कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने जिम्मा सचिवालयलाई, सदस्यहरू भन्छन्– टिओआरको बुझाइमा भिन्नता छैन
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले काम थालेको छ । बुधबार बसेको पहिलो बैठकले समितिको कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सहसचिव बबिता मिश्रको नेतृत्वमा रहेको समिति सचिवालयले शुक्रबार मस्यौदा प्रस्तुत गर्नेछ ।
‘पहिलो बैठकमा समितिको कामलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा छलफल गरेका छौँ । परिचयसँगसँगै सामान्य केही निर्णय मात्र गरेका छौँ । समितिको आन्तरिक कार्यविधि मस्यौदा गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छौँ,’ समिति सभापति सूर्य थापाले भने, ‘तीन महिनाको समयलाई मध्यनजर गरेर समयभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी समितिले गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना र कार्यविधिको मस्यौदा गर्न जिम्मा दिएका छौँ ।’ उनले बढीमा दुई दिनभित्र कार्यविधि मस्यौदा गरिसक्न निर्देशन दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छलफल गरी टुंग्याउन अर्काे बैठक शुक्रबार बस्ने जानकारी दिए ।
सूर्य थापा, सभापति, संसदीय छानबिन विशेष समिति
पहिलो बैठकमा समितिको कामलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा छलफल गरेका छौँ । परिचयसँगसँगै सामान्य केही निर्णय मात्र गरेका छौँ । समितिको आन्तरिक कार्यविधि मस्यौदा गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छौँ । तीन महिनाको समयलाई मध्यनजर गरेर समयभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी समितिले गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना र कार्यविधिको मस्यौदा गर्न जिम्मा दिएका छौँ ।
थापाका अनुसार पहिलो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित समितिको टिओआर, राजनीतिक सहमति, कार्यक्षेत्र र अनुसूचीमा समावेश भएका सहकारीको नामावलीसहितको दस्तावेज समितिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसक्रममा सभामुख घिमिरेले समयमा काम सक्न निर्देशन दिए । ‘सहकारीको समस्या विकराल भयो । जनताले जोहो गरेको पैसा अपचलनको गम्भीर विषय छ । यसको गम्भीरता बुझेर काम गर्नुहुन्छ होला । समयमा सक्नुहोला,’ उनले भने । सभामुख घिमिरेले लजिस्टिकसहित समितिलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम बन्दोबस्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
कार्यादेशको बुझाइमा भिन्नता नभएको दाबी
पहिलो बैठकपछि समितिका सदस्यहरूले कार्यादेशको बुझाइमा भिन्नता नभएको दाबी गरेका छन् । सदनभित्रै कार्यादेशका विषयमा प्रमुख दलका नेताहरू वादविवादमा उत्रिएका वेला समिति सदस्यहरूले भने एकै स्वरमा कार्यादेश स्पष्ट भएकाले भिन्नता नभएको जिकिर गरेका छन् ।
‘हामी विभिन्न पार्टीका त छौँ, तर एउटा समस्या समाधानका निम्ति जिम्मेवारी प्राप्त गरेर समितिमा छौँ । त्यसो हुनाले अहिले विवादतिर छैनौँ,’ थापाले भने, ‘धारणा भिन्न आउन सक्छन् । तर, अहिले त्यस्तो केही आएको छैन । यसलाई साझा रूपमा सहकारीको समस्या खास रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी तोकिएका अनुसूचीभित्रका सहकारीमा केन्द्रित भएरै हामी काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ ।’ यसमा विज्ञहरूको सहयोग लिइने उनको भनाइ छ । पहिलो बैठकमा समय अवधि, कार्यक्षेत्रकै बुझाइको एकरूपता तथा साझा धारणा बनेको बन्दै थापाले विवादको परिकल्पना गर्न नहुनेमा जोड दिए । ‘टिओआरमा भिन्न अर्थ लागेको छैन । अहिले टिओआर चार बुँदामा साझा रूपमा दिइएको छ । त्यसमै केन्द्रित हुन्छौँ । त्यसमा भिन्न अर्थ लाग्ने गरी छलफलमा पुगेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘काम प्रारम्भ भएको छ । अहोरात्र प्रारम्भ गरेर काम सक्नुपर्छ भन्नेमा एकमत छौँ ।’
