भारतले वायु प्रदूषणविरुद्ध चीनबाट के सिक्न सक्छ ?

प्रदूषण निगरानी गर्ने संस्थाका अनुसार दर्जनौँ भारतीय सहर ‘खराब’ वा ‘अति खराब’ वायु गुणस्तरको समस्यासँग जुधिरहेका छन्

सोमबार, २९ मंसिर, २०८२
डिजिटल संस्करण

हरेक वर्षको जाडो महिनामा जस्तै योपटक पनि भारतीय राजधानीलाई धुवाँको बाक्लो तहले ढाक्न थालिसकेको छ । नयाँदिल्ली र वरपरका क्षेत्रमा वायुको गुणस्तर खतरनाक तह नाघिरहेको छ । दिल्लीका धेरै भागको ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स(एक्वुआई)’ ४०० र अझ ४५० भन्दा माथि रेकर्ड भइरहेका छन्, जनस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रदूषण मापदण्डअन्तर्गत ‘गम्भीर’ मानिन्छ । 

जाडो महिनाको चिसो हावाले प्राय धुवाँ तथा धुलोको कणलाई बढी पक्रने गर्छ । यही महिनामा तातोका लागि आगो बाल्ने प्रवृत्ति बढ्छ भने दिल्लीवरपर खेती सकिएर बाँकी रहेको पराल जलाउने क्रम बढ्छ । त्यसमाथि सधैँको सवारीसाधन र उद्योगले उत्सर्जन गर्ने धुवाँ त छँदै छ । भारतका बिग्रिएका सडकबाट ठुलो परिमाणमा धुलो पनि उड्ने गर्छ । भारतमा वायु प्रदूषणको खतरनाकस्तरको समस्या अहिले नयाँदिल्ली एक्लैको होइन । प्रदूषण निगरानी गर्ने संस्थाका अनुसार दर्जनौँ भारतीय सहर ‘खराब’ वा ‘अति खराब’ वायु गुणस्तरको समस्यासँग जुधिरहेका छन् । 

वायु प्रदूषणसँग जुध्ने मामिलामा भारतका लागि छिमेकी देश चीन एक मोडेल बन्न सक्छ । कठोर कदम र वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि लिइएका प्रभावकारी नीतिमार्फत बेइजिङले केही वर्षभित्रै आफ्नो वायु गुणस्तर सुधार गर्न उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । २० वर्ष पहिले चीनको राजधानी बेइजिङलाई विश्वको ‘धुवाँको राजधानी’ भनिन्थ्यो । सन् २००८ को ‘बेइजिङ ओलम्पिक’को समयमा चीनले सहरको उत्सर्जन अस्थायी रूपमा न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएको थियो । तर, त्यतिवेला अपनाएका कदमपछि वायु प्रदूषणविरुद्धको युद्धमा आमप्रयोगमा ल्याइएको थियो । 

कुनै वेला ‘धुवाँको राजधानी’को उपमा पाएको बेइजिङ केही वर्षभित्रै सफा, स्वच्छ सहरमा परिणत भएको छ । चिनियाँ अनुभवले आफ्नो विकास लक्ष्यमा बाधा नपु¥याई प्रदूषण नियन्त्रणको उपाय खोजिरहेका भारतजस्ता देशका लागि उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ ।

चीनले सन् २०१३ मा ल्याएको पाँच वर्षीय राष्ट्रिय कार्ययोजनामै प्रदूषण कम गर्ने नीति अंगीकार गर्यो । यसअन्तर्गत कोइलाबाट चल्ने तापयन्त्र नियन्त्रण गरियो । सार्वजनिक यातायात र नयाँ ऊर्जा सवारीसाधनहरूलाई प्रवद्र्धन गरियो । उद्योग क्षेत्रको प्राविधिक सुधारलाई तीव्र पारियो । र, सँगसँगै नवप्रवर्तन र हरित ऊर्जालाई बढावा दिने उपाय अघि सारियो । ‘पार्टिकुलेट म्याटर अर्थात् पिएम–२.५’लाई घटाउन विशेष जोड दिइएको थियो । आकारले २.५ माइक्रोनभन्दा सानो व्यास भएका कण वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोत हुन् । मानव फोक्सोको भित्रसम्म प्रवेश गरेर रक्तप्रवाहमै सामेल हुन सक्ने भएकाले पिएम २.५ कण स्वास्थ्यका लागि ठुलो खतरा मानिन्छन् ।

बेइजिङले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न ल्याएका नीतिको प्रभावकारिता मापन गर्न नियमन, प्रारम्भिक चेतावनी र आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रणालीको स्थापना गरेको थियो । त्यस्तै, सरकारले जनसंख्या सघन भएको क्षेत्रबाट कारखानाको स्थानान्तरण गर्यो । पराल तथा अन्य कृषिजन्य फोहोर लगाउने कामलाई निरुत्साहित गर्न किसानहरूलाई आर्थिक सहयोगजस्ता पहलले दीर्घकालीन प्रभाव पार्यो । परिणामस्वरूप सन् २०१७ सम्ममा अति प्रदूषित क्षेत्रमा नाटकीय रूपमा ३५ प्रतिशतसम्म प्रदूषण घटेको पाइयो । चीन त्यत्तिमै चित्त बुझाएर बसेन । त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि बेइजिङले वायु प्रदूषणविरुद्धको आफ्नो अभियान जारी राख्यो । 

