पछिल्लो समयमा निर्वाचनको माहोल कस्तो बनिरहेको पाउनुहुन्छ ?
पछिल्ला दिनहरूमा निर्वाचनको दुई किसिमको माहोल देखिँदै छ । एकातिर निर्वाचनको तयारीमा अघि बढेका दलहरू छन्, जसले उम्मेदवारी दर्ताका लागि टिकट वितरणसम्म गरिसकेका या गर्दै छन् । अर्कातिर आधिकारिकताको विवाद सर्वोच्चमा पुगेको दल पनि छ । यसले आममतदातामा निर्वाचन होला भन्नेमा संशय देखिन्छ । उनीहरूमा अझै पनि के होला भन्ने शंका र भय छ । शतप्रतिशत यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची दर्तापछि पनि मतदातामा उदासीनता देखिन्छ । ६ माघको उम्मेदवारी दर्तासँगै बल्ल उम्मेदवारहरू जिल्लाजिल्लामा जान थालेपछि बल्ल माहोल आउला । तर, निर्वाचन आयोग र सरकारले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्नेजति काम भने गरिरहेको देखिन्छ ।
दलहरूको अनुरोधमा आयोगले उम्मेदवारी दर्ताको दिन पछि सारेमा निर्वाचन कार्यतालिकामा असर पर्ला कि नपर्ला ?
एक–दुई दिनले खासै प्रभाव पार्दैन । तर, यति धेरै दलहरू निर्वाचनका लागि तयार भएको अवस्थामा आयोगले सोचविचार गर्नुपर्छ । केही दलले अनुरोध गरे भन्दैमा सबैले त्यसलाई स्विकार्छन् भन्ने छैन । फेरि निर्वाचनको मिति आयोगले होइन, सरकारले तोक्ने हो । त्यसैले, निर्वाचन सार्नुपर्यो भने आयोगले होइन, सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेशले निर्वाचनमा असर पार्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
अदालतले कस्तो निर्णय दिन्छ, त्यसमा निर्वाचनको भविष्य निर्धारण गर्छ । अदालतले कुन बाटो अपनाउँछ, कस्तो आदेश दिन्छ, त्यसपछि मात्र निर्वाचनको भविष्यबारे भन्न सकिन्छ । तर, जस्तो निर्णय आए पनि अदालतले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट निर्णय गरिदिनुपर्छ ।
