एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा ५३ प्रतिशत संगठित सदस्य मतदानमै नआउनुले के संकेत गर्छ ?
यस्तो अवस्था देखिनु भनेको सम्बन्धित दलको आन्तरिक राजनीतिमा मौन प्रतिरोधको संकेत हो । दलहरूमा शान्तिपूर्ण नेतृत्व हस्तान्तरण भएन, पुस्तान्तरण अवरुद्ध भयो भने प्रतिरोध सुरु हुन्छ । त्यस्तो प्रतिरोधका अनेक रूप हुन्छन् । कसैले पार्टीका विभिन्न फोरममार्फत विरोध जनाउँछन् । कसैले सार्वजनिक मञ्चहरूमार्फत विरोध जनाउँछन् भने कसैले यस्तै मौन प्रतिरोध गर्छन् । कुनै अमूक दलको महाधिवेशनको संघारमा यस्तो सूचक आउनुले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा रोग लागेको संकेत गर्छ । त्यस्तोमा नेतृत्वले निदान खोजेन, पथपरेज गरेन भने सम्बन्धित दल ‘कोल्याप्स’ हुन पनि बेर लाग्दैन । दक्षिण एसियामा यस्ता धेरै घटना भएका पनि छन् । यस्तो मौन प्रतिरोध दलहरूका लागि खतराको घन्टी हो ।
पार्टीले संगठित सदस्यमा उत्साह भर्न के गर्नुपर्ने थियो त ?
यसका लागि पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । नेतृत्वले माथिबाटै सूची तयार गरेर अमूक अमूक व्यक्तिलाई मत देऊ भन्नु भएन । कार्यकर्ता उत्साहहीन देखिएपछि पार्टीले नेतृत्व कहाँ चुक्यो, त्यसलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ भन्नेबारे खुला विमर्श चलाउनुपर्छ । सदस्यता माथिबाट तोक्ने, जिताउनुपर्ने व्यक्तिको सूची माथिबाट लादिने प्रथाले पार्टीको गति अवरुद्ध गर्छ । यसको प्रभाव अन्य दलमा पनि पर्न सक्छ । त्यहाँ पनि मौन प्रतिरोध सुरु हुन सक्छ ।
कुनै ठाउँमा १.३६ प्रतिशत संगठित सदस्यले मत दिएर प्रतिनिधि चयन गरेका छन् । यो कति विश्वसनीय या वैधानिक हुन सक्ला ?
आन्तरिक चुनावमा यस्तो अवस्था देखिनु भनेको दलहरूका लागि डरलाग्दो संकेत हो । यसले कानुनी या वैधानिक मान्यता त पाउला पनि । तर, यसले सामाजिक र राजनीतिक वैधता पाउन सक्दैन । यसबाट समाज र दलबीच अन्तरविरोध खडा हुन सक्छ ।
