विपक्षी दलको बैठक बस्नुको खास उद्देश्य के हो ?
पछिल्लो समयका राजनीतिक घटनाक्रम र तिनै घटनाक्रमसित जोडिएर विकसित भएको परिस्थितिबारे छलफल गरेर विपक्षी दलबिच विचार र बुझाइमा एकरूपता ल्याउन यो बैठक आयोजना गरिएको हो । साथै, तिनै परिस्थितिबारे छलफल गर्न र संसद्बाटै कानुन बनाउन संसद् आह्वान गर्न सामूहिक मागका लागि पनि यो बैठक बसिएको हो । यस क्रममा न्यायालय, प्रशासन, राजनीतिक दललगायत सर्वत्र बिचौलिया हाबी भइरहेको अवस्थामा त्यसबाट छानबिन गर्न एक संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको र त्यसलाई संसद्बाटै माग गर्ने सहमति भएको छ । पछिल्लो समयमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने, समाचारकक्षभित्र सादा पोसाकका प्रहरीबाट धरपकड गराउने, समाचारको स्रोत खोज्नेजस्ता प्रतिशोध र भयको राजनीति राज्यपक्षबाट भइरहेको हुनाले यसबारे छलफल गर्न पनि विपक्षी दलको बैठक बसेको हो ।
विपक्षी दलले एकजुट भएर सरकारलाई सीमाभित्र ल्याउन सक्लान् त ?
अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सरकार जवाफदेही देखिएको छैन । मिडियाको समाचारकक्षमै प्रहरी प्रवेश गरेको र समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथि धरपकड गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले विश्वसनीय जवाफ दिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर बिचौलियाहरू सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशसम्म पुगेर मुद्दामामिलाका पक्ष–विपक्षमा मोलमोलाइ गरेका घटना सार्वजनिक भए पनि त्यसबारे जवाफ कसैले दिएको छैन । सुशासनको नारा र व्यवहारभित्र आकाश–जमिनको अन्तर छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन विपक्षी दलहरूका तर्फबाट सामूहिक आवाज उठाउन हामी एकै ठाउँमा उभिएका हौँ ।
न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको विषयमा विपक्षी दलको धारणा के हो ?
यसबारे वास्तविकता के हो, त्यसको यथार्थ छानबिन पहिले हुनुपर्छ । त्यस्तो छानबिन न्यायपरिषद्ले पनि गर्न सक्छ । सर्वोच्च अदालतकै फुलकोर्टले पनि गर्न सक्छ । साथै, महाभियोग दर्ता भएको अवस्थामा संसद्ले ११ सदस्यसम्मको समिति बनाएर पनि छानबिन गर्न सक्छ । त्यसैले, यसबारे सत्यतथ्य छानबिन नभई अहिले नै यसै भन्न सकिन्न ।
