निर्वाचन आयोगले ०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई कारबाहीसम्बन्धी नयाँ कुनै निर्णय नभएकाे जनाएकाे छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्नेका हकमा जरिवानाको कारबाही गरी पुनः त्यस्तो निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिने निर्णय ०८० साउन ९ गते नै भएको प्रस्ट पारेका छन्।
जरिवाना रकम दाखिला गर्ने उम्मेदवारहरूका हकमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्नेलगायतका थप कारबाही नहुने स्पष्ट पार्दै आयोगले अदालतबाट अन्यथा आदेश भएका उम्मेदवारका हकमा सोहीबमोजिम भएको जनाएको छ।
See More On
