- पहुँचवालाहरूले कानुनी छिद्रका आधारमा ओहोदाको दुरुपयोग गर्दा पीडितले न्यायको परीक्षणसम्म गर्न नपाउनु विडम्बना हो
बालबालिकाको कलिलो मानसिकतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन । हाम्रो देशका बालबालिकाको अवस्था हेर्दा उनीहरूको भविष्यतर्फ खासै ध्यान दिने गरी कानुन बनाएको पाइँदैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ समेत डिम्ब वा अंग चोरीको व्यवस्था नै नराखी जारी भएको पाइन्छ । जसका कारण समाजका प्रतिष्ठित तथा शक्तिमा पहुँच भएकाहरूले त्यसको फाइदा उठाउँदै बालबालिकामाथि चरम शोषण गरिरहेका छन् । हाम्रो देशमा बालबालिकाको हित रक्षामा राज्यका कुनै पनि निकाय जिम्मेवार देखिँदैनन् । नेपालमा ४० प्रतिशत जनसंख्या १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको रहेको छ ।
पछिल्लो समय राज्यका निकायमा बहाल भएका जिम्मेवार व्यक्तिबाटै आफ्नो मुद्दा आफैँ हेर्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल राज्यको महान्यायाधिवक्ता जोडिएको ‘होप फर्टिलिटी सेन्टर’को विषयले खुबै चर्चा पायो । १७ वर्षको कलिलो उमेरमा डिम्ब निकाल्दा शारीरिक अवस्थामा समस्या आएपछि कानुनी लडाइँका लागि परिवारको साथ लिई अग्रसर भएका बालबालिकाले पीडक आफैँ पहुँचवाला भएकाले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेबाट पीडितले न्याय पाउन कठिन भएको छ । यद्यपि, यस विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पीडितले निवेदन दिएको सुनिएको छ । पहुँचवालाहरूले कानुनी छिद्रका आधारमा ओहोदाको दुरुपयोग गर्दा पीडितले न्यायको परीक्षणसम्म गर्न नपाउनु विडम्बना हो ।
कम उमेरका किशोरीबाट निकालिने डिम्ब बढी गुणस्तरको हुने भएरै १७ वर्षका बालिकाबाट त्यसरी निकालिएको हुनुपर्छ । नत्र, २० वर्षको उमेरपछि डिम्ब झिक्न पाउने व्यवस्थाविपरीत १७ वर्षका बालिकालाई २१ वर्षको कागज देखाएर डिम्ब निकालिँदैनथ्यो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को प्रस्तावनामा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न बालबालिकासम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न भन्ने उल्लेख गरेबाटै बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न राज्यका सबै निकायको उत्तिकै जिम्मेवारी रहन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ लेघर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने, शारीरिक चोटपटक वा असर पुर्याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिष्कार वा घृणा गर्ने, एक्ल्याउने वा मानसिक पीडा दिने, कसुरजन्य कार्य गर्न सिकाउने, तालिम दिने वा त्यस्तो कार्यमा लगाउने, प्रचलित कानुनविपरीत बालबालिकाको अंग झिक्ने, औषधि वा अन्य कुनै परीक्षणका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने कार्य गरेमा बालबालिकाविरुद्धको कसुर गरेको प्रमाणित हुन्छ ।
नि:सन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ को अनुसूची ९ (ख) को ३ मा डोनरको उमेर २० देखि ३५ हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, १७ वर्षकी बालिकाको डिम्ब निकाल्ने होप फर्टिलिटीको काम गैरकानुनी रहेको देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी डोनेसन दिन बाध्य पार्न पाइनेछैन भन्ने व्यवस्थाविपरीत दश हजारमा खरिद गरी बीस लाखमा बिक्री गरेको विषयमा पनि कुनै कदम चालेको देखिँदैन ।
भ्रष्टाचार निर्मूल पारी सुशासन कायम गर्ने माग राखी सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको कानुनी सल्लाहकार नै जोडिएको यस मुद्दामा पनि यति सामान्य विषयलाई पनि हेरिएको छैन । इजजत सबैलाई प्यारो हुन्छ । त्यसैले, अमेरिकी संविधानमा लाइफ, लिबर्टी र प्रोपर्टीलाई ‘हाइरार्की’मा राखिएको छ । सरकारको कानुनी सल्लाहकार भएको मौकामा आफ्नो परिवारका सदस्यको संरक्षण गर्नु दायित्व होला । तर, त्यत्तिकै दायित्व दश हजारको प्रलोभनमा परेर आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था नै जोखिममा पारिरहेका चेलीहरूप्रति पनि तिनै सल्लाहकारको दायित्व हुन्न र ?
नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्याधिवक्ताको २८ कात्तिकको विज्ञप्ति हेर्दा जाहेरी दिएको, अनुसन्धान भएको, जिल्ला सरकारी कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी कार्यालयले जिल्लाको निर्णय सदर गरी निकासाका लागि पठाएकामा सो विषयमा महान्यायाधिवक्ताले आफूले निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै नायवबाटै मुद्दा चल्ने वा नचल्ने आवश्यक निर्णय गर्नू भनी तोकेबमोजिम नायवबाट मिसिल तथा प्रमाण कागजका आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको भनिएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने आफैँ कार्यालय प्रमुख भएको समयमा मातहतका कार्यालयबाट निर्णय भई आएकामा आफैँले तोकेको व्यक्तिबाट निर्णय हुनु आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुनुसरह हो ।
व्यक्तिमा भ्रूण अवस्थामै डिम्ब निर्माण भई १० देखि २० लाख डिम्ब हुने रहेछन् । महिनावारी सुरु हुँदा त्यो घटेर तीनदेखि चार लाख मात्र बाँकी हुने रहेछ । प्रत्येक महिनावारीमा एक डिम्ब परिपक्व भएर निषेचनका लागि तयार हुन्छ । महिलाले नयाँ डिम्ब उत्पादन गर्दैनन् । जन्मैदेखि आएको डिम्ब नष्ट हुँदै जान्छ । ४०–५० वर्षको उमेरमा ‘रजोनिवृत्ति’का कारण डिम्ब निस्कन बन्द हुने रहेछ । २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहको डिम्बको गुणस्तर उत्कृष्ट मानेको विभिन्न अध्ययनबाट देखिन्छ । यो उमेरमा विवाह गरेमा गर्भधारण सजिलो हुने र बच्चा स्वस्थ जन्मिने सम्भावना रहन्छ । ३० वर्षपछि डिम्बको गुणस्तरमा कमी आउँछ । जसका कारण गर्भधारण कठिन हुन्छ ।
होप फर्टिलिटीको केसमा १७ वर्षका कलिला नानीबाट सस्तो दररेटमा डिम्ब निकाली महँगो दररेटमा बिक्री गरेको देखिन्छ । यस्तो काम पनि संविधानको धारा ३९ मा रहेको कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइनेछैन भन्ने व्यवस्थाविपरीत छ । १७ वर्षका किशोरीलाई बेहोस बनाएर गोप्य तरिकाले डिम्ब निकालिनु पनि कानुनी व्यवस्थाविपरीत छ । सोही धारामा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइनेछैन भनिएको छैन । साथै, कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइनेछैन भनेर पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक पदमा रहेर संविधानबमोजिम बनेको कानुनको परिपालना गर्नु पनि संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिको दायित्व पनि हुन्छ भने गरेको कामको नैतिक जिम्मेवारी लिने दायित्व पनि सो पदमा आसीन व्यक्तिकै हुन्छ ।
माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यू वरिष्ठ अधिवक्ता, नेपाल राज्यको कानुनी सल्लाहकार हुँदै नेपाल बार काउन्सिलको अध्यक्ष तथा हामी कानुन व्यवसायीलाई आचारसंहितामा कारबाही गर्ने समितिको अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । कानुन व्यवसाय परिषद् ऐन २०५० को दफा २१(१) मा कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा पन्ध्र वर्ष सर्वोच्च अदालत वापुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखेर अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताले तोकिएबमोजिमको आचरण पालन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । योग्यताका हिसाबले पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति, जसमा उच्च नैतिक चरित्रसमेत भएको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमै लेखिएको छ । यस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नै छोरी–बहिनी तथा आफैँ लगानीकर्ता भई खोलिएको कम्पनीको विवादको विषयमा आफू संलग्न पनि हुने र आफ्नो कार्यकालमै मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नुले आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश भएको पुष्टि हुन्छ ।
