- बिहीबारको चुनावमा मतदातामाझ जनआन्दोलनपछि गठित सरकारले तयार पारेको सुधारका योजना ‘जुलाई राष्ट्रिय बडापत्र २०२५’ माथि जनमतसंग्रह गरिँदै छ । बडापत्रले संविधान संशोधन, कानुनी परिवर्तन र नयाँ कानुन निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छ ।
बंगलादेशमा बिहीबार(आज) मतदान हुँदै छ । सन् २०२४ अगस्टमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेख हसिना जनआन्दोलनको दबाबमा अपदस्थ भएपछि देशमा पहिलोपटक मतदाता निर्वाचित प्रतिनिधि चुन्दै छन् । सन् २०२४ मा उठेको विद्यार्थी नेतृत्वको विरोध प्रदर्शनमा क्रूर दमनपछि उनलाई अपदस्थ गरिएको थियो, परिणामस्वरूप अनुमानित एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो ।
मंगलबारदेखि मौन अवधि सुरु भएको थियो । मतदान बिहीबार बिहान स्थानीय समयअनुसार ७:३० मा सुरु हुनेछ र साँझ ४:३० मा बन्द हुनेछ । बंगलादेशको निर्वाचन आयोगका अनुसार ३०० संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६४ जिल्लाका ४२ हजार ७६१ मतदान केन्द्र राखिएका छन् ।
आयोगका अनुसार अक्टोबर ३१, २०२५ सम्म १८ वर्ष पुगेका १२ करोड ७७ लाख ११ हजार ७९३ जनाको नाम मतदाताका रूपमा दर्ता भएको छ । यो संख्यामा यसपटक देशबाहिरबाट हुलाक मतपत्रमार्फत मतदान गर्न दर्ता भएका मतदाताको संख्या पनि समावेश छ । पहिलोपटक विदेशमा बसेका बंगलादेशीले हुलाकमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हो, जुन अधिकार विदेशमा रहेका लगभग एक करोड ५० लाख बंगलादेशी श्रमिकले उपभोग गर्न पाउनेछन् । रेमिट्यान्सले बंगलादेशी अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको अवस्थामा यो व्यवस्था गरिएको हो ।
बंगलादेशमा ३५० सिटको ‘एक सदनात्मक’ व्यवस्थापिका छ, जातियो संसद् (बंगाली भाषामा जातियोले राष्ट्रिय अर्थ दिन्छ) मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना सदस्य चुनिन्छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमार्फत ३०० जना सांसद चुनिन्छन् भने बाँकी ५० सिट भने महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ । त्यो संख्या चुनावको परिणामपछि समानुपातिक रूपमा दलहरूलाई बाँडफाँड गरिन्छ । उदाहरणका लागि, यदि कुनै दलले ६० सिट जित्यो भने सो दलले महिला राजनीतिज्ञका लागि बाँडफाँड गरिएको १० आरक्षित सिट पाउँछन् । चुनावमा १५१ सिट जित्ने दलले अन्य दलसँग गठबन्धनविनै एकल सरकार बनाउन सक्छ भने दोस्रो सबैभन्दा बढी सिट जित्ने दलले आधिकारिक विपक्षी दलको हैसियत प्राप्त गर्ने गरेको इतिहास छ ।
यसअघि जनवरी २०२४ मा पनि आमनिर्वाचन भएको थियो । अधिकांश विपक्षी दलले बहिष्कार गरेको सो चुनावमा हसिनाको दलले भारी बहुमत हासिल गरेको थियो । लगत्तै हसिना पाँचौँ कार्यकालको प्रधानमन्त्री पदमा फर्किएकी थिइन् । त्यति वेला सो चुनावलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र अधिकार समूहले स्वतन्त्र वा निष्पक्ष नभएको बताएका थिए ।
त्यो कुरा त्यसै सेलाइसकेको अवस्थामा त्यही वर्ष जुलाईमा बंगलादेशका विद्यार्थीले सरकारी जागिरमा अबामी लिग हाबी हुने गरेको कोटाविरुद्ध विरोध गर्न थाले । मुख्यत: सन् १९७१ का बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र बनाउन भएको संघर्षमा संलग्न सेनानीका सन्तान दरसन्तानलाई समेत आरक्षण छुट्याइएको थियो । स्वतन्त्रता संग्राममा अबामी लिगको मुख्य संलग्नता भएकाले त्यसमा सोही पार्टीका कार्यकर्ताले पाउँथे ।
यसको विरोधमा सहभागीविरुद्ध हसिनाले कठोर कारबाहीको आदेश दिइन् । सुरक्षाकर्मीको दमनमा त्यतिवेला झन्डै एक हजार ४०० जना मारिएपछि गठन गरिएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण’ले बताएको छ । त्यस्तै सोही निकायले घाइतेको संख्या २० हजारभन्दा बढी देखाएको छ । हसिनालाई अन्तत: सेनाले साथ छाडेपछि पद त्यागेर भारत जान बाध्य भइन्, जहाँ उनी अझै निर्वासनमा छिन् । हसिनाको बहिर्गमनपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसले अगस्ट २०२४ मा देशको अन्तरिम नेताको रूपमा पदभार ग्रहण गरे ।
नोभेम्बरमा हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै ढाकामा गठित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरणले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । भारतले अहिलेसम्म उनलाई त्यस फैसालको सामना गर्न बंगलादेश फिर्ता पठाउन सहमति जनाएको छैन । हसिना निर्वासनमा गएपछि, उनी नेतृत्वको अबामी लिग पार्टीका सबै राजनीतिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
बिहीबारको चुनावमा संसदीय सिटका लागि मात्र मतदान हुनेछैन । मतदातामाझ जनआन्दोलनपछि गठित सरकारले तयार पारेको सुधारका योजना ‘जुलाई राष्ट्रिय बडापत्र २०२५’ माथि जनमतसंग्रह गरिँदै छ । बडापत्रले संविधान संशोधन, कानुनी परिवर्तन र नयाँ कानुन निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छ ।
विज्ञहरू भन्छन् कि यो चुनावले देशमा परिवर्तनको द्वार खोल्न सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । ‘नतिजा जे भए पनि, यो चुनावले बंगलादेशको राजनीतिक मार्गमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ,’ बंगलादेशको इन्डिपेन्डेन्ट युनिभर्सिटीका विश्वमामिला अध्ययन तथा शासनका लेक्चरर खण्डकर तहमिद रेजबानले भने, ‘विशेषत: जनमतसंग्रहको नतिजाले जुलाई क्रान्तिको भावना अझै कायम छ कि कमजोर भइसक्यो भन्ने कुराको बलियो सूचकको रूपमा काम गर्नेछ ।’
रेजबानका अनुसार चुनाव जसले जिते पनि अबामी लिगमाथिको प्रतिबन्धित संगीन मुद्दा हुने बताए । ‘आगामी सरकारले अबामी लिगको भविष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सो पार्टीसँग जोडिएका यति धेरै मतदाता छन्, तिनलाई कति समयसम्म राजनीतिक रूपमा बहिष्कृत राख्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । कुन परिस्थितिमा पार्टीलाई पुनर्स्थापित र लोकतान्त्रिक राजनीतिमा पुन: एकीकृत गराउने भन्ने प्रश्न आगामी सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ,’ रेजबानले भने ।
अल जजिराबाट
