संविधान निर्माण गर्दै गर्दा समानुपातिक प्रणाली ल्याउनुको उद्देश्य के थियो ?
संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्दै गर्दा समानुपातिक प्रणाली ल्याउनुका पछाडि निश्चित तर्क थिए । खासगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान नसक्ने, गएर पनि जित्न नसक्ने वर्ग र समुदायको संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउन यो व्यवस्था ल्याइएको हो । त्यसका लागि महिला, जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग, मधेसी, मुस्लिमलगायत विभिन्न वर्ग र समुदायका लागि निश्चित ‘क्लस्टर’ नै तोकिएको छ । दलहरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउँदा नै क्लस्टरअनुसार नै क्रम तोकेर बुझाउनुपर्छ । यस प्रणालीले राज्यको नीति निर्माण गर्ने थलोमा सबै नागरिकको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्भव गराउँछ ।
उद्देश्यअनुरूप नै कार्यान्वयन भइरहेको छ त यो प्रणाली ?
पछिल्लो समयमा दलहरूका कारण अत्यन्त राम्रो हुँदाहुँदै पनि यो प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । नेताहरूले सूचीमा नाम समावेश गर्दा नातावाद, कृपावादलाई प्रश्रय दिनु सबैभन्दा बढी आपत्तिजनक कार्य ठहरिएको छ । यसरी नातावाद, कृपावादलाई प्रश्रय दिनु र पहुँचवालालाई बन्द सूचीमा समावेश गर्नु समानुपातिक प्रणालीको मर्म र उद्देश्यअनुकूल छैन । यसलाई पार्टीहरूले नै सच्याउनुपर्छ । अन्यथा, आमजनतामा असन्तुष्टि बढी नै रहनेछ । र, कालान्तरमा त्यही असन्तुष्टि दलहरूविरुद्ध विस्फोट बन्न पनि बेर लाग्नेछैन ।
दलहरूका क्रियाकलापले त यो प्रणालीकै हुर्मत लिइरहेको छैन र ?
हो, दलहरूबाट भएका एक–दुई कमजोरीले गर्दा सिंगो प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । निर्वाचनमा दलहरू मत माग्न जनतामाझ जाँदा आफूहरूले पेस गरेको बन्द सूची जायज र तर्कसंगत छ भनेर पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, दल र तिनका नेतृत्वमाथि यस विषयमा प्रश्न पनि उठी नै रहनेछ र समानुपातिक प्रणाली पनि बदनाम भई नै रहनेछ ।