ने. का. प. २०७५ अंक १ को नि. न. ९९३० मा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित संरक्षण होस् भन्ने अभिप्रायले कानुनसँगको द्वन्द्वमा आएका बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक गर्न नहुने, गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था बाल अधिकारभित्र पर्छ । बाल अधिकार र बाल न्यायका सम्बन्धमा जारी भएका महासन्धि, संविधानले गरेको व्यवस्था, कानुनमा रहेका प्रावधान र यस अदालतबाट समय–समयमा भएका व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी कानुनसँगको द्वन्द्वमा आएका बालबालिकाको पहिचानको गोपनीयता कायम नराख्ने, सजाय निर्धारण गर्दा, कैद ठेक्दा तथा अन्य विविध सन्दर्भमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हिततर्फ वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाउने प्रवृत्तिमा सुधार गरिनुपर्ने भनी नजिर प्रतिपादन भएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा १५८ (६)(ख) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्चले गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने दायित्व पनि महान्यायाधिवक्ताकै हो । तर, आफू र आफन्तको समेत लगानी रही कानुनको बर्खिलाप हुने गरी भए–गरेको कार्यउपर उजुर परेकोमा आफ्नै नेतृत्वमा रहेको संस्थाबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु वा गर्न लगाउनु संवैधानिक नैतिकताभित्र पर्दैन । २३ र २४ भदौपछिको जेन–जी सरकारको गठन भनेकै सुशासन कायम गर्न गठन भएकामा विवाद छैन । तर, यसरी सत्तामा आएको वेलामा आफू विवादमा पर्ने गरी निर्णय गर्नुले नै बदनियत रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
अमेरिकाका एटर्नी जनरल जेफ सेसनले सन् २०१८ मा राष्ट्रपति चुनावमा रुससँगको सम्बन्धबारे अनुसन्धानमा आफ्नो संलग्नता र सम्भावित हित संघर्षका कारण पदबाट राजीनामा दिएका थिए । बेलायतमा सन् २०१० मा सर पाउल जेनकिन्सले सरकारसँगको कानुनी सल्लाहमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएपछि सोको आलोचना हुँदा राजीनामा दिए । राजनीतिक दबाबर द्वन्द्वको संघर्षका कारण १९९१ मा पाकिस्तानका यह्या बख्तियारले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अमेरिकाका इरिक सिबर्टले पनि २०२५ मा आपराधिक मुद्दा दायर गर्न दबाब आएको भन्दै पद त्याग गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषयमा भएको ७० करोड कमिसनको विवादमा तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै, अर्का मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका नेपाली छात्राबारे गरेको टिप्पणीका कारण कानुनमन्त्रीबाटै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको धेरै भएको छैन । त्यस्तै विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पनि २००७ सालपछि गृहमन्त्री रहँदा विद्यार्थी नेता चिनियाँकाजी श्रेष्ठको मृत्यु भएपछि नैतिकताका कारण राजीनामा दिएको कुरा पढ्न पाइन्छ । त्यस्तै पूर्वशिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले पनि २०४५ सालमा हावाहुरीका कारण भागदौडमा परी दशरथ रंगशालामा ७१ जनाको ज्यान गएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । तर, सुशासन कायम गर्न आएको जेन–जी सरकारका महान्यायाधिवक्ताले चाहिँ आफूमाथि यति गम्भीर संवैधानिक नैतिक प्रश्न आउँदा पनि राजीनामा दिनुपर्दैन ?
यस्तो गम्भीर विषयमा जहिल्यै मानव अधिकार र विधिको शासनको वकालत गर्छु भनेर नथाक्ने नेपाल बार एसोसिएसन आफ्नो भवन जलेको हेरिरहेकै सन्दर्भमा आफ्नै संस्थाको सदस्यबाट गम्भीर मानव अधिकार हनन तथा स्वार्थको द्वन्द्व भएका मुद्दामा आफ्नै कार्यकालमा आफैँ न्यायाधीश भएर गरेको निर्णयप्रति मौन हुनुको गुह्य बुझिनसक्नु छ । तर, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आफ्नो सदस्यका रूपमा रहेकी उहाँँको सदस्यता निलम्बन गरेबाट पनि केही सिक्नुपर्ने हो कि?
फर्टिलिटी सेन्टर खोली बजारमा प्रतिनिधि खटाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत नाबालकसम्म पहुँच पुर्याई प्रलोभनसमेत देखाएर सस्तोमा डिम्ब निकाली निकै नै महँगो दाममा बिक्री गरेर बालिकाहरूको जीवनलाई नै खतरामा पुर्याउने र उनीहरूको नक्कली कागजात बनाई २१ वर्षको देखाई परिवारको सहमतिबेगरै गैरकानुनी तरिकाले डिम्ब निकाली खरिद–बिक्री गर्ने कार्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल राज्यको महान्यायाधिवक्ताको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको समाचार बाहिर आइरहेको हुँदा यस्तो विवादित विषयमा मुद्दासमेत नचल्ने निर्णय गराई ढाकछोप गर्न आफैँले विज्ञप्तिसमेत निकाल्नु संवैधानिक नैतिकताबाहिरको विषय हो । त्यसैले, उहाँले पदबाट राजीनामा दिनु राम्रो हो ।
(जोशी अधिवक्ता हुन्)
