सबैभन्दा धेरै लगानी विदेशमा भएका नेपालीबाट जुट
‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ को लक्ष्य पूरा गर्न विदेशमा रहेका नेपालीबाट सबैभन्दा धेरै लगानी जुटाउने खाका बनाइएको छ । मार्गचित्रमार्फत सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बनाउन ४६ अर्ब ५० करोड डलर लागत अनुमान गरिएको छ । यसका लागि सबैभन्दा धेरै लगानी विदेशमा रहेका नेपालीबाट जुटाउने खाका प्रस्तुत गरिएको छ ।
१६ पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मार्गचित्रलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । त्यसमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली र गैरआवासीय नेपालीबाट १२ अर्ब डलर अर्थात् १६ खर्ब ५२ (बिहीबारको विनिमय दरअनुसार) रुपैयाँ लगानी जुटाउने बताइएको छ ।
त्यसपछि धेरै लगानी नेपाली निजी क्षेत्रबाट उठाउने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्र र बैंकबाट १० अर्ब डलर अर्थात् १३ खर्ब ७६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । विदेशी लगानी, ऋण तथा अनुदानबाट आठ अर्ब ५० करोड डलर लगानी भित्र्याउने लक्ष्य छ । यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आठ अर्ब डलर, नेपाल सरकारबाट ६ अर्ब डलर र क्लाइमेन्ट फाइनान्सिङबाट दुई अर्ब लगानी जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।
मार्गचित्रमार्फत वर्ष २०३५ सम्म नेपालको विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र साढे १३ हजार नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ । त्यसका लागि ०८० पुसमै भारतसँग सम्झौता भने भइसकेको छ । बाँकी पाँच हजार मेगावाटमा अधिकांश विद्युत् बंगलादेश र चीनमा निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । बंगलादेशमा पनि ४० मेगावाट विद्युत्् निर्यात सुरु भइसकेको छ ।
मार्गचित्रमार्फत २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति खपत प्रतिवर्ष ४१० युनिट रहेको छ । त्यो अवस्थामा अबको ११ वर्षमा सोबराबरको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पुग्ने बताइएको छ ।
सरकारले यसअघि ०४९ र ०५८ मा पनि ऊर्जा विकास नीति ल्याएको थियो । पछिल्लोपटक ०७५ मा ऊर्जा श्वेतपत्र जारी गर्दै रणनीति पनि बनाएर १० वर्ष अर्थात् ०८५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले पुनः ऊर्जा विकाससम्बन्धी नयाँ मार्गचित्र बनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार काम भएमा सरकारले विद्युत् आयोजनाबाट ८८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्ति गर्नेछ । विद्युत् उत्पादकहरूले भने ३९ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछन् । यसैगरी विद्युत् खरिद–बिक्रीबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २६ खर्ब रुपैयाँसम्म फाइदा हुनेछ ।
