उत्पादनसँगै बजार र वित्तीय पहुँचमा जोड
कार्यक्रमले प्रविधि हस्तान्तरणमा मात्र सीमित नभई महिला उद्यमीलाई बजारसँग जोड्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। ब्रान्डिङ, लेबलिङ, प्याकेजिङ, प्रदर्शनी तथा व्यापार मेलामा सहभागिता, वित्तीय साक्षरता र कर तथा भ्याटसम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने तथा उद्यमी समूह, उद्योग वाणिज्य संघ, महिला उद्यमी महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी संस्था र अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी बजार पहुँच र व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेशस्तरमा महिला उद्यमीबिच अनुभव तथा सिकाइ आदानप्रदानका लागि कम्तीमा तीनदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
प्रविधि बिक्री गर्न नपाइने
सरकारबाट प्रविधि सहयोग प्राप्त गर्ने महिला उद्यमीले मेसिन, औजार तथा उपकरण व्यवसायको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तारमै प्रयोग गर्नुपर्नेछ। प्राप्त प्रविधि पाँच वर्षसम्म बिक्री, हक हस्तान्तरण वा अन्य व्यक्तिलाई दिन नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। कार्यविधिविपरीत प्रविधि प्रयोग वा हस्तान्तरण गरेमा सहयोगबापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न सकिनेछ।
प्रदेश मन्त्रालयले प्रविधि सहयोग प्राप्त गर्ने महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। सहयोगको प्रयोग, प्रभावकारिता र प्रगतिबारे नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। लाभान्वित महिला उद्यमीले आफ्नो उद्यमको अर्धवार्षिक प्रगति विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ।
अनलाइन आवेदनदेखि डिजिटल प्रशिक्षणसम्म
कार्यविधिले कार्यक्रमलाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा लैजाने नीति लिएको छ। अनलाइन आवेदन, सूचना आदान–प्रदान तथा प्रशिक्षण सेवालाई डिजिटल माध्यमबाट विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले महिला उद्यमीलाई केवल अनुदान उपलब्ध गराउनेभन्दा उत्पादन, प्रविधि, सिप, बजार र वित्तीय पहुँचसँग जोडेर दीर्घकालीन उद्यमशीलता र आर्थिक आत्मनिर्भरता विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ।
