असमानतामा रुमल्लिएको विद्यालय शिक्षा

• संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबिचको असमानताले एउटै देशका नागरिकलाई सम्भ्रान्त र साधारण वर्गको दुई विपरीत ध्रुवमा विभाजन गरिरहेको छ 

शिक्षा मानव सभ्यताको विकास, सामाजिक रूपान्तरण र व्यक्तिगत ज्ञानलाई विज्ञानमा परिणत गर्ने विकसित र सर्वव्यापी मानवीय बौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्रियाकलाप हो । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको सीमित निर्जीव ज्ञानलाई विद्यार्थीको मनोविज्ञान, उमेर, तह र क्षमताअनुसार जीवनोपयोगी सीपलाई मानवीय मूल्य र मान्यताको धारणामा रूपान्तरित सिद्धान्तले ज्ञानलाई व्यावहारिक विज्ञानमा परिणत गर्ने अद्वितीय कला शैक्षिक नीतिमा देखिनुपर्छ । कुनै पनि राष्ट्रको शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर त्यहाँका विद्यालयका भौतिक संरचना वा नीतिमा मात्र नभई कक्षाकोठाभित्र उभिने शिक्षकको क्षमता, सामाजिक आवश्यकता र विद्यार्थीको उत्प्रेरणामा निर्भर रहन्छ । दुर्गम तथा सुविधाविहीन र सुविधासम्पन्न सहरको शैक्षिक नीति एकै प्रकारको हुनुले वर्गीय असमानतालाई महत्व नदिएको स्पष्ट देखिन्छ । 

नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । सो हक कार्यान्वयन गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको कानुनी अधिकार तथा बालबालिकाप्रति दायित्वको व्यवस्था गरेको छ । संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबिचको असमानताले एउटै देशका नागरिकलाई सम्भ्रान्त र साधारण वर्गको दुई विपरीत ध्रुवमा विभाजन गरिरहेको छ । कानुनमा व्यवस्था गरिएको पद्धतिमा पनि शिक्षाले सामाजिक न्याय दिन सकिरहेको छैन । न त समाजलाई शिक्षाले रूपान्तरण नै गर्न सक्यो । प्रणालीगत रूपमा कमजोर बन्दै गएको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको स्वामित्व स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरियो । सामुदायिक विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण कार्यक्रम (२०५९/६० – २०६९/७०) सफल हुन नसकेपछि २०७२ को संविधान जारी भएसँगै त्यही असफल नीति अलि परिष्कार गरेर आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहमा अझ स्तरीकृत गरेर एकल अधिकारमा सुनिश्चित गरियो । राष्ट्रिय आवश्यकतामा नपरेको विद्यालय शिक्षा विकासको साधन कसरी बन्ला ? शैक्षिक प्रक्रियाबाट अनियमित काम, अनुशासनहीन व्यवहार र विचलित धारणालाई नियन्त्रण गर्ने शक्तिशाली साधन शिक्षा कसरी बन्ला ? शान्त र सभ्य समाजको अपेक्षा कहिले पूरा होला ? 

यस्ता धेरै शैक्षिक पक्षसँगको सवाल र जवाफबाट शिक्षालाई जबसम्म सक्षम, समृद्ध र प्रतिस्पर्धी बनाइँदैन, तबसम्म राज्यका कुनै पनि संयन्त्र सफल, स्थिर र न्यायिक हुन सक्दैनन् । 

आव २०८१/८२ को शैक्षिक तथ्यांकअनुसार देशभरका २५ हजार ८७४ सामुदायिक विद्यालयमध्ये १५ हजार २७३ विद्यालयमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् भने एक हजारभन्दा माथि विद्यार्थी रहेका विद्यालय ४५० पनि छैनन् । २०८१ मा जम्मा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्या ७० लाख १० हजार ८०८ को ६६ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक र धार्मिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भने ३४ प्रतिशत विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत देखिन्छन् । यति धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयमा शैक्षिक एकरूपता र गुणस्तर नियन्त्रणको भरपर्दो संयन्त्र विकास हुन सकेको छैन । 

नेपाल सरकारको अस्पष्ट शैक्षिक नीति, सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रममा अस्वाभाविक वृद्धि र दाताको अपेक्षाअनुरूप बोझिला तथा अत्यन्तै खर्चिला अनावश्यक कार्यक्रमका लागि बजेटको दुरुपयोगले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापनसमेत अस्तव्यस्त भएका छन् । नेपाल सरकारले ०७५/७६ मा बागमती प्रदेशबाट सुरु गरेको माध्यमिक तहमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । त्यही विद्यालयको एक सय मिटरवरिपरि रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वा चौकीमा स्वास्थ्यकर्मी बिरामी पर्खिरहेका छन् । औषधि खरिदमा दुवै ठाउँमा सरकारले अत्यधिक खर्च गरिरहेको छ । एकातिर राज्यको लगानी र जनशक्तिको सीप खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर अस्पतालमा नर्स अभावमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रभावित छ । आधारभूत तहका विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था छैन । ती साना बालबालिका बिरामी नै हुँदैनन् भनी राज्यले आकलन गरी नीति बनाउनु व्यावहारिक देखिँदैन र समानताको सिद्धान्तमा आधारित पनि छैन । आवश्यकताभन्दा पनि लोकप्रियताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम बन्ने यस्ता अन्य धेरै उदाहरण पाइन्छन् । 