समितिमा कांग्रेसबाट सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले सबै सदस्यले रातदिन गरेर समयभित्रै सकौँ भनेर समझदारी भएको बताइन् । ‘हामीलाई दिइएको कार्यादेशमा मुख्य गरी काम गर्नुपर्ने चौथो बुँदा हो । अनुसूची २ मा उल्लेखित नौवटा सहकारीको विषयमा खट्नुपर्नेछ । त्यसको वास्तविकता के छ भनेर हेर्नुपर्नेछ । धेरै सहकारी पीडितसँग जोडिएको र संसद्मा पनि उठेको विषय भएकाले त्यसमा विशेष फोकस हुन्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा फरक व्याख्या हुँदैन । हिजोसम्म फरक पार्टीबाट थियौँ । आज समितिको परिवारको सदस्य भएका छौँ । एउटै परिवारको भएकाले भिन्नता छैन भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ ।’
माओवादीबाट सदस्य लेखनाथ दाहालले सदनले दिएको कार्यादेशमातहत बसेर कार्यावधिभित्रै आफ्नो काम पूरा गर्ने बताए । ‘सत्यको अन्वेषण गर्न समिति बनेको हो । तथ्यको जगमा उभिएर सत्यको अन्वेषण गर्ने प्रक्रियामा अल्पमत–बहुमत हुँदैन । सत्य एउटै हुन्छ, तर्क हजार हुन्छन् । तर्क सदनमा गर्यौँ, अब समितिबाट सत्य अन्वेषण गरेर सर्वसम्मत निर्णय प्रक्रियामा पुग्छौँ,’ उनले भने । टिओआरको मातहत बसेर सहकारीको समस्या के हो, समाधानका उपाय के हुन्छन् भनेर प्रतिवेदन तयार गरी सिफारिस गर्ने उनको भनाइ छ । ‘सहकारी ठगहरूलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय निरूपणका लागि सिफारिस गर्छाैँ,’ दाहालले भने ।
रास्वपाबाट सदस्य शिशिर खनालले समितिलाई बृहत्तर जिम्मेवारी तोकिएको बताए । ‘प्रस्तावित टिओआरअनुसार अत्यन्त बृहत्तर जिम्मेवारी समितिलाई छ । सबै सदस्यहरूको स्पिरिट तोकिएको समयभित्रै पूरा गरौँ भन्ने छ,’ उनले भने ।
राप्रपाबाट सदस्य बनेका ध्रुवबहादुर प्रधानले समितिमा कसैको फरक धारणा नरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय समस्याका रूपमा रहेका कारण सार्वमौभ संसद्बाट गठित समितिले पार्टीको तहबाट माथि उठेर समस्या समाधान गर्न र सदनमा प्रतिपक्षीले उठाएको विषयलाई समेत दृष्टिगत गरेर निष्पक्षतापूवर्क पूर्ण रूपमा मिहिनेत गरेर निकास दिनका लागि प्रतिबद्ध भएर अगाडि लाग्नुपर्छ भन्ने मनसाय सबै सदस्यको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिका रूपमा इंगित गरेर गर्ने कुरा केही रहेन । टिओआरमा उल्लेखित कुरा छँदै छ । अब कार्यविधि तयार गरेपछि कार्यादेशमा प्रवेश गर्ने कुरा भयो ।’
तर, संसद् सचिवालयका पदाधिकारी भने कार्यादेशमा प्रवेश गरेपछि समितिमा फरक–फरक दृष्टिकोण हाबी हुने आकलन गर्छन् । ‘विषय बृहत् छ । नीतिगत सुधारको लाइनबाट गयो भने ठीक ठाउँमा पुगिन्छ । सहकारीको हिसाब जाँच्ने भन्ने भयो कहाँ जान्छ थाहा छैन । कार्ययोजना र स्वरूप तय भएपछि एउटा दिशा लेला,’ एक पदाधिकारीले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत विपक्षी दलहरूको मागपछि १५ जेठमा प्रतिनिधिसभाले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको चारवटा कार्यादेशमा संकटग्रस्त सहकारीका अवस्थाबारे अध्ययन, जोखिममा परेको बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चितताको उपाय, २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा सरकारी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था र नौवटा सहकारीबाट गोरखा मिडियालगायत संस्थामा भएको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा छानबिन तथा कारबाही सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । समितिमा कांग्रेसबाट बद्री पाण्डे र ईश्वरी न्यौपाने, एमालेबाट सूर्य थापा, सरिता भुसाल, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् ।
