फास्ट ट्रयाकलगायत अधिकांश पूर्वाधार आयोजनामा किन ढिलाइ हुन्छ ?
यसमा केही कारण देखिन्छन् । आयोजनाको डिपिआर बन्दा या इआइए गर्दा पूर्वतयारीका क्रममा चुप लाग्ने, तर आयोजना सुरु हुनासाथ विरोध गर्ने राजनीति एउटा कारण हो । आआफ्नो स्वार्थको रोटी सेकेर आयोजनामा अवरोध गरी समयमै पूरा हुन नदिने प्रवृत्ति हरेकजसो आयोजनामा देखिन्छ । अहिले फास्ट ट्रयाकमा खोकनामा मुआब्जालाई अघि सारिएको छ । उता पाथीभराको केबलकारमा पनि संस्कृति र सम्पदालाई अघि सारेर अवरोध गरिँदै छ । आयोजना स्थलमा पर्ने रुख काट्नसमेत निकै लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया हुनु अर्को कारण हो । निर्माण सामग्री ढुवानी तथा उत्खननमा अवरोध हुनु अर्को कारण हो । आफूले भनेजस्तो भएन भने स्थानीय तहले नै निर्माण सामग्री ढुवानी तथा उत्खननमा अवरोध ल्याइदिन्छ । यीलगायत विभिन्न कारणले विकास आयोजनामा ढिलाइ हुने गरेको देखिन्छ ।
यस्तो ढिलाइका कारण आयोजनामा के–कस्ता समस्या थपिन्छन् ?
सबैभन्दा मुख्य समस्या बजेट दोब्बर, तेब्बर पुग्नु नै हो । आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा सेवाग्राही त्यसको लाभबाट वञ्चित हुन्छन् । राज्यले पाउने राजस्व गुम्छ । अहिले नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारमा जस्तै सेवाग्राहीले दुःख पाउँछन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले मात्र नभई अन्य सेवाग्राहीले समेत अनेक सास्ती झेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
के गरियो भने आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न होलान् ?
सबैभन्दा पहिले कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा संघीय सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसित राम्रो समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, कुनै स्थानीय तहको वडाध्यक्षले पनि आयोजनामा अवरोध पुर्याउन सक्छ । विकास आयोजना सबैका लागि आवश्यक हुने भएकाले सत्ता या प्रतिपक्ष जता भए पनि राजनीतक दलले आआफ्ना स्थानीय नेता, कार्यकर्तालाई कुनै पनि आयोजनामा अवरोध नगर्न कडाइ नै गर्नुपर्छ ।
