विश्व बजारको नयाँ प्रतिस्पर्धामा भारत र रुस

• भारत र रुसबिचको व्यापार अभूतपूर्वस्तरमा अगाडि बढिरहेको छ, आर्थिक वर्ष ०२४/२५ मा ६८.७ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको कारोबार

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भारत भ्रमण यस्तो समयमा भएको छ, जतिबेला विश्वव्यापी आर्थिक र रणनीतिक परिदृश्य गहिरो अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ । नयाँदिल्लीमा उनको उपस्थिति केवल लामो र स्थिर साझेदारीको पुनरुत्थान मात्र होइन, बरु विश्वव्यापी व्यापार, वित्त र सुरक्षामा व्यापक छलफलले भारत–रुस सम्बन्धलाई कसरी आकार दिइरहेको छ भन्ने तथ्य हो । द्विपक्षीय व्यापारमा वृद्धि, प्रतिबन्धमाथि तीव्र बहस र गैरपश्चिमा गठबन्धनको बढ्दो प्रभाव सबै एउटा ठुलो रूपान्तरणका अंश हुन्, त्यसैले पुटिनको भ्रमणले समयसापेक्ष तस्बिर प्रदान गर्छ ।

यो सम्बन्ध जटिल, असमान र प्राय: विरोधाभास छ । तर, भारतका लागि यसले विश्वव्यापीकरणको अर्को महत्वपूर्ण स्वरूप दिने अवसर प्रदान गर्छ । भारत–रुस व्यापार अभूतपूर्वस्तरमा अगाडि बढिरहेको छ । दुई देशबिचको आर्थिक कारोबार आर्थिक वर्ष ०२४–२५ मा ६८.७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो व्यापार कागजमा एक सानदार सफलताजस्तो देखिन्छ । तर, वास्तविकतामा व्यापारिकस्वरूप गहिरो रूपमा विकृत छ, ६३.८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी भारतमा रूसी निर्यात हुन्छ, जबकि भारतीय निर्यात पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कम रहन्छ । त्यस्तै, रुपैयाँ–रुबल भुक्तानी समस्या समाधान हुन सकेको छैन, जसले थप समस्या निम्त्याउन सक्छ । के यो वृद्धि दिगो हो ? आंशिक रूपमा । जबसम्म ऊर्जा प्रवाह आर्थिक रूपमा आकर्षक रहन्छ र प्रतिबन्धले रुसलाई पूर्वी देशतर्फ मोड्न बाध्य पार्छ, भारत एक प्रमुख बजार रहनेछ । तर, स्थायित्वका लागि संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ, भारतको निर्यात टोकरीको विस्तार, दुईतर्फी लगानी र भुक्तानी अवरोधबाट बच्ने सम्झौता संयन्त्रको विकास ।

के बहुपक्षीय प्रणाली सान्दर्भिक छ ?
दोस्रो महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्वव्यापी व्यापार प्रशासनसँग सम्बन्धित छ । अमेरिका र युरोपले रणनीतिक उपकरणको रूपमा शुल्क, निर्यात नियन्त्रण र वित्तीय प्रतिबन्धजस्ता माध्यमलाई बढ्दो रूपमा प्रयोग गर्दै जाँदा बहुपक्षीय प्रणालीको सान्दर्भिकताबारे प्रश्न उठ्छन् । थला परेको विवाद समाधान संयन्त्र र पुराना नियमले घेरिएको डब्लुटिओ अहिले तनावमा छ । तर, यो ‘आउटडेटेड’ देखिँदैन । भारतसहित विकासशील विश्वका लागि डब्लुटिओले अझै पनि एक मात्र विश्वव्यापी प्लेटफर्म प्रदान गर्छ, जसले एकपक्षीयतालाई रोक्छ र निर्यात–नेतृत्व वृद्धिका लागि अनुमानित रूपरेखा प्रदान गर्छ । ब्रिक्स प्लस, क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता, आपूर्ति–शृंखला साझेदारी र स्थानीय–मुद्रा भुक्तानी प्रणालीजस्ता प्लेटफर्म नयाँ मापदण्डका प्रयोगशाला बनिरहेका छन् । भारतका लागि दुईवटा कार्य महत्वपूर्ण छन् । ती हुन्– ग्लोबल साउथअन्तर्गतका देशको प्राथमिकता प्रतिबिम्बित गर्न डब्लुटिओमा सुधार गर्दै वार्ताको नेतृत्व गर्ने र एकल सञ्चालन प्रणालीमा नचल्ने संसारमा प्रभुत्व कायम गर्न गठबन्धन प्रयोग गर्ने ।

