भिजिट भिसाको दुरुपयोग र मानव तस्करी प्रकरणमा सत्तापक्षले संसदीय छानबिन गर्न नमान्दा प्रतिनिधिसभा १५ दिनदेखि अवरुद्ध छ । भिजिट भिसा ठगीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अध्यागमनमा छापा मारेपछि विपक्षी दलहरूले संसदीय वा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागसहित १३ जेठदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका हुन् ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पठाएका अध्यागमन कार्यालय प्रमुख तीर्थराज भट्टराई र गृहमन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारी पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएपछि संसद पनि तरंगित भएको हो । गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका विपक्षी माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपासहितका दलहरूले संसदीय वा उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने बताइरहेका हुन् । तर, सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले भने अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै पन्छाइरहेका छन् ।
विपक्षी दलहरूको बुधबारको बैठकले अख्तियारको छानबिन हस्तक्षेप नहुने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने पाँचबुँदे मस्यौदामा सत्ता पक्षको धारणा माग्ने समझदारी बनेको रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए । तर, सत्ता पक्षले पाँचबुँदे नमान्ने बताएको माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जनाए । सत्ता पक्षबाट अख्तियारको छानबिनलाई सहयोग गर्ने र समग्र अध्ययन गर्न छानबिन सकिएपछि आवश्यक संयन्त्र बनाउन, दुईबुँदे मस्यौदालाई अगाडि बढाउनुपर्ने जोड छ ।
दुवै पक्षबिच बुधबार कुरा नमिलेपछि विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पर्खिने सहमतिअनुसार प्रतिनिधिसभा बैठक बिहीबार तीन बजेसम्मका लागि सारिएको छ । कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाका अनुसार विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड मुस्ताङबाट बिहीबार फर्किएपछि विपक्षी मोर्चामा सहमति खोज्ने समझदारी तीन दलको बैठकमा भएको छ । एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले संसद्को गतिरोध अन्त्य गरेर प्रभावकारिता हासिल गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी एक ठाउँमा रहेको दाबी गरे । ‘प्रमुख विपक्षीको सल्लाहबमोजिम समझदारीको वातावरण बनाउने प्रयास छ । प्रचण्डज्यू फर्किएर विपक्षीसँग थप छलफल गर्नुहुन्छ । सकेसम्म प्रतिपक्षी एक ठाउँमा उभिएर हाउस चलाउने प्रयास प्रमुख प्रतिपक्षी तहबाट हुन्छ । माओवादीकै सरसल्लाहबमोजिम बैठक बिहीबार तीन बजेसम्म पु¥याइएको हो,’ उनले भने ।
माओवादी, एमाले कांग्रेसका बिचमा छलफल भएको र अरू दलसँग आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को नियमित कारबाही अवरुद्ध भइरहेको दुई हप्ताभन्दा बढी भइसकेको भन्दै गतिरोध अन्त्यको वातावरण बनाउन अपिल गरेका छन् । कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले तय गरेको क्यालेन्डरअनुसार २० जेठदेखि बजेटमा छलफल गर्ने र ५ असारमा पारित गर्ने कार्यसूची छ । आठ दिन बितिसक्दा पनि गतिरोधले छलफल प्रारम्भ हुन सकेको छैन । यसबिचमा तय भएका प्रतिनिधिसभाका २०, २१, २२, २३, २५, २६, २८ गतेका बैठक चल्न सकेका छैनन् । बुधबार एक बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरुमा सूचना टाँसेर ३ः१५ सम्म सारिएको थियो । सहमति नजुटे पनि सभामुखले तीन बजे चलाएको बैठकमा विपक्षीले नाराबाजी गरेका थिए । १७ मिनेटको रस्साकस्सीपछि बैठक बिहीबार दिउँसो तीन बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
