पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दामा अख्तियारले चासो बढाएजस्तो देखिन्छ नि ?
देख्न त त्यस्तै देखिन्छ । अख्तियारको यस्तो चासोले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । कोही पनि बाँकी नरहने रहेछ भन्ने संकेत गर्छ । तर, यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका कोही कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । भ्रष्टाचार भइसकेका मुद्दामा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारजस्ता संस्था निष्क्रिय रहे भने भ्रष्टाचार मौलाउँछ । हुन त मुद्दा लाग्दैमा सबैमा भ्रष्टाचार नै भएको हो र आरोपीजति सबै भ्रष्टाचारी हुन् भन्न मिल्दैन । यसले निर्णयमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसमा बदमासी भएको रहेछ भने सबै फसिँदो रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ । नियत खराब हुने त भई नै हाले । तर, कहिलेकाहीँ नियत खराब हुनेहरू पनि नसोची, नबुझी हस्ताक्षर गर्दा फस्दा रहेछन् भन्ने पनि देखिन्छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कति प्रभावकारी होला ?
अख्तियारले त भ्रष्टाचार भइसकेका मुद्दामा अनुसन्धान गरेर कैफियत भेटिएको अवस्थामा अदालतसम्म मुद्दा लाने मात्र हो । त्यसपछि अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मुख्य गरी रोकथाम र दण्डात्मक गरी दुई पाटा हुन्छन् । यसमा रोकथामको पाटोको भूमिका करिब ७० प्रतिशत हुन्छ र यो सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये करिब १० प्रतिशतजति अख्तियारको भागमा पर्छ । बाँकी २० प्रतिशतमा संसद्, अदालतजस्ता निकायको भूमिका रहन्छ ।
भनेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सबैभन्दा प्रभावकारी दायित्व रहन्छ, हैन त ?
पक्कै हो । सरकारले भ्रष्टचार रोकथामका लागि प्रभावकारी कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ । अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, न्यायालयजस्ता संस्थालाई बलियो बनाउन सक्छ । यी संस्था बलियो भए भने भ्रष्टाचार हुनै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
