न्यायालय र नेपाल बार एसोसिएसनबिच फेरि दूरी बढेको छ । बार एसोसिएसनले न्यायालयको पछिल्ला कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनसम्म गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासको गठन र न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बार असन्तुष्ट छ । दुवै विषयमा उसले बुधबार दुई छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । न्यायपरिषद्ले मंगलबार सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । चारैजना उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र पारदर्शिताको अभाव रहेको बारले जनाएको छ । समावेशितालाई समेत आत्मसात् नगरिएको बारको आरोप छ ।
‘न्यायपरिषद्समक्ष बार एसोसिएसन, यसका राष्ट्रिय सम्मेलन, केन्द्रीय तथा सल्लाहकार समितिका बैठकहरूले पटक–पटक न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा भए–गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको वस्तुनिष्ठ आधार र पारदर्शिताको अभाव रहेको स्पष्ट छ,’ महासचिव केदार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘अतः न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षार्थ र जनआस्था अभिवृद्धिका लागि न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको सवालमा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू, नागरिक समाज र सञ्चार जगत् गोलबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पुनः सिर्जना भएको एसोसिएसनको ठहर छ ।’
यसअघिका नियुक्तिमा उच्चका भन्दा धेरै कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति हुने गरेका थिए । त्यस्ता नियुक्ति पनि विवादमा पर्थे । यसपटक रिक्त रहेका चारै पदमा उच्च अदालतबाट नियुक्तिको सिफारिस भएको छ ।
‘संवैधानिक इजलास गठन स्वेच्छाचारी भयो’
बारले संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी प्रधानन्यायाधीशको निर्णय मनोगत, मापदण्डविहीन र स्वेच्छाचारी अभ्यास भएको टिप्पणी गरेको छ । यस्ता गतिविधिमा संस्थागत प्रतिरोध गर्ने उसको चेतावनी छ ।
संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिने वस्तुगत अवस्था भए गोलाप्रथा प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने माग बारले उठाउँदे आएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले पछिल्लो समय इजलास गठनमा आफूखुसी न्यायाधीशलाई राखेको भन्दै बारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
संवैधानिक इजलास गठनलाई प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत तजबिजको विषय बनाइराख्ने प्रवृत्ति देखिएको बारको निष्कर्ष छ । मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा कुनै स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्डविना गरिने स्वेच्छिक छनोटले न्यायिक निष्पक्षतामा मात्र होइन, न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उल्लेख छ ।
‘न्यायपालिका सदैव जनआस्था, निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयताबाट प्रवर्द्धित हुन्छ, राजनीतिक अंकगणितको ताप र रापबाट होइन भन्ने विषयमा नेपाल बार एसोसिएसन स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही मान्यताका आधारमा, विगतमा न्यायिक स्वेच्छाचारिताविरुद्ध जसरी सशक्त प्रतिवाद गरिएको थियो, आवश्यक परे पुनः त्यही प्रकृतिको कडा संस्थागत प्रतिरोधमा उत्रन बार एसोसिएसन बाध्य हुनेछ । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वले स्वयं वहन गर्नुपर्नेछ ।’
बार एसोसिएसनका महासचिव कोइराला न्यायालयको नेतृत्वले नै पछिल्लो समय द्वन्द्व बढाएको बताउँछन् । ‘न्यायपालिकासँग द्वन्द्व चाहेका छैनौँ, उहाँहरूले नै निम्त्याउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा राय, सल्लाह र सुझावलाई पूरै बेवास्ता गरेर अघि बढ्नुभएको छ, जुन स्वीकार छैन ।’ पछिल्लो समय आन्दोलनकै लागि पनि बारमाथि दबाब बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
