निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर जानु कति उचित हो ?
रास्वपा, एमाले र कांग्रेसका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकिएपछि सम्भावित प्रधानमन्त्रीको अनुहार ‘थोक’मै देखिएको छ । हामीले आत्मसात् गरेको बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र र संविधानले यसरी निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको घोषणा कल्पना गरेको छैन । तैपनि, दलहरूले यस्तो घोषणा गर्नुले उनीहरूको हतारोपनको संकेत गरेको छ । आखिर घोषणा गरे पनि या नगरे पनि निर्वाचन जितेर आएपछि बहुसंख्यक दलका प्रमुख नै संसदीय दलका नेता बन्ने र तिनैमध्येबाट कोही प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् । संसदीय व्यवस्थामा मतदाताले व्यक्तिलाई होइन, दललाई मतदान गर्छन् । त्यसैले पनि निर्वाचनभन्दा पहिल्यै कसैलाई प्रधानमन्त्रीको मोहर लगाएर पठाउनु उचित हुँदैन ।
यस्तो घोषणाले नेपाली राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
यस्तो घोषणाले निश्चित रूपमा केही न केही प्रभाव त पारी नै हाल्छ । प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित नेताको लोकतन्त्र, संविधान र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको निष्ठाका आधारमा मतदाताले उसको विचार र भिजन हेरेर छनोट गर्ने सम्भावना हुन्छ । यसले केही प्रतिशत मत ‘डाइभर्ट’ गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा दल गौण बन्न पुग्छ, नेताको ‘ब्रान्ड’ले महत्व पाउँछ र राजनीतिमा नयाँ–नयाँ ‘पोस्टर ब्वाई’को उदय हुन पुग्छ ।
यस्तो घोषणा निर्वाचन परिणामपछि पनि कायम रहन सक्ला त ?
यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा घोषित व्यक्तिले चुनाव जितेर आउनुपर्यो । जितेर आइसकेपछि पनि ऊ आफ्नो दलका सांसदबाट संसदीय दलको नेतामा चुनिनुपर्यो । लोकतन्त्रमा संसदीय दलको छनोट गर्नु सांसदहरूको सार्वभौमिक अधिकार पनि हो । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्न उसको दलले बहुमत पाउनुपर्यो या गठबन्धन गरेर उसका पक्षमा बहुमत पुर्याउन सक्नुपर्यो । त्यसैले, अहिले घोषणा गर्दैमा सो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनिहाल्ने परिस्थिति चुनावपछि नबन्न पनि सक्छ ।
