सरकारले जिम्मेवारी तोकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले धमाधम मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन सक्रियता देखाएको छ। मिटरब्याजपीडितहरूले दिएको उजुरी छानबिन गरेर मोरङ प्रशासनले धमाधम पीडितहरूको घरजग्गा र ब्याज रकम फिर्ता गराउँदै न्याय दिलाउन सक्रियता देखाएको हो।
मिटरब्याजका उजुरी पहिले प्रशासनमार्फत प्रहरीले छानबिन गर्ने र मुद्दालाई अदालतसम्म लैजाने गर्दथ्यो। तर, अदालतबाट मात्र पीडितहरूले न्याय पाउन सहज नभएकाले सरकारले २०८२ जेठदेखि मिटरब्याजको उजुरी छानबिन गर्ने पूर्ण अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई दिएको थियो। अधिकार पाएपछि मोरङ प्रशासनले चालू वर्षको जेठदेखि मिटरब्याजको उजुरी छानबिन गरेर ६ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पीडितलाई दिलाइसकेको छ। यसैगरी, ७ बिघा १० कट्ठा जमिन पनि पीडितलाई फिर्ता गराइसकेको छ। हालसम्म मोरङ प्रशासनले चालू वर्षको जेठदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको ६ महिनाको अवधिमा दर्ता भएका ९ सय ३० वटा उजुरीमध्ये दुई सय ३९ वटा उजुरी फर्स्यौट गराइसकेको छ।
जिल्ला प्रशासन मोरङ मुद्दा शाखाका अधिकृत रामप्रसाद लुईँटेलका अनुसार मिटरब्याजपीडितहरूको उजुरी छानबिन नगर्न राजनीतिक दलका नेता र पहुँचवाला व्यक्तिहरूले प्रशासनलाई दबाब दिने गर्छन्। तर, प्रशासनले उनीहरूको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै न्यायको सिद्धान्तअनुसार मिटरब्याज उजुरी छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन निरन्तर सक्रियता देखाइरहेको छ। अधिकृत लुईँटेल भन्छन्, ‘उजुरी छानबिन थालेपछि पहुँचवालाहरूले सिडिओ साहेबकै सरुवा गराइदिन्छु भन्दै धम्कीसमेत दिने गर्छन्, तर प्रशासन कसैसँग नझुकी मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन सक्रिय भइरहेको छ।’
मिटरब्याजको उजुरी हेर्ने मुद्दा शाखाका अधिकृत रामप्रसाद लुईँटेलका अनुसार अझै पनि औसत दिनमा दुई वटासम्म मिटरब्याजका उजुरीहरू मोरङ शाखामा दर्ता हुने गरेका छन्।