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राखी त्यसको कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ कार्यान्वयनमा छ । तर, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०८१ को तथ्यांकअनुसार माध्यमिक तहका एक हजार सात सय ६२ र निम्न माध्यमिक तहका तीन हजार एक सय ६३ सामुदायिक विद्यालयमा एकजना पनि शिक्षक दरबन्दी छैन । माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ मा अझै पनि विषयगत दरबन्दी उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । नेपाल सरकारले दिगो विकासको शैक्षिक लक्ष्य हासिल गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७९/८०–२०८/८९०) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पाँच वर्षका लागि ९५४.४१ अर्ब (९ खर्ब ५४ अर्ब) अनुमानित लागत खर्च हुने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । यस्ता योजना सहरको महलमा बसेर कागजमा युरोप र अमेरिकाको भन्दा पनि अझ उन्नत र समृद्ध शैक्षिक प्रणालीको योजना तयार हुन्छ । विद्यालयको वास्तविकता शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात नमिलाउँदा कहीँ शिक्षक मात्र छन्, विद्यार्थी छैनन् र कहीँ विद्यार्थी छन्, शिक्षक अपुग छ । शैक्षिक योजना जति नै लोकप्रिय बनाए पनि विद्यालयको कक्षाकोठामा विद्यार्थी र शिक्षकलक्षित कार्यक्रम नभएसम्म शैक्षिक रुपान्तरण हुने देखिँदैन । 

शिक्षामा असमानता : शिक्षा ऐन (२०२८) र शिक्षा नियमावली २०५९ ले विद्यालयलाई सामुदायिक र संस्थागत भनेर वर्गीकरण गरे पनि सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत बुढानिलकण्ठ र गण्डकी बोर्डिङ स्कुल विशेष ऐनअन्तर्गत सञ्चालित छन् । यी विद्यालयमा सरकारको ठुलो लगानी हुन्छ र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व रहने व्यवस्था छ । यिनलाई राष्ट्रिय विद्यालयको मान्यता दिइएको छ । केहीलाई छात्रवृत्ति दिए पनि सर्वसाधारणबाट उच्च शुल्क लिइन्छ । सैनिक र प्रहरी तथा निजामती विद्यालय सम्बन्धित संगठनको कल्याणकारी कोष तथा पेसागत व्यवस्थापनबाट सञ्चालित छन् । राज्यको स्रोत साधन, पूर्वाधार र जनशक्ति प्रयोग गरिए पनि सेवामा कर्मचारीका सन्तानलाई प्राथमिकता दिएर सर्वसाधारणबाट उच्च शुल्क लिइन्छ । सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिज र एसओएसजस्ता विद्यालय धार्मिक वा शैक्षिक गुठी अर्थात् एनजिओको अवधारणामा सञ्चालित छन् । ब्रिटिस स्कुल, लिंकन स्कुलजस्ता विद्यालय कूटनीतिक द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा सञ्चालित छन् । यिनले अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अध्यापन गराउँछन् । सर्वसाधारण नागरिकबाट उच्च शुल्क असुल्ने यी विद्यालय शिक्षा ऐन २०२८ को भावनाबमोजिम छैनन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १८ मा राज्यको दायित्व उल्लेख गरिए पनि बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा वर्ग विभाजित शैक्षिक कार्यक्रमले राज्यको दायित्वमा कानुनी तथा कार्यान्वयनगत अस्पष्टता देखिन्छ । नेपाल सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०७३–२०७९) देखि सञ्चालित ४२२ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयमा रुपान्तरण गरी भौतिक पूर्वाधार, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र आइसिटी ल्याबका लागि करोडौँ रुपैयाँ विशेष अनुदान दिइरहेको छ । तर, बाँकी धेरै सामुदायिक विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार डेस्क, बेन्च, शौचालय, शिक्षक दरबन्दीको समेत अभाव छ । राज्यको ढुकुटीबाटै सञ्चालित विद्यालयबिचको यो असमानतालाई राज्य संरक्षित विभेदको अन्त्य गरिनुपर्ने आवाज सर्वत्रबाट उठिरहँदा पनि शिक्षामा समानता खोजिएको छैन । 

