- पूर्वश्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मिलेमतोमा म्यानपावरबाट कामदार पठाउन कार्यविधि जारी गरेका थिए, तर अख्तियारको निर्देशनपछि ३१ भदौमा मन्त्रालयले कार्यविधि स्थगित गरेको थियो
स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावरमार्फत कोरियामा नेपाली श्रमिक पठाउन पाउने कार्यविधि खुला गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले ‘गणतन्त्र कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, ०८०’ स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न गत ३१ असोजमा आदेश दिएको थियो । सो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले गत २४ मंसिरमा वैदेशिक रोजगार विभागलाई लिखित पत्राचार गरेको थियो । अदालतको आदेश र मन्त्रालयको लिखित निर्देशनपछि कार्यविधि खुला गरेको विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालले जानकारी दिए । ‘म्यानपावरमार्फत सिपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने व्यवस्थाका लागि लागू गरिएको कार्यविधि ३१ भदौमा स्थगित गरेका थियौँ, तर अदालतले कार्यविधि स्थगित गर्ने निर्णय लागू नगर्नू भन्ने आदेश दिएको छ,’ ढकालले भने, ‘मन्त्रालयले पनि अदालतको आदेशअनुसार कार्यविधि स्थगित गर्ने निर्णय लागू नगर्नू भनेर लिखित पत्राचार गरेको छ । त्यसैले कार्यविधि स्थगित गर्ने निर्णय फुकुवा गरेका हौँ ।
सो कार्यविधि फुकुवा भएपछि म्यानपावरले युवासँग चर्को मूल्य असुलेर कोरियाको रोजगारीमा पठाउने धन्दा सुरु हुन लागेको छ । हालसम्म कोरिया रोजगारीका लागि दुवै देशको सरकारीस्तरमा भएको सम्झौताअनुसार युवा पठाउने गरिएको छ । नेपालबाट कोरियामा श्रमिक पठाउनकै लागि सरकारले छुट्टै इपिएस शाखा सञ्चालन गरेको छ । सोही शाखाले आवेदन खुलाउने, भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड तोक्ने, हवाई टिकटको दररेट तोक्ने, कोरियास्थित रोजगारदाता कम्पनीबाट करार सम्झौता प्रमाणीकरण गरी ल्याउनेलगायतका काम गर्दै आएको छ ।
व्यवसायीकै स्वार्थमा यसअघिका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सिपयुक्त कामदार म्यानपावरबाट पठाउने भन्दै नयाँ कार्यविधि जारी गरेका थिए । म्यानपावरबाट कोरिया पठाउने कार्य तत्काल थालनी गर्न भने सजिलो नरहेको ढकालले बताए । ‘कार्यविधि स्थगन गर्ने निर्णय फुकुवा भएको मात्र हो । म्यानपावरबाट रोजगारीका लागि कोरिया पठाउन इजाजत दिएको भन्ने अर्थ लाग्दैन,’ उनले भने, ‘म्यानपावरबाट युवालाई कोरियामा रोजगारीका लागि पठाउन धेरै अप्ठ्यारा छन् ।’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले पनि अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि कार्यान्वयन गर्न विभागलाई पत्राचार गरेको बताए । ‘अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्नू भनेर विभागलाई लिखित पत्राचार गरेका हौँ,’ उनले भने ।
नयाँ कार्यविधि तीनपटक गरियो संशोधन
कोरियाको रोजगारीमा म्यानपावरलाई प्रवेश गराउन तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ०८० मा ‘गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि’ लागू गरेका थिए । उनले गुपचुप बनाएको कार्यविधि अकस्मात् सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रोकेका थिए । भण्डारी पदमुक्त भएपछि श्रममन्त्री बनेका डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले म्यानपावरबाट श्रमिक पठाउने कार्यविधि स्थगन गरेका थिए ।
तर, त्यसपछि पुन: श्रममन्त्री भएर आएका भण्डारीले कार्यविधि ब्युँताएनन् मात्रै, परराष्ट्र मन्त्रालयले म्यानपावरबाट पठाउने कामदारको भिसा प्रमाणीकरण नगर्ने अडान लिँदासमेत तीनपटक कार्यविधि संशोधन गराए । उनले गत ९ कात्तिक ०८१ मा कार्यविधि संशोधन गर्दै लागू गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यतिवेला म्यानपावरमार्फत श्रमिक कोरिया पठाउने कार्यविधि जारी गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको थियो । परराष्ट्रले म्यानपावरमार्फत कोरिया लैजाने श्रमिकको भिसा प्रमाणीकरण नगर्ने जानकारी श्रम मन्त्रालयलाई दिएको थियो । तर, मन्त्री भण्डारीले गत ९ असार ०८२ मा पुन: कार्यविधि संशोधन गर्दै कोरियास्थित दूतावासले १५ दिनभित्र भिसा प्रमाणीकरण नगरे काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार विभागले नै श्रम स्वीकृति र भिसा प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था राखेका थिए । उनले कार्यविधि सच्याएर यस्तो व्यवस्था राखेको विषय परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको थियो । अख्तियारमा पनि त्यही वेला उजुरी परेको थियो । त्यसपछि मन्त्री भण्डारीले चार दिनपछि १३ असार ०८२ मा पुन: कार्यविधि संशोधन गरेर भिसा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था हटाएका थिए ।
म्यानपावरबाट नपठाउन अख्तियारको निर्देशन
म्यानपावरबाट युवालाई कोरिया पठाउने गरी कार्यविधि जारी हुनासाथ केही व्यवसायीले रकम असुल्न थालेका थिए । त्यसपछि केही युवाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए । अख्तियारले २२ भदौमा श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै म्यानपावरबाट युवालाई कोरिया पठाउने गरी जारी भएको कार्यविधि लागू नगर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
म्यानपावरमार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउँदा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै अख्तियारले इपिएस प्रणालीबाटै कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । म्यानपावरबाट कोरियामा कामदार पठाउन चलखेल भइरहेको उजुरीको अध्ययन गरी आयोगले त्यतिवेला पठाएको पत्रमा ‘ई–सेभेन भिसामा सिपयुक्त श्रमिक गणतन्त्र कोरिया पठाउने कार्यलाई समेत ई–नाइन भिसामा पठाउँदाजस्तै सरल, सहज, सुरक्षित, छिटोछरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी, विश्वसनीय र मितव्ययी तरिकाले सरकारी (जिटुजी) माध्यमबाट पठाउने नै व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने,’ भनेको थियो ।
अख्तियारको पत्रमा कार्यविधि जारी हुनासाथ कतिपय बिचौलियाले पैसा असुल्न थालिसकेको विवरण उल्लेख छ । ‘प्रस्तावित सिपयुक्त श्रमिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउने कार्यविधिबमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदै कतिपय बिचौलियाबाट सोझासादा नेपाली युवासँग दक्षिण कोरिया पठाउन भनी रकम असुल्ने कार्यसमेत भएको भन्ने उजुरी प्राप्त भइरहेकाले त झन् बिटुबी माध्यम (म्यानपावर)बाट सिपयुक्त श्रमिकलाई पठाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त नहुने देखिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ । निजी क्षेत्र (म्यानपावर)बाट सिपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने व्यवस्था खुला गरियो भने हाल सञ्चालन भइरहेको इपिएस प्रणालीबाट गइरहेका श्रमिकलाई गम्भीर असर पर्न सक्ने अख्तियारको पत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारको सो निर्देशनपछि ३१ भदौमा मन्त्रालयले कार्यविधि स्थगन गरेको थियो ।
