नीति योजना आयोगको उद्देश्य बजेटसँग मेल खाएन, किन होला ?
हामीले नीति बनाउँदा एक्सपर्टको टिमसहित अनुसन्धान र छलफल गरेर बनायौँ । तर, यहाँ त योजना छनोटको जिम्मेवारी पार्टी र सभासद्लाई दिने चलन रहेछ । उहाँहरूको घर, बस्ती, चुनावमा गरेको ‘कमिटमेन्ट’का आधारमा पाँच/दश लाखका योजना ल्याइदिनुभयो । नीतिमा लेखेको कुरा बजेटमा आएन । यस्ता कुरा ‘कन्ट्रोल’ गर्न हामीले योजना बैंक सुरु गर्यौँ । करिब ६ हजार योजना ‘इन्ट्री’ भए । उहाँहरूले योजना बैंक लागू गर्ने भने पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वले यसलाई लागू गर्न आँटै गरेन । २५ लाख सामाजिक र ५० लाख भौतिक क्षेत्रका योजनाको सीमासहित कार्यविधि संशोधन गरेर क्याबिनेट पठायौँ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले राख्नै मानेन । अर्थ मन्त्रालयले योजना बैंक चाहिन्छ भने पनि सबै काम आफैँले गर्न खोजेकाले त्यस्तो सोच भएको नेतृत्वका कारण योजना बैंक र नीति कार्यक्रमलाई बजेटसँग जोड्न सकिएन ।
बजेटमा देखिने विकृति न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्ला ?
संकल्प प्रस्तावको कुरा आएको छ । कति लागू हुन्छ थाहा छैन । प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको नेतृत्वमा योजना छानेर त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि जोडियो भने कम्तीमा पनि पालिका र प्रदेशबिचका योजना एउटै आउँछन् कि ?
पूरक प्रस्तावसहितको बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना कति छ ?
नेपाल सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’अनुसार त्यसमा नपरेका योजना लागू गर्न अर्थ र अन्य मन्त्रालय बाध्य हुँदैनन् । त्यसलाई राजनीतिक निर्णयका आधारमा मुख्यमन्त्रीले क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा लानुभयो भने मात्रै हो । त्यसका लागि पनि बजेट चाहियो । १६ सय नयाँ योजना थपिएका छन्, त्यसका लागि करिब तीन अर्ब चाहिन्छ । त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने ? उद्योग र सामाजिक विकास मन्त्रालयलगायतले छुट्याएका एनजिओवाला योजना सबै हटाउन हो भने करिब तीन अर्ब निस्किन्छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा त्यसलाई कभर गरेर काम गर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ।
