यसअघिका निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दिएको पाउनुहुन्थ्यो ?
विगतमा दलहरूले ल्याएका घोषणापत्रमा जेजस्ता विषय समेटिए, तिनले सपना ठुला देखाए । सुन्दा या पढ्दा राम्रा लाग्ने र आशा जगाउने विषय समेटे । तर, तिनलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुनै योजना दिन सकेनन् । त्यसैले, ती कार्यान्वयन हुनै सकेनन् ।
यसअघिका सरकारले निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन केही गरेनन् त ?
यसअघिका सरकारले केही गरेनन् भन्न त नमिल्ला । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग बनाएर देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने पनि निजी क्षेत्रका लागि ठुलै उपलब्धि हुन सक्छ ।
आगामी निर्वाचनका लागि ल्याइने घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रका अपेक्षा कस्ता छन् ?
नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको र युवा जनशक्ति पर्याप्त भएको मुलुक हो । तर, ती सम्भावनाको सदुपयोग गर्दै युवालाई लक्षित गरी रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । परिणामत: समाजमा गुम्सिएर बसेको असन्तुष्टि विस्फोट हुँदा जेन–जी आन्दोलन भयो । आन्दोलनले सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र रोजगारीको माग गरेको थियो । त्यसैले, दलहरूले आगामी निर्वाचनका लागि ल्याउने घोषणापत्र वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ । त्यसले, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । साथै, सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्वविनाको आर्थिक समृद्धि कल्पनामा मात्र सीमित हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व भएमा मात्र अर्थनीतिको पनि स्थायित्व सम्भव हुन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने लगानीमैत्री ऐन, कानुनको आवश्यकता छ । जबसम्म ‘इजी इन्ट्री’, ‘इजी एक्जिट र’ ‘इजी प्रफिट रिप्याट्रिएसन’को सुनिश्चितता हुँदैन, विदेशी लगानी आकर्षित हुन सक्दैन । त्यसैले, दलहरूले ल्याउने घोषणापत्र ‘टाइम बाउन्ड एक्सन प्लान’सहित आउनुपर्छ । सपना ठुला देखाएर कार्यान्वयन हुन नसक्ने घोषणापत्र ल्याउनुको अर्थ छैन । त्यसैले, रियलिस्टिक घोषणापत्र आजको आवश्यकता हो ।
