निर्वाचनमा घोषणापत्र किन र कति जरुरी छ ?
संसदीय शासन व्यवस्था रहेका मुलुकमा दलहरूले मतदातासमक्ष आफ्ना प्रतिबद्धता पुर्याउन घोषणापत्र जरुरी हुन्छ । घोषणापत्र भएपछि विशेषगरी सचेत मतदाताले त्यसैलाई हेरेर, दलका प्रतिबद्धता बुझेर सही दल र सही उम्मेदवार चयन गर्न सक्छन् । संसदीय पद्धतिमा जनतालाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने मुख्य आधार नै घोषणापत्र हो । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्ने उम्मेदवारको फरकफरक विचार र फरकफरक ‘कमिटमेन्ट’ हुन सक्छन् । यस्तोमा एउटा दलका तर्फबाट एउटै ‘भ्वाइस’ जनतासम्म पुर्याउन घोषणापत्र सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ । त्यसैले, दलका तर्फबाट ‘युनिफाइड कमिटमेन्ट’ मतदातासम्म पुर्याउन घोषणापत्र आवश्यक हुन्छ ।
दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदै गर्दा के–कस्ता पक्षमा ध्यान पुर्याउनुपर्ला ?
हाम्रो जस्तो विकासमा पछि परेको मुलुकमा दलहरूले घोषणापत्र तयार गर्दा देशको विकासको अवस्था, सुशासनको स्थिति, आर्थिक अवस्थालगायत धेरै पक्षमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा यसअघिका निर्वाचनका घोषणापत्र हाम्रो आफ्नो ‘ग्राउन्ड रियालिटी’मा आधारित थिएनन् । सबैले देशलाई पाँच वर्षमै ‘सिंगापुर’ बनाइदिने ‘टाइप’का प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, यथार्थमा त्यस्तो हुन सक्दैन । त्यसैले, दलहरूले आगामी पाँच वर्षमा सत्तामा पुगेको अवस्थामा आफूहरूले के–के गर्ने हो, त्यो लेख्नुपर्छ घोषणापत्रमा । उनीहरूले दीर्घकालीन लक्ष्य पनि तय गर्नचाहिँ सक्छन् । दलहरूले उडन्ते गफभन्दा देशका संवैधानिक तथा राजनीतिक संस्थालाई बलियो बनाउने, विकास निर्माण, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनजीविकासित प्रत्यक्ष जोडिने विषयमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । घोषणापत्रमा आउने प्रतिबद्धता ‘डेलिभरी’को पाटोचाहिँ भरपर्दो हुनुपर्छ । तर, दलहरूले यसतर्फ ध्यान पुर्याउलान् जस्तो लाग्दैन ।
अहिले उम्मेदवारहरू घोषणापत्रविनै मतदाताको घरआँगनमा पुग्नुले के संकेत गर्छ ?
आचारसंहिताका कारण पनि निर्वाचनको औपचारिक प्रचारप्रसार सुरु भइसकेको छैन । सायद उम्मेदवारहरू अनौपचारिक रूपमा मतदातासम्म पुग्नुभएको होला । औपचारिक प्रचारप्रसारको समयसम्म घोषणापत्र आइसक्ला ।
