सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक चार महिनापछि बसेको छ । गत २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभा भवनमा आगजनी गरिएपछि प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको थिएन। प्रदेश सभा भवन मर्मत सकिएपछि आज बैठक बसेको हो।
बैठकको शूल्य समयमा बोलेका प्रतिपक्षी दलका सांसदले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा पनि योजना र बजेट कार्यान्वयन सुस्त रहेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत तल्याएर सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको आरोप लगाए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद शिवसिंह ओलीले उपभोक्ता समितिमार्फत योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिए पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। ‘योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिइसकेपछि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो अदालतप्रतिको अपमान हो,’ उनले भने, ‘विकास प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन।’
नेकपाकै सांसद गीतादेवी मालले जेन–जी आन्दोलनका बहानामा सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको आरोप लगाइन्। ‘बजेट कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भयो? ६ महिनासम्म ५ प्रतिशत पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्ने र टेन्डर गर्ने काम भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सदन सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुले सरकारको असफलता देखिएको छ। हिउँदे अधिवेशन गर्नुपर्ने वेलामा बर्खे अधिवेशन भइरहेको छ। अब हिउँदे अधिवेशन कहिले हुन्छ, वैशाख जेठमा?’
अर्का सांसद लक्ष्मी विकले विकासमा सहभागी हुने जनताको अधिकार कुण्ठित हुने गरी साना योजनाहरू पनि ठेक्कामार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय भएको बताइन्। सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कमिसन खान यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको आरोप थियो।
नागरिक उन्मुक्तिका सांसद रामेश्वर चौधरीले गत वर्षकै योजना पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए। २५ लाखमुनिका योजना पनि टेन्डरमार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रदेशको निर्णयविरुद्ध अदालतले आदेश दिए पनि योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार अझै अलमलमा रहेको उनले बताए।
तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका नरेशबहादुर शाहीले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको संघ सरकारले खर्च कटौतीका नाममा निर्देशन जारी गर्दै संविधान कुल्चने, संघीयतामाथि आक्रमण गर्ने र प्रदेशको अधिकार अतिक्रमण गर्ने काम गरेको आरोप लगाए। ‘नेपालको संविधानलाई कुल्चने, संघीयतामाथि आक्रमण गर्ने र प्रदेशको अधिकार अतिक्रमण गर्ने काम गरेको छ,’ उनले भने।
कांग्रेसका डम्बरी महराले गत २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिन्। आन्दोलनका नाममा कांग्रेस सभापति देउवा दम्पतीमाथि भएको आक्रमण लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको उनको भनाइ थियो। गत ५ भदौपछि बैठक बसेको थिएन।
बुधबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले सार्वजनिक लेखा समितिको ०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
