मानव तस्करीमा मुछिएका कोशी प्रदेश सरकारका निवर्तमान मन्त्री तथा सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीलाई नेकपा एमाले कोशी प्रदेश समितिले निलम्बन गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहँदा पदको दुरुपयोग गरी जापानमा मानव तस्करी गरेको आरोपपछि निर्वतमान मन्त्री तथा प्रदेश सांसद अधिकारीलाई एमाले प्रदेश कमिटीले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य तथा नेकपा एमालेको संगठित सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरेको हो।
‘पूर्वमन्त्री तथा सांसद अधिकारीमाथिको आरोपमा छानबिन नसकिएसम्मका लागि उनलाई पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त्त गरेका छौँ,’ शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले जनाएका छन्।
एमाले निरन्तर कानुनी शासनको पक्षमा उभिँदै आएको पार्टी भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा मानव तस्करीको गम्भीर आरोपको छानबिन र अनुसन्धानमा बाधा नपुगोस् भनेर अधिकारीलाई सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको बताइएको छ।
मोरङको २ नम्बर क्षेत्रको (ख)बाट निर्वाचित एमाले सांसद अधिकारी एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य तथा संगठित सदस्य थिए।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री माननीय लीलाबल्लभ अधिकारीले मन्त्रीको हैसियतमा केही दिनअगाडि वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धीका आवश्यक मापदण्ड तथा प्रक्रियाहरूसमेतको बेवास्ता गरी पदीय मर्यादाविपरीत जापानको भ्रमण गर्नुभएकोमा वहाँलाई पार्टी र संसदीय दलको तर्फबाट मन्त्री पदबाट हटाइसकिएको छ।’
मानव तस्करीको आरोप लागेपछि जापानबाट फर्किएलगत्तै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका अधिकारीले आफूलाई पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न भन्दै पार्टीको प्रदेश कमिटीमा अनुरोधपत्र बुझाएका थिए।
निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न राप्रपा र माओवादीको माग
मानव तस्करीमा मुछिएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका अधिकारीमाथि गहन छानबिन गर्न राप्रपा संसदीय दल कोशी प्रदेश समितिले माग गरेको छ। कोशी प्रदेश सभामा हाल दोस्रो विपक्षी दलका रूपमा रहेका राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले आचरणविपरीत कार्य गरेको भन्दै निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीमाथि छानबिनको माग गरेका हुन्।
मन्त्री भएर आचारणविपरीत विदेश भ्रमणमा जानु र ४८ घण्टाभन्दा बढी जापान सरकारको नियन्त्रणमा रहनु बेइज्जतीपूर्ण घटना भएको उनको भनाइ छ। नेता सिटौलाले नक्कली परिचयपत्रधारी अपरिचित व्यक्त्ति भ्रमणदलमा सामेल गराउनु र अपमानजनक ढंगले डिपोट गराउने घटना सामान्य नभएकाले गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। अधिकारीको व्यवहारले नेपाल सरकार, नेपाली जनता र कोशी प्रदेशका सबै सांसदहरूको शिर झुकाएकाले उनीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही हुनुपर्ने राप्रपा संसदीय दल कोशी प्रदेशको माग छ।
यसअघि माओवादी केन्द्र कोशी संसदीय दलले पनि अधिकारीमाथि गहन छानबिन गर्न माग गरेको छ। प्रदेश सरकारको आचारसंहिता र भ्रमण निर्देशिकाविपरीत मन्त्री भ्रमणमा जानु र मानव तस्करीमा जोडिनुले प्रदेशवासीकै शिर निहुरिएको भन्दै घटनाको गहन छानबिन गर्न माओवादी केन्द्रले माग गरेको हो।
माओवादी केन्द्र कोशी संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री अधिकारीले आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेर सिंगो प्रदेशवासीको बदनाम गरेको भन्दै गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने माग गरेकी हुन्।
जिम्मेवार मन्त्री सरकारी कार्यक्रमको नाममा सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा नगरी विदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार बेखबर रहेकोप्रति माओवादीले प्रश्न उठाएको छ।
मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिसँगै मानव तस्करहरूको गिरोहमार्फत सरकारी कागजात किर्ते गरेका व्यक्तिहरू जापान प्रवेश गर्न खोज्नु गम्भीर रहेको भन्दै माओवादीले राजीनामा गराएर अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको आशंका गरेको छ।
मन्त्रीसँगै गएका व्यक्तिहरूसँग मन्त्रालयकै कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्र हुनु, त्यही परिचयपत्रको आधारमा एउटै कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री र ती व्यक्तिहरूको भिसासहित हवाई टिकटको प्रबन्ध हुनु रहस्यमय रहेको माओवादीको ठहर छ। माओवादीले यो प्रकरण नक्कली शरणार्थी प्रकरणजस्तै अर्को रूप भएको आशंका पनि गरेको छ।
‘नेपालबाट जापानमा सीधै उडान भए पनि हङकङ ट्रान्जिट भएको उडान प्रयोग गर्नुले यो प्रकरण गम्भीर लापरबाही मात्र नभएर उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको मिलेमतो र योजनामा भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तै मानव तस्करीको नयाँ प्रकरण त हैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ,’ माओवादीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एमाले, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी अझै मौन
निवर्तमा मन्त्रीको मानव तस्करी घटनाबारे कोशी प्रदेशका सत्ताधारी ठुला दल एमाले र कांग्रेस भने अझै मौन छन्। एमाले र कांग्रेस संसदीय दलले अझैसम्म यो घटनाबारे मौनता साधिरहेका छन्। विपक्षी दल एकीकृत समाजवादी संसदीय दलले पनि अझै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। कोशीमा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार छ।
नक्कली कागजात बनाएर जापान प्रवेश गर्न खोजेको पाइएपछि कात्तिक १४ गते मन्त्री अधिकारीसहित पाँचजनालाई जापानको अध्यागमन कार्यालयले डिपोर्ट गरेको थियो। काठमाडौं विमानस्थलमा ओर्लिएपछि तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भए पनि नवलपरासीकी अनिता तिम्सिना र मन्त्री अधिकारीलाई त्यसै छाडेको थियो।