रुसमाथिको प्रतिबन्ध अझै प्रभावकारी छ ?
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भारत भ्रमणले रुसमाथि लागेका एकपक्षीय प्रतिबन्धले मस्कोको प्रभाव गुमाइरहेको छ कि छैन भन्ने बहसलाई पुन: ब्युँताएको छ । रुस एक जटिल तर गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गर्छ । पश्चिमा प्रतिबन्धका बाबजुद मस्को व्यापार प्रवाहलाई पुन: निर्देशित गर्न, आर्थिक सूचकलाई स्थिर पार्न र एसियाली साझेदारसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सफल भएको छ । प्रतिबन्धले उसको खर्चमा वृद्धि गरेको छ, तर धेरैले भविष्यवाणी गरेको प्रणालीगत पतन भने होइन ।

यसले दुईवटा सत्य प्रकट गर्छ । पहिलो, जब रुसीहरूले व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको आनन्द लिन्छन्, तब प्रतिबन्ध शक्तिशाली साबित हुन्छ, जुन कुरा बढ्दो रूपमा दुर्लभ हुन्छ । दोस्रो, भारतसहित ग्लोबल साउथका देशले संयुक्त राष्ट्र संघको ढाँचाबाहिर लगाइएका एकपक्षीय प्रतिबन्धलाई शंकाको नजरले हेर्छन् । तिनीहरूले प्रतिबन्धलाई बदलाको रूपमा होइन, बरु भूराजनीतिक दबाबको माध्यमका रूपमा हेर्छन् र प्राय: तेस्रो देशको विकास हितप्रति असंवेदनशील हुन्छन् । पश्चिमले पनि अन्तत: आर्थिक शक्तिको यो प्रसारमा अनुकूलन गर्नुपर्नेछ ।

भारत–रुस साझेदारीका दुई स्तम्भ
रुससँग भारतको सम्बन्ध दुई स्तम्भमा आधारित छ, ऊर्जा सुरक्षा र रक्षा सहयोग । रक्षा घटक, समानुपातिक हिसाबले घट्दै गए पनि महत्वपूर्ण छ, रुसले अझै पनि भारतको रक्षा आयातको लगभग एकतिहाइ हिस्सा ओगटेको छ । ब्रह्मोसजस्ता संयुक्त कार्यक्रमले सहविकास मोडेलमा परिवर्तनलाई मूर्त रूप दिन्छन् भने एस–४०० प्रणालीको प्रदर्शनले विश्वासलाई बलियो बनाएको छ । एकै समयमा, भारत ‘मेक इन इन्डिया’अन्तर्गत अमेरिका, फ्रान्स, इजरायल र घरेलु उद्योगतर्फ आक्रामक रूपमा विविधीकरण गर्दै छ । उद्देश्य रुसलाई बाइपास गर्नु होइन, बरु कुनै एकल स्रोतमा अत्यधिक निभर्रता रोक्नु हो । खण्डित विश्वव्यापीकरणको युगमा रणनीतिक स्वायत्तता विभाजनबाट होइन, बरु तहगत साझेदारी र स्वदेशी क्षमताको सुदृढीकरणबाट आउनेछ ।

रुसको पूर्वतिरको लचिलो आपूर्ति शृंखलाका लागि ग्लोबल साउथको जोडसँगै पश्चिमी नियमनबाट अलग रहेको वैकल्पिक विश्वव्यापी आर्थिक समूहको चर्चाले गति लिएको छ । तर, आर्थिक वास्तविकता अझ सूक्ष्म छन् । वास्तवमा नयाँ संरचनाले आकार लिइरहेका छन्, स्थानीय–मुद्रा सम्झौता, ब्रिक्स वित्तीय उपकरण, विविध रसद कोरिडोर र विस्तारित दक्षिण व्यापार । तैपनि विश्वव्यापी मूल्य शृंखला पश्चिमी पुँजी बजार, प्रविधि पारिस्थितिक प्रणाली र नियामक मापदण्डसँग गहिरो रूपमा गाँसिएका छन् । भारतसहित अधिकांश अर्थतन्त्रका लागि पूर्ण रूपमा अलग समानान्तर प्रणाली निर्माण गर्नु न त सम्भव छ, न त कुशल नै छ ।

भारत–रुस सम्बन्ध विगतको अवशेष होइन, बरु एउटा ज्यामितीय चित्र हो, जसबाट विश्वको नयाँ आर्थिक ज्यामिति अवलोकन गर्न सकिन्छ । व्यापार वृद्धि, प्रतिबन्ध प्रतिरोध, समूह राजनीति, रक्षा ठुलो रूपान्तरणको अंश हो । उदीयमान व्यवस्था द्विध्रुवी हुनेछैन । यो तरल र प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ । भारतका लागि चुनौती भनेको नियमलाई आकार दिन, यसको विकल्प विविधीकरण गर्न र यसको घरेलु क्षमतालाई बलियो बनाउनु हो ।

प्रियादर्शी चिन्तन फाउन्डेसनका अनुसन्धानकर्ता हुन्

– एनडिटिभीबाट