संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने गरी नयाँ समीकरणको सहमति भएको १० दिन भएको छ । मुख्यतः राजनीतिक स्थायित्व र देशमा आर्थिक सुधारका लागि भनिएको सहमतिको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न भने उनीहरू हच्किएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेको भनिएको सातबुँदे सहमति तत्काल सार्वजनिक नहुने दुवै पार्टीका नेताले बताएका छन् । सहमतिलाई लिएर दुवै दलभित्र औपचारिक रूपमा फरक मत पनि छैन । तैपनि मूल सहमति सार्वजनिक नगर्दा संशयपूर्ण प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग नयाँ पत्रिकाले गरेको कुराकानी :
कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सातबुँदे सहमति किन सार्वजनिक गर्नुभएन ?
सहमति उपयुक्त समयमा बाहिर आउला । किन सार्वजनिक गरिएन, जानकारी भएन । तैपनि सहमतिका अन्तर्वस्तु सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
ती अन्तर्वस्तु के–के हुन् ?
खासगरी चारवटा मुख्य उद्देश्यसहित नयाँ समीकरण बनेको छ । मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन, आर्थिक विकासमा तीव्रता र राजनीतिक स्थायित्व दिने उद्देश्य राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दुई दलले पहल गर्ने समझदारी छ । संविधान कार्यान्वयनको दशवर्षे अवधिको समग्रमा समीक्षा गर्ने भनिएको छ । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा कार्यान्वयनका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षाका क्रममा आउने निष्कर्षका आधारमा आवश्यक पर्यो भने संविधान संशोधन गर्ने, आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरेर विकासको गतिलाई तीव्रता दिने, सरकारमा सामेल हुने दलहरूबीचबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूलाई पनि आह्वान गर्ने, प्रदेश सरकारहरूलाई पनि स्थायित्व दिने सहमतिका अन्तर्वस्तु हुन् ।
संविधानमा के–के संशोधन हुँदै छ भन्ने विषय अहिलेदेखि आमचासो छ, खासमा के–के कुरा संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ?
त्यसमा हामी अहिले प्रवेश नै गरेका छैनौँ । पहिला संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्छौँ । खासगरी संविधानमा रहेका साझा अधिकारका विषयमा कानुन नबन्दा समस्या परेको प्रदेश सरकारहरूको पनि गुनासो छ । संविधान कार्यान्वयनको अनुभव कस्तो रह्यो, संविधान कार्यान्वयनमा कुन धारा र दफा बाधकजस्तो देखियो, समग्रमै समीक्षा गरिनेछ । खासगरी राजनीतिक स्थायित्वलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर के–के सुधार र परिमार्जन आवश्यक छ, हामी त्यसमा केन्द्रित हुनेछौँ ।
संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन आयोग नै बनाएर जाने सहमति भएको होइन ?
त्यस्तो सहमति भएको छैन । तर, संविधानको सुधारका विषयमा विज्ञ वा संविधानविद्हरूको सहयोग लिएर जान सकिनेछ भन्ने समझदारी हो, अहिले नै आयोग वा कार्यदल बनाउने सहमति भएको होइन ।
