चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा अर्थ मन्त्रालयका ६० जना कर्मचारीले ७१ पटक विदेश भ्रमण गरेका छन् । केही कर्मचारीले ११ महिनामा दुईदेखि चारपटकसम्म गरी १८ देश भ्रमण गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन र अध्ययनका लागि कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका हुन् ।
भारत, चीन, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसिया प्रमुख गन्तव्यका रूपमा देखिएका छन् । भारत मात्र २० पटक भ्रमण गरिएको छ भने चीन १० पटक भ्रमणमा गएको तथ्यांक छ । त्यस्तै, फिलिपिन्स ६ पटक, थाइल्यान्ड पाँचपटक र इन्डोनेसिया चारपटक भ्रमण भएको छ । अन्य भ्रमण भएका देशहरूमा जापान, जर्मनी, श्रीलंका, फिनल्यान्ड, टर्की, मलेसिया, अस्ट्रिया, कोरिया, अमेरिका, पाराग्वे र इटालीसमेत छन् । एक कर्मचारीले मात्र इन्डोनेसिया, भारत, फिलिपिन्स र सिंगापुर गरी चार देश चारपटक भ्रमण गरेका छन् ।
मन्त्रालयबाट हुने अधिकांश विदेश भ्रमण संगठनको कामसँग सम्बन्धित हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘अधिकांश भ्रमण संगठनको कामसँग सम्बन्धित हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समारोहमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने खालका पनि हुन्छन् । कर्मचारीको तालिमका लागि पनि भ्रमण हुने गरेको छ । सरकारको नियमविपरीत भ्रमण हुने गरेको छैन ।’
सरकारी स्रोत प्रयोग गरेर गरिने यस्ता भ्रमण आवश्यक, तर्कसंगत र नीतिगत भए पनि त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गरिनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । यस्ता भ्रमणले मन्त्रालयको क्षमता विकासमा योगदान पुर्यायो कि परदेशी दौडधुपमा सीमित भयो भन्ने विषयमा सार्वजनिक जवाफदेहिता अझै कमजोर देखिएको पूर्वसचिव डा. मुकुन्द पौडेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस्ता भ्रमणलाई पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । मन्त्रालयस्तरीय जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय आवश्यकताको नाममा गरिएका यी भ्रमणले मन्त्रालयको कार्यकुशलता बढाएको छ कि स्रोतको अनुत्पादक खर्च भएको हो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।’
विदेश भ्रमणको प्रवृत्ति
उपलब्ध विवरणअनुसार विदेश जाने कर्मचारीमध्ये केहीले एउटै वर्षमा दुईदेखि चारपटकसम्म विभिन्न देश भ्रमण गरेका छन् । एक कर्मचारीले इन्डोनेसिया, भारत, सिंगापुर र फिलिपिन्स गरी चारपटक भ्रमण गरेका छन् भने अर्का एक कर्मचारीले इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स दुईपटक भ्रमण गरेका छन् ।
भारतमा २० पटकसम्म कर्मचारीले भ्रमण गरेका छन् । चीन १० पटक, फिलिपिन्स ६, थाइल्यान्ड पाँच, इन्डोनेसिया चारपटक र अन्य मुलुकजस्तै जापान, मलेसिया, टर्की, अमेरिका, कोरिया, पाराग्वे, फिनल्यान्ड, अस्ट्रिया, इटाली, श्रीलंका, जर्मनी, माल्दोभा र सिंगापुरसमेतमा कर्मचारी पठाइएको देखिन्छ । तथ्यांक हेर्दा अधिकांश भ्रमण वैशाखदेखि मंसिर महिनासम्म केन्द्रित छन् । धेरै भ्रमण छुट्टाछुट्टै नभई संयुक्त रूपमा गरिएका छन् ।
खर्च र पारदर्शिताको प्रश्न
सरकारी सेवामा कर्मचारीको विदेश भ्रमणलाई पूर्णतया नकारात्मक रूपमा हेर्न नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ । विकास साझेदारहरूसँगको समन्वय, नीतिगत संवाद, सिप अभिवृद्धि, सम्मेलनमा सहभागिताजस्ता कारणले यस्ता भ्रमण आवश्यक पनि हुन्छन् । तर, यस्ता भ्रमण सूचीकृत खर्चको तुलनामा बढी लाभदायक बने कि बनेनन् भन्ने मूल्यांकन भने न्यून छ ।
त्यसबाहेक भ्रमणपछिको फलोअप रिपोर्ट, प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण र त्यसले मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यक्षमता वा नीति–निर्माणमा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने मूल्यांकन गर्ने औपचारिक संयन्त्र छैन । त्यसैले भ्रमण अवसरभन्दा औपचारिकता पूर्ति वा व्यक्तिगत लाभप्राप्तिको माध्यम मात्र हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक नभएको पूर्वसचिव पौडेलको तर्क छ । तर, कतिपय कर्मचारी एकैपटक चार देश भ्रमणमा जान पाउँदा अन्यले अवसर नै नपाएको केही कर्मचारीको गुनासो पनि छ । एक कर्मचारीले भने, ‘यदि क्षमता, जिम्मेवारी वा कार्यदक्षता आधार मानेर भ्रमणको छनोट गरिएको हो भने त्यसबारे स्पष्ट आधारसहित सूचना सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ ।’