लामो अभियानको परिणामस्वरूप औसत पिएम– २.५ को मात्र सन् २०१३ मा ७२ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर रहेकोमा सन् २०१९ मा ३६ माईक्रोग्राम प्रति घन मिटर पुग्यो । गत वर्ष यो थप घटेर २९.३ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरमा झरेको छ । उसो त अझै पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको पाँच माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरका लक्ष्य हासिल भएको छैन । तर, हालसम्मको उपलब्धि हेर्दा वायु प्रदूषणविरुद्धको युद्धमा चीनले ठुलो सफलता हासिल गरेको मान्नुपर्छ ।

कोभिड महामारीको चुनौतीपूर्ण समयमा समेत चीनले सफा नीलो आकाश हासिल गर्ने आफ्नो रोकेको थिए । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उत्सर्जन सीमित गर्ने, स्वच्छ औद्योगिक प्रविधि अवलम्बन गर्ने, स्टिल उत्पादन कटौती गर्ने, पुराना कार प्रयोगबाट हटाउने र विद्युतीय सवारीसाधन अपनाउन प्रोत्साहित गर्नेजस्ता नीति कडासाथ लागू गरिए । यही कदमको प्रतिफलस्वरूप चीनको राजधानी वायु गुणस्तर सुधारको एक प्रतीकात्मक उदाहरण बनेको छ । यही सुधारको कारण अहिले बेइजिङको आकाश नीलो देखिन्छ ।

सफलता राजधानीमा मात्र सीमित छैन । चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार देशभरका ३३९ सहरहरूमा हावाको गुणस्तर राम्रोमा मान्न सकिने दिनको संख्या वर्षको ३१६ पुगेको छ । यो सफलता अहिलेका लागि दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया र पूर्वी एसियाका केही देशका लागि सपना बराबर हो । विश्वका प्रायः सबै भागमा हावामा पिएम २.५ को स्तर बढ्दै गएको अवस्थामा चीनले भने यसमा व्यापक कटौती गरेको छ । पछिल्लो केही वर्ष विश्वव्यापी वायु गुणस्तरमा आएको सुधारमा चीन एक्लैको अतुलनीय योगदान देखिन्छ । चीनको सफलतामा समयमै भएको सरकारी हस्तक्षेप, स्थानीय र केन्द्रीय प्रशासनबिचको समन्वय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यको ठुलो योगदान छ । 

विज्ञहरूका अनुसार चीन सरकारले लिएको वातावरणीय ढाँचाले अन्तरक्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिएको थियो । परिणामस्वरूप कुनै समय ठुला प्रदूषक उद्योगसमेत यस अभियानमा सक्रिय सहभागी भए । वर्षौँको प्रयासपछि अन्ततः बेइजिङले विश्वको सबैभन्दा ठुलो विद्युतीय तथा अन्य नयाँ ऊर्जाको औद्योगिक शृंखला विकास गरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र विद्युतीय सवारीसाधन निर्माणमा चीन अहिले विश्वकै अग्रस्थानमा पुगेको छ । सँगसँगै यस क्षेत्रको विकासले चीनलाई वायु प्रदूषणसँग लड्न पनि सघायो । जबकि सुधारका बाबजुद उसको अर्थतन्त्रमा कुनै नकारात्मक असर पारेन । सन् २०१३ र २०२४ को बिचमा चिनियाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७३ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । 

चीनको अनुभवले सुसंगत, नीति–निर्देशन दृष्टिकोणमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्दै आफ्ना जनतालाई स्वच्छ हावा प्रदान गर्न सम्भव भएको देखाउँछ । यो अनुभवले आफ्नो विकास लक्ष्यमा बाधा नपुर्याई प्रदूषण नियन्त्रणको उपाय खोजिरहेका भारत र अन्य राष्ट्रका लागि उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ । वायु प्रदूषण एक ठुलो वातावरणीय स्वास्थ्य जोखिम हो । साथमा यसले आर्थिक नोक्सान निम्त्याउँछ भने कृषि उत्पादकत्व घटाउँछ । चुनौतीको विकरालता हेर्दा दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया र पूर्वी एसियाका देशबिच सहयोगलाई सुदृढ पार्न र उत्कृष्ट अभ्यास एक–अर्कासँग साझा गर्नुपर्ने आवश्यक देखाउँछ । 

द्रुत विकास र सहरीकरणका बिचमा चीनले एक दशकअघि सामना गरेको समस्या र त्यसविरुद्धको अनुभवबाट भारतले ठुलो पाठ सिक्न सक्छ । अति प्रदूषणकारी कारखाना बन्द गर्ने र विद्युतीय वाहनको विस्तार गर्नेदेखि निर्माणस्थलमा धुलोको अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने र अन्तरप्रान्तीय समन्वयलाई सुदृढ गर्ने कुरा त्यस्तै केही अवलम्बन गर्न सकिने पाठ हो । भारतले यी र अन्य कदम अवलम्बन गर्न ढिलो गर्न हुँदैन हाल्नुपर्छ । तब मात्र उसले आफ्ना जनतालाई आर्थिक वृद्धिसहित स्वच्छ हावा प्रदान गर्न सक्छ । 
अलजजिराबाट

सुझावित समाचार