शिक्षा र राजनीति : नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ, तर शिक्षा प्रणालीले पुँजीवादी र वर्गीय खाडललाई मलजल गरिरहेको छ । समानता र विकासका लागि सक्षम राजनीतिक प्रणाली हुनुपर्छ । छिमेकी मुलुक चीनमा सक्षम राजनीतिक प्रणालीको विकास हुँदा राजनीतिक अनुभवलाई संस्थागत र नीतिगत योग्यता मानियो र विश्वमा समृद्ध राष्ट्र बन्दै छ । नागरिक सहकार्य र सहिष्णुताले राष्ट्रियता बलियो छ । राजनीतिमा योग्य व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा त्यहाँको सेना विश्वको शक्तिशाली छ । प्रशासनमा सुशासन देखिन्छ र गुणस्तरीय शैक्षिक प्रणाली सुनिश्चित छ । नागरिक अनुशासित छन् । नेपालको संविधान अधिकारमा आधारित छ । अधिकार कार्यान्वयन गर्न न्यायिक र प्रशासनिक सर्वोच्चता अनिवार्य मानिन्छ । जनता अधिकारमा सर्वगुण सम्पन्न तथा राज्यले दिने र जनताले प्राप्त गर्ने अधिकारले राजनीतिमा भन्दा कानुन र प्रशासनमा जनविश्वास बढी देखिन्छ । जनताको राजनीतिसँग लिने र दिने सम्बन्ध नै नभएपछि राजनीतिक सर्वोच्चता हुने देखिँदैन । गरिब देशको धनी र सम्पन्न नागरिक आदर्शले नीतिगत रूपमै सेवामूलक बनेको राजनीतिलाई पनि जनताले स्विकारेको देखिन्न । संविधानमा समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनिए पनि जुनसुकै वर्ग र सम्प्रदायको गरिब धनी बन्ने सम्भावना देखिँदैन । समाजमा शैक्षिक तथा आर्थिक उच्च वर्गको मात्र राज्यको स्रोतसाधनमा हालीमुहाली भइरहने देखिन्छ । पुँजीवादी प्रणालीको असर र प्रभाव कमजोर वर्ग अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयमा प्रत्यक्ष परेको पाइन्छ । राज्यले अत्यावश्यक सेवामा लगानी गर्न नसक्दा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न समस्या हुने भएकाले सामाजिक असमानता र द्वन्द्व भइरहने, शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुने र राष्ट्रियताभन्दा अधिकारले महत्व पाउँछ । 

निष्कर्ष : शिक्षा प्रणाली कमजोर बन्दा नव युवा प्रणालीभन्दा पनि व्यक्तिको पछि कुदिरहेका छन् । नागरिक तहमा अनुशासन कमजोर बन्दै छ । गलतलाई पनि ठिक देखिरहने शिक्षित नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रमका कमजोरी हटाउन ढिलो भइसकेको छ । नेपालमा २००७ सालदेखि नै आजसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन । त्यसको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा सधैँ परिरह्यो । जहिले पनि देशको राजनीति र शिक्षा एउटै ध्रुवमा हुन्छन् । देशमा राजनीति सक्षम भए मात्र शिक्षा प्रणाली सक्षम हुन्छ । राजनीति र शासन प्रणालीजस्तो छ शिक्षा त्यस्तै बन्छ । राजनीतिक थितिमा सामाजिक बेथिति हट्दै जान्छन् । शिक्षाले डोर्याएको राजनीति, राजनीतिले डोर्याएको समाज र समाजले डोर्याएको प्रशासनले मात्र सुशासन कायम गरेर सामाजिक रुपान्तरण गर्न सक्छ । अनि मात्र दिगो विकासको अपेक्षा पूरा हुन्छ । शैक्षिक भरियाहरू मालिक बन्नेछन् र बिचौलियाहरू व्यावसायिक बनेर शैक्षिक खाडल पुर्नतिर लाग्नेछन् । शिक्षालाई वर्ग विभाजन गर्ने शक्तिका रूपमा नभई दिगो विकासको साधन परिचालन गर्ने प्रक्रियाका रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ । समाजमा पैसा र पहुँच हुनेले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेका छन् भन्ने शैक्षिक निराशालाई सदाका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचसँगै विसं २१०० मा समेत साक्षरतालाई मात्र जोड दिइनुले हाम्रा नीति निर्माणका मालिक स्वार्थी मात्र छन्, दूरदर्शी छैनन् प्रस्ट हुन्छ । अबको साक्षरताका लागि पहुँच भनी शैक्षिक प्रणालीलाई जिस्क्याइरहनु र झुक्याइरहनुभन्दा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचका लागि राष्ट्रिय पहिचानको दिगो विकास खोजिनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षासँग जोडिएको परिवर्तनले मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अपेक्षा पूरा गरेर सामाजिक रुपान्तरणलाई दिगो र समृद्ध बनाइराख्छ । 

(कोइराला शिक्षक हुन्)