हामीकहाँ सुशासनको अवस्था कस्तो छ ?
समग्रमा सरकार, संसद्, न्यायालय, प्रशासन तथा संवैधानिक निकायले गर्ने राम्रा कामलाई सुशासन भन्न सकिन्छ । कानुनी शासन लागू हुनु, कानुन सबैको पहुँचमा पुग्नु, निजी क्षेत्रसहित सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरू पारदर्शी हुनु तथा राज्यको सेवा प्रवाहमा विश्वसनीयता, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हुनु पनि सुशासन हो । हामीकहाँ समग्र सुशासनको अवस्था सन्तोष गरिहाल्ने स्थितिमा छैन । यसका लागि गर्न बाँकी धेरै छ ।
सुशासन प्रवाहमा अख्तियारजस्ता संस्थाहरू कति प्रभावकारी छन् ?
सामान्यत: भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दुइटा पाटा हुन्छन् । पहिलो हो– भ्रष्टाचार हुनुअगावै त्यसको रोकथाम गर्नु । सुशासन कायम राख्ने सन्दर्भमा यसको भार झन्डै ७० प्रतिशत हुन्छ । भ्रष्टाचार हुनै नदिने दायित्व सरकारको हो । त्यसको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नै यसको मुख्य जिम्मेवार हो । तर, हामीकहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिमा त्यस्तो इच्छाशक्ति नदेखिँदा अहिलेको समस्या आएको हो । दोस्रो हो– भ्रष्टाचार भइसकेपछि गरिने उपचारात्मक व्यवस्था । सुशासन प्रवाहमा जसको भार करिब ३० प्रतिशत हुन्छ । अख्तियारले गर्ने यही ३० प्रतिशत काम मात्र हो । तर, हाम्रा अख्तियारलगायत संस्थामा सरकारको हस्तक्षेप बढी नै छ । उनीहरू स्वतन्त्र छैनन् । यी संस्था साधन, स्रोत र प्रविधिमा पनि कमजोर छन् । सरकारले खटाएका कर्मचारीले सरकारबाटै हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध कसरी प्रभावकारी छानबिन गरोस् ?
यी संस्थालाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
यसका लागि सबैभन्दा पहिले संवैधानिक परिषद् स्वच्छ हुनुपर्छ । उसले अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू पठाउँदा भागबन्डा गरेर होइन, निश्चित मापदण्ड तयार गरी निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट छनोट भएकामध्येबाट सबैभन्दा योग्य व्यक्तिलाई पठाउनुपर्छ । कर्मचारी पठाउँदा पनि आवश्यकताअनुसार अख्तियार स्वयंले छनोट गरेकालाई पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले हस्तक्षेपकारी होइन, सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
